नवी दिल्ली : UPSC शताब्दी सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील भविष्यातील प्रशासनासाठी लोकसेवा भरती आणि परीक्षा प्रक्रियेत बदल करण्याची गरज अधोरेखित केली. विकसित भारताच्या उभारणीत UPSC तसेच राज्य लोकसेवा आयोगांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगत त्यांनी ‘Nation First’ आणि ‘Citizen First’ या दोन कसोट्यांवर उमेदवारांची निवड करण्याचा दृष्टिकोन मांडला.
UPSCच्या 100 वर्षांच्या प्रवासाचा गौरव करताना पंतप्रधानांनी बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत प्रशासनाची कार्यपद्धतीही बदलण्याची गरज व्यक्त केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीपफेक, अल्गोरिदमिक पक्षपात, हवामानाशी संबंधित गुंतागुंतीचे प्रश्न आणि माहितीच्या युद्धासारख्या आव्हानांसाठी भविष्यातील नागरी सेवक तयार असले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.
UPSCच्या 100 वर्षांच्या प्रवासाचा गौरव
UPSCच्या शताब्दी सोहळ्यात पंतप्रधान मोदी यांनी आयोगाच्या दीर्घ प्रवासाचा उल्लेख करत संस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास ही मोठी ताकद असल्याचे सांगितले. काळानुसार सरकारे, तंत्रज्ञान आणि अभ्यासक्रम बदलले, मात्र UPSCवरील विश्वास कायम राहिला, असे त्यांनी नमूद केले.
शताब्दी सोहळ्यानिमित्त स्मारक टपाल तिकीट आणि नाणे जारी करण्यात आले. याशिवाय UPSCशी संबंधित 100 महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणांचे संकलनही प्रसिद्ध करण्यात आले.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनची संस्थात्मक वाटचाल
1926 मध्ये संस्थेची स्थापना झाली तेव्हा देश ब्रिटिश राजवटीखाली होता. त्यावेळी प्रशासनाचा केंद्रबिंदू ब्रिटिश सत्तेच्या गरजांशी संबंधित होता. स्वातंत्र्यानंतर मात्र भारताच्या विकासाच्या आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या गरजा प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी आल्या.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी स्वतंत्र भारताच्या प्रशासनासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रणेला बळ दिले आणि लोकसेवा व्यवस्थेला महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनवले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
UPSCच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी 99व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोगाच्या शताब्दी वर्षाच्या कार्यक्रमांना सुरुवात झाली होती.
विकसित भारतासाठी ‘Nation First’ आणि ‘Citizen First’
2047 पर्यंत भारताची सामाजिक आणि आर्थिक रचना मोठ्या प्रमाणात बदलणार आहे. देश अधिक शहरी होईल, गाव आणि शहरांमधील अंतर कमी होईल आणि विशेषतः तरुणांच्या अपेक्षा आणखी वाढतील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
या बदलत्या परिस्थितीत प्रशासनानेही नागरिकांच्या अपेक्षांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी नागरिकांना अनेक दिवस किंवा महिने प्रतीक्षा करावी लागू नये, यावर त्यांनी भर दिला.
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणातील कागदपत्रांवर काही क्षणांत प्रक्रिया होऊ शकते आणि सरकारकडे रिअल-टाइम डेटा उपलब्ध आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सेवांची गतीही त्याच दिशेने वाढली पाहिजे, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी पद नव्हे, सार्वजनिक सेवेची प्रेरणा
पंतप्रधानांनी भरती प्रक्रियेत उमेदवाराचे ज्ञान तपासण्याबरोबरच तो नागरी सेवेत का येऊ इच्छितो, हे समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली.
सार्वजनिक सेवेत येणाऱ्या तरुणांची प्रेरणा योग्य असेल तर बदलत्या जनतेच्या अपेक्षा समजून घेऊन काम करणे सोपे होईल, असे त्यांनी सांगितले.
प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी नागरी सेवेत प्रवेश करण्यामागील आपला उद्देश लिहून ठेवावा, असा सल्ला आपण देत असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले. भविष्यातील जबाबदाऱ्या आणि आव्हानांमध्ये हे स्वतःच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकते.
‘Citizen First’ प्रशासनासाठी नवी कार्यसंस्कृती
21व्या शतकातील प्रशासनासाठी Pro-People, Pro-Active आणि Good Governance या तत्त्वांवर भर देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
Pro-People म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्या सोयीपेक्षा नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देणे. Pro-Active म्हणजे समस्या निर्माण झाल्यानंतर उपाय करण्याऐवजी संभाव्य अडचणी आधी ओळखून त्यावर उपाययोजना करणे.
Good Governance म्हणजे नागरिकांना अनावश्यक दबाव किंवा अडथळ्यांशिवाय प्रभावी सेवा मिळणे. या दृष्टिकोनातून UPSC आणि राज्य लोकसेवा आयोगांनी आपल्या निवड प्रक्रियेकडे पाहावे, असे त्यांनी सांगितले.
संवेदनशील आणि समस्या सोडवणारे अधिकारी आवश्यक
भविष्यातील नागरी सेवकांमध्ये गरीब आणि सामान्य नागरिकांच्या अडचणी समजून घेण्याची संवेदनशीलता असावी. त्याचबरोबर नव्या पद्धतीने समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि देशाच्या गरजांची जाणीव असणे आवश्यक असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
कायदा लागू करताना तो नागरिकांचे जीवन सुलभ करतो आहे की अनावश्यक अडथळा निर्माण करतो आहे, याचाही विचार प्रशासनाने केला पाहिजे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
AIच्या युगात नागरी सेवकांसमोर नवी आव्हाने
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढत असताना प्रशासनासमोर नवीन प्रकारची आव्हाने निर्माण होणार आहेत. माहितीच्या युद्धापासून डीपफेक आणि अल्गोरिदमिक पक्षपातापर्यंत अनेक विषय प्रशासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
हवामान न्यायासारखे गुंतागुंतीचे विषयही भविष्यात धोरणनिर्मितीवर परिणाम करतील. त्यामुळे निवड प्रक्रियेत केवळ पाठांतर किंवा पारंपरिक ज्ञानापेक्षा Complex Problem Solving आणि दूरदृष्टी यांना महत्त्व देण्याचा विचार करावा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
UPSC परीक्षा प्रक्रियेत वेळेची निश्चितता आवश्यक
UPSC आणि इतर लोकसेवा आयोगांच्या परीक्षा प्रक्रियेला लागणारा वेळ हा तरुणांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
परीक्षा प्रक्रियेत काही महिन्यांचा विलंब झाल्यास उमेदवारांना कोचिंग फी, घरभाडे, प्रवास आणि इतर खर्चाचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे परीक्षा ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया न मानता विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी जोडलेली प्रक्रिया म्हणून पाहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
‘Time Certainty’वर विशेष भर
परीक्षेची गुणवत्ता किंवा पात्रतेचा स्तर कमी न करता संपूर्ण परीक्षा चक्र कमी करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, असे मोदी यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी परीक्षा प्रक्रियेत झालेल्या सुमारे 100 दिवसांच्या कपातीचा उल्लेख करत आयोगाचे कौतुक केले. त्यांच्या मते, वेळेची निश्चितता हा केवळ प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रम नसून विद्यार्थ्यांसाठी समान संधी वाढवणारा उपायही ठरू शकतो.
UPSCच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सध्या 2026 मधील विविध परीक्षांचे वेळापत्रक, निकाल आणि इतर परीक्षा-संबंधित माहिती उपलब्ध आहे.
UPSC आणि राज्य लोकसेवा आयोगांमध्ये Best Practicesची देवाणघेवाण
देशातील वेगवेगळ्या लोकसेवा आयोगांनी एकमेकांच्या चांगल्या पद्धतींचा अभ्यास करावा, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली.
UPSC आणि राज्य लोकसेवा आयोगांच्या राष्ट्रीय परिषदेला अधिक व्यापक आणि परिणामकारक बनवण्याचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले. या चर्चेत देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील Best Practicesचा अभ्यास करण्यावर भर देता येईल.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून परीक्षा प्रक्रिया आणि अंतर्गत कार्यपद्धती अधिक कार्यक्षम करण्यासाठीही या माध्यमातून नवीन कल्पना विकसित करता येतील, असे त्यांनी नमूद केले.
आयोगांच्या क्षमता विकासावर भर
UPSC आणि राज्य लोकसेवा आयोगांच्या कर्मचाऱ्यांचे सतत क्षमता-विकास प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
मिशन कर्मयोगीअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या iGOT प्लॅटफॉर्मचा वापर आयोगांच्या अंतर्गत व्यवस्थांमध्ये आणि कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यविकासासाठी करता येऊ शकतो, अशी सूचना त्यांनी केली.
ग्रामीण युवक आणि महिलांच्या वाढत्या सहभागाचा उल्लेख
पंतप्रधानांनी सार्वजनिक सेवांमध्ये ग्रामीण आणि छोट्या शहरांमधील तरुणांचा वाढता सहभाग अधोरेखित केला. यामुळे लोकसेवा व्यवस्थेत संधींचा विस्तार झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांच्या सहभागातही वाढ झाल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. त्यांच्या भाषणातील आकडेवारीनुसार, 1952 मध्ये नागरी सेवांमध्ये महिला उमेदवारांचा वाटा सुमारे 3 टक्के होता, तर आता तो 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला आहे.
UPSCच्या इतिहासात चार महिला अध्यक्ष झाल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. त्यापैकी तीन नियुक्त्या 2014 नंतर झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
UPSCच्या दुसऱ्या शतकासाठी विश्वासार्हता कायम ठेवण्याचे आवाहन
UPSCने पहिल्या 100 वर्षांत आपली विश्वासार्हता मजबूत केली असून आता दुसऱ्या शतकात नव्या आव्हानांनुसार संस्थात्मक क्षमता वाढवण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
संस्थेची स्वायत्तता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, गोपनीयता आणि निष्पक्ष निवड प्रक्रिया ही तिची ओळख असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही मूलभूत मूल्ये कायम ठेवत बदलत्या तंत्रज्ञान आणि समाजाच्या गरजांनुसार प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यावर त्यांनी भर दिला.
निष्कर्ष
UPSC शताब्दी सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भविष्यातील भारतासाठी सक्षम आणि नागरिककेंद्रित प्रशासन उभारण्याच्या दृष्टीने भरती व परीक्षा प्रक्रियेत बदल करण्याचे आवाहन केले. ‘Nation First’ आणि ‘Citizen First’सोबत AI, समस्या सोडवण्याची क्षमता, परीक्षा प्रक्रियेतील वेळेची निश्चितता, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पारदर्शक निवड प्रक्रिया यांना महत्त्व देण्याचा संदेश त्यांनी दिला.
UPSCच्या दुसऱ्या शतकात संस्थेची मूलभूत मूल्ये कायम ठेवून बदलत्या भारताच्या गरजांनुसार लोकसेवा भरती अधिक सक्षम करण्याचे आवाहन या सोहळ्यात करण्यात आले.