महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आगामी पाच वर्षांत वीजदरात 26% कपात करण्यात येणार असून, त्याचा थेट फायदा सुमारे 2 कोटी ग्राहकांना होणार आहे. यामध्ये शेतकरी, गृहवापरकर्ते आणि लघुउद्योग यांचा सर्वाधिक समावेश आहे.
या धोरणाचा पहिला टप्पा 2025-26 वर्षासाठी लागू होणार असून, या टप्प्यात 10% पर्यंत वीजदर कपात केली जाईल. म्हणजेच ज्यांचे मासिक वीजबिल आज ₹1,500 आहे, त्यांना आता सुमारे ₹1,350 चं बिल येईल. ही कपात सर्व्हिस चार्ज आणि युनिट चार्ज दोन्ही घटकांमध्ये लागू केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (MSEDCL) कडून सांगण्यात आले की, ही कपात केंद्र सरकारच्या ऊर्जा सुधारणा योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीच्या आधारे केली जात आहे. यामुळे ऊर्जा कंपन्यांना आर्थिक भार न पडता ग्राहकांना दिलासा देता येणार आहे. सरकारकडून या निर्णयासाठी ₹12,000 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी हा निर्णय निवडणुकीपूर्वीचा गोंडस प्रयत्न असल्याची टीका केली आहे. काही तज्ज्ञांनीही आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत यामागे लपलेली राजकीय व्यूहरचना असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
परंतु सामान्य ग्राहकांसाठी ही एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी, ज्यांचा विजेवर मोठा अवलंब आहे, त्यांना या सवलतीमुळे थेट आर्थिक फायदा होणार आहे.
राज्यातील वीज दर कपातीनंतर अन्य राज्येही अशीच योजना आखतील का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. पण सध्या तरी महाराष्ट्रातील जनतेसाठी ही एक सकारात्मक आणि दिलासादायक बातमी आहे.