राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कैद्यांच्या मानवी हक्कांचे अधिक चांगले संरक्षण होईल, तसेच मानसिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातूनही सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. कैद्यांना मोकळी जागा, मूलभूत सुविधा आणि सुधारित प्रशासन प्रणाली यांचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय, तुरुंग व्यवस्थापनातील तांत्रिक सुधारणा, आधुनिक पद्धतींचा वापर आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नेमणूक हे सुधारणेचे महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत.
तुरुंगातील वाढती गर्दी ही फक्त व्यवस्थापनाचीच नव्हे, तर सामाजिक आणि कायदेशीर यंत्रणेचीही समस्या आहे. त्यामुळे, तुरुंग व्यवस्थापन सुधारण्यातून दीर्घकालीन बदल होणार असल्याची आशा आहे. सरकारने यासाठी स्वतंत्र निधी मंजूर केला असून, लवकरच कामाला सुरुवात होणार आहे.
या पावलांमुळे महाराष्ट्र राज्य इतर राज्यांसमोर एक आदर्श घालून देईल आणि तुरुंग व्यवस्थापनाच्या नव्या युगाची सुरुवात होईल, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे.