ही केंद्रे इमारतीदृष्ट्या तयार असूनदेखील त्याठिकाणी आवश्यक सुविधा जसे की फर्निचर, वीज जोडणी, पाणीपुरवठा व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वैद्यकीय कर्मचारी – यांचा अभाव असल्याने ती ‘फक्त तटबंदी’ म्हणूनच उभी आहेत. काही ठिकाणी तर गेटवर कुलूप लावलेले आहे, तर काही इमारती स्थानिकांच्या गैरवापरासाठी खुले आहेत.
सर्वात मोठा फटका ग्रामीण भागातील नागरिकांना बसत आहे. शहरांपेक्षा कमी वैद्यकीय सेवा असलेल्या भागात ही केंद्रे खूप उपयोगी ठरली असती. स्थानिक पातळीवर आरोग्य सुविधा मिळाल्या असत्या, तर जिल्हा रुग्णालयांवरील भार कमी झाला असता.
या प्रकरणावर आरोग्य विभागाने सांगितले की, प्रस्तावित निधी केंद्र सरकारकडून अद्याप प्राप्त झालेला नाही. राज्य शासन देखील निधीवाटपाच्या प्रक्रियेत अडचणी असल्याचे स्पष्ट करत आहे.
सामान्य नागरिक मात्र असा सवाल करत आहेत की, कोट्यवधी रुपये खर्चून इमारती बांधायच्या आणि त्या वापराशिवाय तशाच राहायच्या, हे कोणत्या प्रशासनाचे अपयश नाही का?
या संदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून लक्ष घालण्याची आणि तातडीने आवश्यक निधी मंजूर करण्याची मागणी सर्वत्र होत आहे. नाहीतर “बांधलेली पण उपयुक्त नसलेली केंद्रे” अशीच ही ठिकाणे ओळखली जातील.