महाराष्ट्र सरकारने आज नवीन शालेय भाषा धोरण जाहीर करत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये तिसऱ्या भाषेची निवड आता अधिक लवचिक करण्यात आली आहे. याआधी हिंदी भाषा तिसरी म्हणून सक्तीने शिकवण्याच्या धोरणावरून विविध समाजघटकांकडून जोरदार विरोध होत होता.
शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “आता विद्यार्थ्यांना हिंदी ऐवजी इतर कोणतीही भारतीय भाषा (जसे की संस्कृत, उर्दू, कन्नड, गुजराती इ.) निवडण्याची मुभा दिली जाईल. तसेच पहिल्या दोन वर्षांत (इयत्ता 1 आणि 2) भाषा शिकवण्यात ऐकणे आणि बोलणे यावरच भर दिला जाईल; वाचन आणि लेखन हे इयत्ता 3 पासून शिकवले जाईल.”
या बदलामुळे पालक, शिक्षक संघटना आणि विविध भाषिक समाजांनी समाधान व्यक्त केले आहे. नव्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांवर लहान वयात होणारा ताण कमी होणार असून, भाषेची समज अधिक चांगल्या प्रकारे विकसित होणार आहे, असे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.
शाळांमध्ये विविधतेला प्रोत्साहन देणारे हे धोरण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP-2020) च्या अनुषंगाने तयार करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात विद्यार्थ्यांना अधिक भाषांमध्ये संवाद साधणे सुलभ होणार आहे.
शासनाने शाळांना या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना लवकरच पाठवण्याचे आश्वासन दिले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक धोरणात एक महत्त्वाचा आणि स्वागतार्ह टप्पा जोडला गेला आहे.