महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगच्या समस्यांवर उपाय म्हणून 'नो पार्किंग, नो कार' हे धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणानुसार, नवीन वाहन नोंदणीसाठी संबंधित नागरी संस्थेकडून पार्किंग जागेचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य असेल. वाहन खरेदीदारांनी त्यांच्या नावावर पार्किंग जागा असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय वाहनाची नोंदणी केली जाणार नाही .
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सर्णाईक यांनी या धोरणाची घोषणा केली असून, त्यांनी स्पष्ट केले की, नवीन निवासी इमारतींच्या विकासासाठी पार्किंग सुविधा अनिवार्य करण्यात येतील. तसेच, सार्वजनिक उद्याने आणि मैदाने यांच्या खाली पार्किंग प्लाझा उभारण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे .
या धोरणाचा उद्देश म्हणजे रस्त्यावर अनधिकृत पार्किंग कमी करणे, वाहतूक कोंडी टाळणे आणि आपत्कालीन सेवांसाठी मार्ग मोकळा ठेवणे. सध्या मुंबईत सुमारे ४७ लाख नोंदणीकृत वाहने आहेत, ज्यात १४ लाख खाजगी कारांचा समावेश आहे. पण उपलब्ध पार्किंग सुविधांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे रस्त्यावर पार्किंगची समस्या गंभीर झाली आहे .
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पार्किंग जागांची यादी तयार करण्याचे आणि त्यांना अद्वितीय ओळख क्रमांक देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वाहन नोंदणीच्या वेळी, खरेदीदारांनी त्यांच्या वाहनाची नोंदणी संबंधित पार्किंग जागेशी जोडणे आवश्यक असेल.
या धोरणामुळे, नवीन वाहन खरेदीदारांना त्यांच्या पार्किंग व्यवस्थेबाबत अधिक जागरूकता येईल आणि सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचा वापर वाढेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच, या धोरणामुळे शहरी भागातील वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यास मदत होईल.
वरील व्यंगचित्र AI द्वारे तयार केलेले असून, त्यातील पात्रे व प्रसंग काल्पनिक आहेत. हे केवळ संपादकीय सादरीकरण आहे व कोणत्याही व्यक्तीशी थेट संबंध नाही.
तसेच, वरील मजकूर AI च्या सहाय्याने तयार केलेला असून, माहिती अचूक ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाचकांनी याकडे माहितीपर सादरीकरण म्हणून पाहावे.