अन्नाची नासाडी आणि मिथेन प्रदूषण रोखण्यासाठी UN चा जागतिक पुढाकार
जगभरात दररोज कोट्यवधी लोकांना अन्नाची गरज असताना मोठ्या प्रमाणावर अन्न वाया जात आहे. ही गंभीर समस्या लक्षात घेऊन २०३० पर्यंत जागतिक अन्नाची नासाडी निम्म्यावर आणण्याचे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांचे (UN) महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी केले आहे. तुर्कियेतील अंताल्या येथे आयोजित हवामान परिषदेदरम्यान ‘झिरो वेस्ट, सर्क्युलॅरिटी अँड मिथेन’ या उच्चस्तरीय चर्चासत्रात त्यांनी कचरा व्यवस्थापन, अन्नाची नासाडी आणि मिथेन उत्सर्जन रोखण्यासाठी जागतिक नेत्यांनी तातडीने कृती करण्याची गरज व्यक्त केली.
अन्नाची नासाडी ही केवळ आर्थिक किंवा सामाजिक समस्या नसून जागतिक तापमानवाढीचेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. अन्नकचरा कुजताना मोठ्या प्रमाणावर मिथेन वायू निर्माण होतो. त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत असून हवामान बदलाचा वेग वाढत आहे.
दरवर्षी २०० कोटी टनांपेक्षा जास्त कचऱ्याची निर्मिती
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी जगभरातील वाढत्या कचऱ्याच्या समस्येकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या माहितीनुसार, जगात दरवर्षी २०० कोटी टनांपेक्षा जास्त महानगरपालिका स्तरावरील कचरा निर्माण होतो.
दररोज सुमारे २,००० कचरा वाहून नेणाऱ्या ट्रकइतका प्लास्टिक कचरा समुद्र, नद्या आणि तलावांमध्ये टाकला जातो. इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याची निर्मिती त्याच्या पुनर्वापराच्या तुलनेत पाचपट वेगाने वाढत आहे.
जगातील अब्जावधी लोकांना अद्याप नियमित कचरा संकलनाची सुविधाही उपलब्ध नाही. उघड्यावर कचरा जाळल्यामुळे हवेचे प्रदूषण वाढते, तर प्लास्टिकमधील सूक्ष्म कण अन्न, पाणी आणि मानवी शरीरापर्यंत पोहोचत आहेत.
दररोज एका अब्ज लोकांच्या जेवणाएवढे अन्न वाया
जागतिक स्तरावर अन्नाची नासाडी ही अत्यंत चिंताजनक बाब बनली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जगात दररोज इतके अन्न फेकून दिले जाते की त्यातून सुमारे एक अब्ज जेवणे उपलब्ध होऊ शकतात. दुसरीकडे, जगातील शेकडो दशलक्ष लोक उपासमारीचा सामना करत आहेत.
या परिस्थितीत अन्न उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. घरगुती वापरापासून हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, सुपरमार्केट आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांपर्यंत अन्नाची नासाडी कमी करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.
भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशासाठी हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे. अन्नसुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अन्नाचा योग्य वापर, शिल्लक अन्नाचे व्यवस्थापन आणि अन्न वितरण यंत्रणा अधिक प्रभावी करणे आवश्यक आहे.
मिथेन उत्सर्जनामुळे वाढते जागतिक तापमान
अन्नाची नासाडी आणि कचरा व्यवस्थापनाचा संबंध हवामान बदलाशीही आहे. UN महासचिवांच्या मते, अन्नाचे नुकसान आणि अन्नाची नासाडी यांमुळे जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या सुमारे ८ ते १० टक्के उत्सर्जन होते.
लँडफिलमध्ये साचलेला अन्नकचरा अनेक वर्षे कुजत राहतो आणि त्यातून मिथेन वायू बाहेर पडतो. कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन क्षेत्राचा मानवनिर्मित मिथेन उत्सर्जनात सुमारे पाचवा हिस्सा आहे.
मिथेन हा जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत ठरणारा महत्त्वाचा हरितगृह वायू आहे. सध्याच्या जागतिक तापमानवाढीपैकी जवळपास एक तृतीयांश तापमानवाढीस मिथेनचा वाटा असल्याचे महासचिवांनी नमूद केले.
त्यामुळे मिथेन उत्सर्जन कमी करणे हा १.५ अंश सेल्सिअस तापमानवाढीची मर्यादा ओलांडण्याचा धोका कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो.
५४ अब्ज डॉलर किमतीचा नैसर्गिक वायू जाळून वाया
जीवाश्म इंधन उद्योगातील मिथेन उत्सर्जन आणि गॅस फ्लेअरिंगबाबतही महासचिवांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली.
त्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये सुमारे १६७ अब्ज घनमीटर नैसर्गिक वायू फ्लेअरिंगद्वारे जाळण्यात आला. हा वायू आफ्रिका खंडाच्या एका वर्षातील वापराच्या जवळपास समतुल्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रक्रियेमुळे अंदाजे ५४ अब्ज अमेरिकी डॉलर किमतीचा नैसर्गिक वायू वाया गेला. विशेष म्हणजे जीवाश्म इंधन क्षेत्रातील मिथेन उत्सर्जनापैकी सुमारे ३० टक्के उत्सर्जन कोणताही निव्वळ खर्च न करता कमी करणे शक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
उपग्रह तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मिथेन गळती शोधणे आता शक्य झाले आहे. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (UNEP) मिथेन अलर्ट अँड रिस्पॉन्स सिस्टीमने २०२३ पासून ५,००० हून अधिक इशारे जारी केले आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ आठपैकी एका इशाऱ्याला प्रतिसाद मिळाल्याचे महासचिवांनी सांगितले.
अन्नकचऱ्यापासून खत आणि पशुखाद्य निर्मिती
जगातील काही देश आणि शहरांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रभावी पद्धती राबवल्या जात आहेत.
जपानने अन्नाची नासाडी निम्म्याहून अधिक कमी करण्यात यश मिळवले आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बन, बांगलादेशातील ढाका आणि युगांडातील कंपाला येथे सेंद्रिय कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत, कृषी उपयोगी खते आणि पशुखाद्य तयार करण्याचे उपक्रम राबवले जात आहेत.
अशा पद्धतींमुळे कचऱ्याचे प्रमाण कमी होण्याबरोबरच खर्चात बचत आणि रोजगारनिर्मितीलाही मदत होत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी पुढे सांगितले की, योग्य प्रकारे विकसित केलेली परिपत्रक अर्थव्यवस्था (Circular Economy) २०५० पर्यंत दरवर्षी १०० अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक निव्वळ आर्थिक लाभ निर्माण करू शकते.
२०३० पर्यंत कोणत्या उपाययोजना आवश्यक?
जागतिक स्तरावर कचरा आणि मिथेन प्रदूषण कमी करण्यासाठी अँटोनियो गुटेरेस यांनी काही महत्त्वाच्या उपाययोजनांवर भर दिला.
२०३० पर्यंत जागतिक अन्नाची नासाडी निम्म्यावर आणणे.
उघड्यावर कचरा टाकणे आणि जाळणे बंद करणे.
लँडफिल आणि सांडपाणी व्यवस्थेतून मिथेन वायूचे उत्सर्जन कमी करणे.
अधिक काळ टिकणाऱ्या वस्तूंची निर्मिती करणे.
उत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची जबाबदारी देणे.
प्लास्टिक प्रदूषण संपवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी जागतिक करार पूर्ण करणे.
शहरांमध्ये कचरा संकलन, कंपोस्ट निर्मिती आणि पुनर्वापरासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करणे.
सरकार, कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांना आवाहन
मिथेन उत्सर्जन रोखण्यासाठी सरकारांनी कठोर नियम लागू करावेत आणि कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन महासचिवांनी केले.
तेल आणि वायू उत्पादक कंपन्यांनी नियमित गॅस फ्लेअरिंग आणि मिथेन वायू बाहेर सोडण्याच्या पद्धती बंद करून गळती दुरुस्त करण्यावर भर द्यावा. तसेच खरेदीदारांनी उत्सर्जन कपातीची पडताळणी केलेल्या उत्पादकांना प्राधान्य द्यावे आणि गुंतवणूकदारांनीही कंपन्यांच्या मिथेन उत्सर्जन कामगिरीचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.
भारतासाठीही अन्नकचरा व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान
भारतामध्ये वाढते शहरीकरण, मोठ्या प्रमाणावर होणारे अन्न उत्पादन आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे अन्नकचरा व्यवस्थापनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
शहरांमधील हॉटेल्स, लग्नसमारंभ, बाजारपेठा आणि घरांमध्ये निर्माण होणारा अन्नकचरा योग्य पद्धतीने हाताळणे आवश्यक आहे. शिल्लक अन्नाचा सुरक्षित पुनर्वापर, गरजूंपर्यंत अन्न पोहोचवणे, ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करणे आणि कचरा वर्गीकरण यांसारखे उपाय प्रभावी ठरू शकतात.
अन्नाची नासाडी कमी करणे हे केवळ पर्यावरण संरक्षणापुरते मर्यादित नसून अन्नसुरक्षा, आर्थिक बचत आणि सार्वजनिक आरोग्याशीही संबंधित आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या या आवाहनातून जागतिक नेत्यांना स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे की, केवळ घोषणा आणि आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ आली आहे. स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी, निरोगी समाज आणि शाश्वत अर्थव्यवस्थेसाठी कचरा निर्माण होण्यापूर्वीच तो कमी करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.
अधिकृत स्रोत: संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations) – Secretary-General's Remarks, 11 November 2026.
मूळ प्रसिद्धिपत्रक: https://press.un.org/en/2026/sgs23369.doc.htm
LOKTIMES | ताज्या आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्रातील बातम्यांसाठी eloktimes.com ला भेट द्या.