नक्षलवादाच्या छायेतून विकासाच्या नव्या पर्वाकडे आदिवासी समाजाची वाटचाल – नरेंद्र मोदी
गडचिरोली : नक्षलवादी हिंसाचाराच्या छायेतून बाहेर पडत आदिवासीबहुल भाग आता विकासाच्या नव्या पर्वाकडे वाटचाल करीत आहेत. दुर्गम गावांपर्यंत शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, घरे आणि पायाभूत सुविधा पोहोचविण्यावर केंद्र व राज्य सरकार भर देत आहे, असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त गडचिरोली येथे आयोजित जनजातीय गौरव दिन गडचिरोली या राष्ट्रीय सोहळ्यात ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बोलत होते.
या ऐतिहासिक कार्यक्रमात प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते देशभरातील सुमारे ३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या २४६ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणा या तीन राज्यांतील आदिवासी लाभार्थ्यांशी संवाद साधून सरकारी योजनांमुळे त्यांच्या जीवनात झालेल्या बदलांची माहिती त्यांनी घेतली.
यावेळी गडचिरोलीत राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागाच्या २२ आश्रमशाळा आणि ५१ वसतिगृहांशी संबंधित सुविधांचेही लोकार्पण करण्यात आले. या कार्यक्रमामुळे आदिवासी समाजाच्या विकासासह त्यांच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाला राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व मिळाले.
जनजातीय गौरव दिन गडचिरोली सोहळ्यात आदिवासी विकासाचा संकल्प
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात पारंपरिक आदिवासी अभिवादन असलेल्या 'जोहार' या शब्दाने केली. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या संघर्षाचे स्मरण करत त्यांनी आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या योगदानाला अभिवादन केले.
क्रांतिवीर बाबूराव शेडमाके, राघोजी भांगरे, खाज्या नाईक, राणी दुर्गावती आणि टंट्या भिल्ल यांसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वांनी देशाच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यांच्या शौर्याचा आणि सामाजिक कार्याचा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नक्षलवादी हिंसाचारामुळे अनेक वर्षे आदिवासी भागांचा विकास रखडला होता. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचे प्रयत्न आणि सरकारच्या विकासाभिमुख धोरणांमुळे परिस्थिती बदलत असल्याचे प्रधानमंत्री म्हणाले.
पूर्वी हिंसाचारासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या भागांमध्ये आता शाळा, रस्ते, आरोग्य केंद्रे, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहिलेल्या समाजघटकांना प्राधान्य देणे हे सरकारचे धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पीएम जनमन आणि धरती आबा अभियानातून दुर्गम गावांचा विकास
आदिवासी समाजाला मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएम जनमन आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान राबविण्यात येत आहे.
या योजनांच्या माध्यमातून पक्की घरे, पिण्याचे पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाच्या सुविधा दुर्गम वस्त्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या राष्ट्रीय कार्यक्रमात विविध राज्यांतील एकलव्य आदर्श निवासी शाळा, आश्रमशाळा, वसतिगृहे, आदिवासी संशोधन संस्था आणि बहुउद्देशीय केंद्रांशी संबंधित विकासकामांचा समावेश होता.
तीन राज्यांतील आदिवासी लाभार्थ्यांनी सांगितले विकासाचे अनुभव
कार्यक्रमातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी तीन राज्यांतील आदिवासी लाभार्थ्यांशी केलेला संवाद. सरकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाल्यामुळे त्यांच्या जीवनात कसा बदल झाला, याची माहिती त्यांनी जाणून घेतली.
यवतमाळच्या कृष्णा टेकाम यांना पीएम जनमनमधून पक्के घर
महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम आदिवासी समाजाचे कृष्णा नागोराव टेकाम यांनी पीएम जनमन अभियानातून पक्के घर आणि शौचालय मिळाल्याचा अनुभव सांगितला.
पूर्वी कच्च्या घरामुळे पावसाळ्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र, आता सुरक्षित निवारा मिळाल्याने कुटुंबाचे जीवन अधिक सोयीचे झाले आहे. गावात पाणी आणि वीज यांसारख्या सुविधाही उपलब्ध झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्याशी कोलाम समाजाच्या परंपरा आणि सांस्कृतिक वारशाबाबतही संवाद साधला.
बांबू हस्तकलेमुळे गुजरातच्या वजीरभाईंचे उत्पन्न वाढले
गुजरातमधील भरूच जिल्ह्यातील वजीरभाई भागणाभाई कोतवालिया यांनी बांबू हस्तकलेच्या प्रशिक्षणामुळे आर्थिक परिस्थितीत झालेल्या बदलाची माहिती दिली.
पूर्वी त्यांचे मासिक उत्पन्न ७ ते ८ हजार रुपये होते. प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेची संधी मिळाल्यानंतर ते आता २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे.
ट्रायफेड आणि इतर संस्थांच्या माध्यमातून त्यांच्या हस्तकला उत्पादनांना विविध प्रदर्शनांमध्ये बाजारपेठ मिळाली. स्थानिक आदिवासी कलांना देशाबरोबरच जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्याची गरज असल्याचे प्रधानमंत्री म्हणाले.
एकलव्य शाळेतून अन्वेषची आयआयटी कानपूरपर्यंत झेप
तेलंगणातील लंबाडी आदिवासी समाजातील सबावत अन्वेष याने एकलव्य आदर्श निवासी शाळेत शिक्षण घेतल्यानंतर आयआयटी कानपूरमध्ये प्रवेश मिळविला.
मोफत शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी मिळालेल्या मार्गदर्शनामुळे हे यश शक्य झाल्याचे त्याने सांगितले. भविष्यात वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी संशोधन करण्याची इच्छा त्याने व्यक्त केली.
प्रधानमंत्र्यांनी अन्वेष आणि त्याच्या पालकांचे अभिनंदन करून आदिवासी युवकांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रात पुढे यावे, असे आवाहन केले.
आदिवासी संस्कृती आणि अस्मिता जपून विकास करा – राज्यपाल
राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी आदिवासी समाजाचा विकास करताना त्यांची संस्कृती, परंपरा आणि स्वाभिमान जपण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
भगवान बिरसा मुंडा यांनी जल, जंगल आणि जमिनीवरील हक्कांसाठी केलेला संघर्ष आजही प्रेरणादायी आहे. आदिवासी समाजाला शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि उपजीविकेच्या समान संधी मिळाल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विद्यापीठांमार्फत 'स्कूल कनेक्ट' उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आदिवासी लोककला, पारंपरिक नृत्य, संगीत आणि हस्तकलेचे संवर्धन करून कलाकारांना आर्थिक संधी उपलब्ध करून देण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
गडचिरोली महाराष्ट्राच्या विकासात पहिला जिल्हा बनेल – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीच्या बदलत्या परिस्थितीचा उल्लेख करत जिल्ह्याच्या औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाबाबत महत्त्वाकांक्षी भूमिका मांडली.
नक्षलवाद आणि मागासलेपणामुळे ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीची ओळख आता बदलत आहे. सुरक्षा, शिक्षण, उद्योग, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे जिल्हा नव्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा न राहता विकासाच्या बाबतीत पहिला जिल्हा बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जिल्हा माओवादमुक्त झाल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
गडचिरोलीला देशाचे प्रमुख स्टील हब बनविण्याचे उद्दिष्ट
गडचिरोलीतील खनिज संपत्तीच्या आधारे जिल्ह्याला देशातील महत्त्वाचे स्टील हब बनविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.
पोलाद उद्योग, मोठी औद्योगिक गुंतवणूक आणि पूरक व्यवसायांमुळे स्थानिक युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. औद्योगिक विकासाबरोबरच जल, जंगल आणि जमिनीचे संरक्षण करून पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासी गावांच्या स्वशासनासाठी पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, ग्रामपंचायतींना निधी आणि स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येत आहे.
२२ आश्रमशाळा आणि ५१ वसतिगृहांचे लोकार्पण
जनजातीय गौरव दिनाच्या राष्ट्रीय सोहळ्यात महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागाच्या २२ आश्रमशाळा आणि ५१ वसतिगृहांशी संबंधित सुविधांचे लोकार्पण करण्यात आले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, निवास आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही गडचिरोलीला प्रमुख स्टील हब बनविण्याच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला. एकलव्य निवासी शाळा, आश्रमशाळा आणि बहुउद्देशीय केंद्रांमधून भविष्यात डॉक्टर, अभियंते आणि प्रशासकीय अधिकारी घडतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
केंद्रीय आदिवासी कार्यमंत्री जुएल ओराम यांनी आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांचे योगदान राष्ट्रीय स्तरावर जतन करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या संग्रहालयांचा उल्लेख केला. २०१६ मध्ये ११ संग्रहालयांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यापैकी पाच संग्रहालयांची उभारणी पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
जनजातीय गौरव दिनातून आदिवासी समाजाला राष्ट्रीय सन्मान
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर २०२१ पासून देशभरात जनजातीय गौरव दिन साजरा केला जात आहे. आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांचे योगदान, सांस्कृतिक वारसा आणि सामाजिक संघर्ष यांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान देणे हा या दिवसामागील प्रमुख उद्देश आहे.
गडचिरोली येथे आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवात पारंपरिक नृत्य, संगीत, सांस्कृतिक सादरीकरणे आणि जनजातीय गौरव पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले.
कार्यक्रमात राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांचा पारंपरिक आदिवासी पद्धतीने सत्कार करण्यात आला. भगवान बिरसा मुंडा यांची प्रतिमा, पारंपरिक शेला आणि मोरपिसांचा टोप देऊन मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रात तयार करण्यात आलेली भगवान बिरसा मुंडा यांची प्रतिमाही मान्यवरांना प्रदान करण्यात आली.
निष्कर्ष
जनजातीय गौरव दिन गडचिरोली राष्ट्रीय सोहळ्याच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या विकासाचा, सांस्कृतिक अस्मितेचा आणि ऐतिहासिक योगदानाचा संदेश देशभर पोहोचला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांच्या २४६ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन करण्यात आले. पीएम जनमन, धरती आबा अभियान, आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि औद्योगिक विकासाच्या उपक्रमांमुळे आदिवासी भागांमध्ये नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. जल, जंगल आणि जमीन यांचे संरक्षण करत शिक्षण, रोजगार आणि आधुनिक सुविधांचा विस्तार करणे हेच गडचिरोलीच्या सर्वांगीण विकासाचे महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.
