लोकटाइम्स

  महाराष्ट्रातील जवळपास 1.2 लाख अनाथ आणि एक पालक असलेल्या मुलांना राज्य सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत मागील १० महिन्यांपासून थांबलेली आहे. यामुळे हजारो कुटुंबांचे जीवनमान आणि मुलांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम झाला आहे. ही मदत दरमहा प्रति मुलाला ₹2,250 इतकी असून, राज्याच्या बालकल्याण योजनेअंतर्गत ही योजना राबवली जाते. मात्र, सप्टेंबर 2024 पासून निधीचा पुरवठा बंद झाल्यामुळे पालक आणि सामाजिक संस्थांमध्ये नाराजी वाढली आहे. काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी, तर काही ठिकाणी प्रशासनिक विलंब ही मुख्य कारणे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मदतीसाठी पात्र मुलांची यादी तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवली जाते. मात्र ही प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीवर आधारित असल्याने कधी सर्व्हर डाऊन, तर कधी लाभार्थी खात्यांची अचूकता नोंदवण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे १० महिन्यांचे सुमारे ₹150 कोटी रुपये सरकारकडून थकीत आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. योजनेचा उद्देश म्हणजे अशा मुलांना शिक्षण, आरोग्य व दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आधार देणे, पण निधी न मिळाल्यामुळे अनेक पालक वैयक्तिक कर्ज घेऊन शिक्षणाचा खर्च भागवतात. राज्याच्या महिल...