महिलांवरील हिंसा रोखा; पीडितांना न्याय देण्याचे UN महासचिवांचे आवाहन

महिलांवरील हिंसा अजूनही जगभरात चिंताजनक; UN महासचिवांची चिंता

न्यूयॉर्क: महिलांवर आणि मुलींवर होणारी हिंसा ही जगभरातील प्रत्येक देश आणि समुदायासाठी गंभीर समस्या असून, कायदे आणि धोरणांमध्ये सुधारणा होऊनही या हिंसेचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांचे (UN) महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी म्हटले आहे. 25 नोव्हेंबर रोजी साजरा होणाऱ्या महिलांवरील हिंसा निर्मूलनासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त त्यांनी पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचे आणि हिंसा रोखण्यासाठी नव्याने ठोस बांधिलकी स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.

13 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या त्यांच्या संदेशात महिलांवरील हिंसा ही केवळ एखाद्या देशापुरती किंवा समाजापुरती मर्यादित समस्या नसल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. ही समस्या सर्व देशांमध्ये आणि समुदायांमध्ये आढळते. त्यामुळे महिलांना सुरक्षित, सन्मानपूर्ण आणि भीतीमुक्त जीवन मिळवून देण्यासाठी सरकार, संस्था, समाज आणि पुरुषांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पीडित महिलांना न्याय आणि मदतीसाठी प्रभावी व्यवस्था हवी

महिलांवरील हिंसेच्या घटनांमध्ये पीडितांना तक्रार नोंदवता यावी, यासाठी सरकारांनी गोपनीय आणि सहज उपलब्ध यंत्रणा निर्माण कराव्यात, असे आवाहन गुटेरेस यांनी केले आहे. अनेकदा हिंसेला सामोरे जाणाऱ्या महिलांना तक्रार नोंदवताना सुरक्षिततेची चिंता, सामाजिक दबाव किंवा आवश्यक मदतीचा अभाव जाणवू शकतो. त्यामुळे तक्रार करण्याची प्रक्रिया सुरक्षित, सुलभ आणि विश्वासार्ह असणे महत्त्वाचे आहे.

पीडित महिलांना केवळ तक्रार नोंदवण्याची सुविधा पुरेशी नसून त्यांना आवश्यक सेवाही उपलब्ध करून द्याव्यात, असे संदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये कायदेशीर मदत, आरोग्यसेवा, मानसिक आणि सामाजिक आधार तसेच सुरक्षित निवारा यांचा समावेश आहे.

या सेवांसाठी आवश्यक निधी नियमितपणे आणि सुरक्षितपणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही सरकारांनी पार पाडली पाहिजे. हिंसेतून वाचलेल्या महिलांना पुन्हा सुरक्षित आणि सन्मानाने जीवन जगता यावे, यासाठी या सुविधा महत्त्वाच्या आहेत.

कायदे मजबूत करा; दोषींवर वेळेत कारवाई करा

महिलांवरील हिंसा रोखण्यासाठी केवळ कायदे अस्तित्वात असणे पुरेसे नाही, तर त्यांची प्रभावी आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी स्पष्ट केले आहे.

हिंसेच्या तक्रारींची वेळेत आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. संबंधित प्रकरणांमध्ये जबाबदार व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर तक्रारी किंवा हिंसेच्या घटनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्थांचीही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तपास यंत्रणा आणि संबंधित संस्थांनी निष्पक्षपणे काम करणे आवश्यक आहे. संस्थात्मक पातळीवर निष्काळजीपणा किंवा दुर्लक्ष झाल्यास त्याबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे.

महिलांविरोधातील हिंसेला प्रोत्साहन देणाऱ्या सामाजिक मानसिकतेत बदल आवश्यक

महिलांवरील हिंसा रोखण्यासाठी कायदेशीर उपायांबरोबरच समाजातील हानिकारक विचारसरणी बदलणेही आवश्यक आहे. पुरुष आणि मुलांना हिंसेकडे प्रवृत्त करणाऱ्या पितृसत्ताक मानसिकतेला आव्हान देण्याची गरज असल्याचे गुटेरेस यांनी म्हटले आहे.

समाजातील काही रूढ कल्पना आणि लैंगिक भेदभावामुळे महिलांना आणि मुलींना अनेकदा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यापासून परावृत्त केले जाते. अशा मानसिकतेत बदल घडवून आणणे महत्त्वाचे आहे. पुरुष आणि मुलांनीही महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सक्रिय सहकारी म्हणून पुढे यावे, असे आवाहन संदेशात करण्यात आले आहे.

महिलांना भीतीशिवाय जगता यावे आणि त्यांना स्वतःच्या क्षमतेनुसार शिक्षण, काम आणि समाजातील इतर क्षेत्रांत प्रगती करता यावी, यासाठी समानता आणि सन्मानाची संस्कृती विकसित करणे आवश्यक आहे.

ऑनलाइन जगातील स्त्रीद्वेष आणि डिजिटल हिंसेवरही लक्ष देण्याची गरज

महिलांवरील हिंसेचे स्वरूप बदलत असताना डिजिटल माध्यमांमधील स्त्रीद्वेष आणि अपमानास्पद वर्तन हीदेखील गंभीर चिंतेची बाब बनत आहे. ऑनलाइन जगात अनामिकतेचा गैरवापर आणि शक्तिशाली डिजिटल साधनांमुळे स्त्रीद्वेषी विचारांचा प्रसार अधिक वेगाने होऊ शकतो, असे UN महासचिवांनी नमूद केले आहे.

सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल व्यासपीठांवर महिलांविरोधात द्वेषपूर्ण भाषा, अपमानास्पद मजकूर आणि भेदभावपूर्ण वर्तनाला प्रोत्साहन मिळू नये, यासाठी समाजाने सजग राहणे आवश्यक आहे. डिजिटल माध्यमांमध्येही महिलांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य जपले गेले पाहिजे.

ऑनलाइन स्त्रीद्वेषाला आळा घालणे हे महिलांवरील हिंसा निर्मूलनाच्या व्यापक प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे या संदेशातून स्पष्ट होते.

पुरुष आणि मुलांनी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सक्रिय सहकारी व्हावे

महिलांवरील हिंसा रोखण्याची जबाबदारी केवळ महिलांची किंवा पीडितांची नसून संपूर्ण समाजाची आहे. पुरुष आणि मुलांनी हानिकारक रूढी, लैंगिक भेदभाव आणि हिंसक वर्तनाला विरोध करणे आवश्यक असल्याचे गुटेरेस यांनी म्हटले आहे.

महिलांविरोधातील अन्यायकारक वर्तन दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्याविरोधात आवाज उठवणे, समानतेचा आदर करणे आणि सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी योगदान देणे महत्त्वाचे आहे.

कुटुंब, शाळा, कार्यस्थळे, सामाजिक संस्था आणि डिजिटल समुदाय या सर्व ठिकाणी महिलांच्या सन्मानाला प्राधान्य देणारी मानसिकता विकसित झाली पाहिजे. अशा सामूहिक प्रयत्नांमुळे हिंसा रोखण्यास आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यास मदत होऊ शकते.

25 नोव्हेंबरला महिलांवरील हिंसा निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिन

दरवर्षी 25 नोव्हेंबर रोजी महिलांवरील हिंसा निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिन साजरा केला जातो. महिलांवर आणि मुलींवर होणाऱ्या विविध प्रकारच्या हिंसेबाबत जागरूकता निर्माण करणे, पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची गरज अधोरेखित करणे आणि हिंसा रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजनांना प्रोत्साहन देणे हा या दिवसाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.

या दिनानिमित्त दिलेल्या संदेशात UN महासचिवांनी सरकारांना प्रभावी कायदे, सुरक्षित तक्रारव्यवस्था, आरोग्यसेवा, कायदेशीर मदत आणि सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच समाजातील पितृसत्ताक मानसिकता आणि ऑनलाइन स्त्रीद्वेषाला आळा घालण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज व्यक्त केली आहे.

महिलांना भीतीमुक्त, सुरक्षित आणि सन्मानपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. हिंसा रोखणे, दोषींना जबाबदार धरणे आणि पीडितांना न्याय मिळवून देणे ही संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे, असा संदेश अँटोनियो गुटेरेस यांनी दिला आहे.

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) – महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांचा 25 नोव्हेंबरच्या आंतरराष्ट्रीय दिनानिमित्त संदेश, 13 नोव्हेंबर 2026. दस्तऐवज क्रमांक: SG/SM/23373.