भारत-बांगलादेशची पॅराक्वाटवर बंदी; आत्महत्या रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल.

 

भारत आणि बांगलादेशचा पॅराक्वाट कीटकनाशकावर बंदीचा निर्णय

नवी दिल्ली: शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अतिविषारी पॅराक्वाट (Paraquat) या कीटकनाशकावर भारत आणि बांगलादेशने सप्टेंबर 2026 मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर बंदी जाहीर केली आहे. आत्महत्या प्रतिबंध, शेतकऱ्यांचे आरोग्य आणि मेंदूच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अपडेटनुसार, या निर्णयामुळे भारत आणि बांगलादेश अशा 70 पेक्षा अधिक देशांच्या गटात सहभागी झाले आहेत, ज्यांनी पॅराक्वाटच्या वापरावर बंदी घातली आहे.

पॅराक्वाट हे अत्यंत विषारी कृषी रसायन मानले जाते. त्याच्या सेवनामुळे गंभीर विषबाधा होण्याचा धोका असतो. तसेच या रसायनाचा आत्महत्यांच्या घटनांशी आणि दीर्घकालीन संपर्काचा काही न्यूरोलॉजिकल आरोग्यविषयक धोक्यांशी संबंध असल्याचे WHO ने नमूद केले आहे. त्यामुळे या रसायनाची उपलब्धता नियंत्रित करणे हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

जगभरातील आत्महत्यांपैकी 5 पैकी 1 घटना विषारी कीटकनाशकांशी संबंधित

WHO च्या माहितीनुसार, जगभरातील आत्महत्यांपैकी अंदाजे प्रत्येक पाचपैकी एक घटना अतिविषारी कीटकनाशकांच्या सेवनाशी संबंधित आहे. अशा अनेक घटना ग्रामीण भागांमध्ये घडतात. आफ्रिका, आशिया, पूर्व भूमध्य प्रदेश, लॅटिन अमेरिका, कॅरिबियन आणि पॅसिफिक बेटांवरील ग्रामीण समुदायांमध्ये ही समस्या विशेषतः दिसून येते.

आत्महत्येचे विचार आणि वर्तन अनेकदा तीव्र मानसिक तणावाच्या किंवा भावनिक संकटाच्या क्षणी अचानक उद्भवू शकते. अशा परिस्थितीत अतिविषारी रसायने सहज उपलब्ध असतील, तर त्यांचा वापर जीवघेणा ठरू शकतो. पॅराक्वाटसारख्या अत्यंत विषारी पदार्थांपर्यंत सहज पोहोच रोखल्यास संकटाच्या क्षणी व्यक्तीला मदत मिळण्यासाठी आणि परिस्थिती बदलण्यासाठी महत्त्वाचा वेळ उपलब्ध होऊ शकतो.

याच कारणामुळे आत्महत्या प्रतिबंधाच्या उपायांमध्ये अतिविषारी कीटकनाशकांची उपलब्धता कमी करणे महत्त्वाचे मानले जाते. WHO च्या मते, अशा घातक साधनांपर्यंत पोहोच मर्यादित केल्याने अनेक संभाव्य जीवघेण्या घटना रोखण्यास मदत होऊ शकते.

पॅराक्वाटचा दीर्घकालीन संपर्क मेंदूच्या आरोग्यासाठी धोकादायक

पॅराक्वाटचा धोका केवळ विषबाधेपुरता मर्यादित नाही. दीर्घकाळ विषारी कीटकनाशकांच्या संपर्कात राहिल्याने शेतीमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांच्या मेंदूच्या आणि मज्जासंस्थेच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे WHO ने नमूद केले आहे.

पॅराक्वाटचा संपर्क पार्किन्सन आजारासारख्या न्यूरोलॉजिकल समस्यांशी संबंधित असल्याचेही आरोग्यविषयक चिंतेत नमूद केले जाते. याशिवाय लहान मुलांच्या मेंदूच्या विकासाशी संबंधित विकारांचा धोकाही दीर्घकालीन विषारी कीटकनाशकांच्या संपर्काच्या संदर्भात अधोरेखित करण्यात आला आहे.

शेतकरी, कृषी कामगार आणि कीटकनाशकांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींना अशा रसायनांमुळे आरोग्यविषयक धोके निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे पॅराक्वाटवरील बंदीचा निर्णय केवळ आत्महत्या प्रतिबंधापुरता मर्यादित नसून व्यावसायिक सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याशीही संबंधित आहे.

70 पेक्षा अधिक देशांमध्ये पॅराक्वाटवर बंदी

भारत आणि बांगलादेशने पॅराक्वाटवर बंदी जाहीर केल्यामुळे या रसायनावर बंदी घालणाऱ्या देशांची संख्या 70 पेक्षा अधिक झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतिविषारी कीटकनाशकांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या प्रयत्नांना यामुळे आणखी गती मिळू शकते.

यापूर्वी दक्षिण कोरिया, मलेशिया आणि श्रीलंका यांसारख्या देशांमध्ये पॅराक्वाट आणि इतर अतिविषारी कीटकनाशकांवरील राष्ट्रीय बंदीनंतर कीटकनाशकांशी संबंधित आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये तसेच एकूण आत्महत्यांच्या दरात लक्षणीय घट झाल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचे WHO ने नमूद केले आहे.

या देशांमधील अनुभवातून विषारी कीटकनाशकांची उपलब्धता कमी करणे हा आत्महत्या प्रतिबंधाचा प्रभावी उपाय ठरू शकतो, असे दिसून येते. तसेच अशा बंदींमुळे कृषी उत्पादकतेला नुकसान झाल्याचे पुरावे आढळले नसल्याचेही WHO च्या अपडेटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

WHO आणि FAO कडून कीटकनाशक नियंत्रणासाठी मार्गदर्शन

अतिविषारी कीटकनाशकांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि संयुक्त राष्ट्रांची अन्न व कृषी संघटना (FAO) विविध मार्गदर्शक साहित्य आणि संसाधने उपलब्ध करून देत आहेत.

कीटकनाशकांच्या नोंदणी आणि नियमनाची जबाबदारी असलेल्या सरकारी यंत्रणांना आत्महत्या प्रतिबंधाच्या दृष्टीने योग्य निर्णय घेता यावेत, यासाठी या संस्थांनी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यामध्ये कीटकनाशक व्यवस्थापनासाठी आंतरराष्ट्रीय आचारसंहिता, अतिधोकादायक कीटकनाशके टप्प्याटप्प्याने बंद करून आत्महत्या रोखण्यासंबंधी माहितीपत्रक आणि कीटकनाशक नोंदणी व नियामक अधिकाऱ्यांसाठी संसाधन पुस्तिकेचा समावेश आहे.

WHO च्या एका अभ्यासानुसार, अतिविषारी कीटकनाशकांवर राष्ट्रीय स्तरावर बंदी घालणे हा मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रातील तुलनेने कमी खर्चाचा आणि प्रभावी उपाय आहे. त्यामुळे अशा बंदीचा समावेश WHO च्या मानसिक आरोग्यासाठीच्या खर्च-प्रभावी उपायांच्या यादीत करण्यात आला आहे.

अतिधोकादायक कीटकनाशकांविरोधात जागतिक स्तरावर प्रयत्न

गेल्या दशकभरात शेतीमधून अतिधोकादायक कीटकनाशके (Highly Hazardous Pesticides – HHPs) कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न वाढले आहेत. ही अशी काही कीटकनाशके आहेत, ज्यांमुळे मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणाला तुलनेने मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचू शकते.

2023 मध्ये झालेल्या 76व्या जागतिक आरोग्य सभेत रसायनांशी संबंधित ठराव स्वीकारण्यात आला होता. त्यामध्ये अतिधोकादायक कीटकनाशकांच्या समस्येवर लक्ष देण्याचा मुद्दा समाविष्ट होता. 2026 मध्ये झालेल्या 79व्या जागतिक आरोग्य सभेदरम्यान आयोजित अधिकृत आणि बाह्य कार्यक्रमांमध्ये आत्महत्या प्रतिबंधासाठी अतिविषारी कीटकनाशकांवर कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

नोव्हेंबर 2026 मध्ये होणाऱ्या Global Framework on Chemicals च्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत रसायनांशी संबंधित जागतिक उद्दिष्टांना पुढे नेण्यावर चर्चा होणार आहे. शेतीमधून अतिधोकादायक कीटकनाशके टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा मुद्दाही या प्रक्रियेचा भाग आहे.

भारत आणि बांगलादेशने पॅराक्वाटवर बंदी जाहीर केल्यामुळे या जागतिक प्रयत्नांना महत्त्वाचे योगदान मिळाले आहे. अशा नियामक निर्णयांमुळे शेतकरी, कृषी कामगार, मुले आणि मानसिक तणावातून जाणाऱ्या व्यक्तींचे संरक्षण करण्यास मदत होऊ शकते.

पॅराक्वाटवरील बंदीमुळे सार्वजनिक आरोग्याला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा

भारत आणि बांगलादेशचा पॅराक्वाटवरील बंदीचा निर्णय हा आत्महत्या प्रतिबंध, शेतकरी सुरक्षा आणि मेंदूच्या आरोग्याच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. आंतरराष्ट्रीय अनुभवाच्या आधारे या निर्णयांमुळे हजारो जीव वाचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा WHO ने व्यक्त केली आहे.

अतिविषारी कीटकनाशकांची उपलब्धता कमी करणे, त्यांचे नियमन अधिक प्रभावी करणे आणि सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देणे हे या निर्णयाचे महत्त्वाचे पैलू आहेत. भारत आणि बांगलादेशच्या या पावलामुळे इतर देशांनाही अतिधोकादायक कृषी रसायनांच्या वापराबाबत कठोर नियामक उपाय करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते.

स्रोत: जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) – 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेले विभागीय अपडेट.