नवी दिल्ली : SIR मतदार यादी प्रक्रियेवरून काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया पारदर्शक असावी, पात्र मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाऊ नये आणि निवडणूक व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम राहावा, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेल्या निवेदनात Special Intensive Revision अर्थात SIR, मतदार यादीतील बदल, नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी Form 6 मधील अतिरिक्त माहिती, EVM आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेसह सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
काँग्रेसने भविष्यातील निवडणुकांसाठी SIRपूर्व मतदार यादीचा आधार घ्यावा आणि मतदार यादीतील प्रत्येक बदलाची मतदारसंघनिहाय व मतदान केंद्रनिहाय माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी केली आहे.
SIR मतदार यादीवर काँग्रेसने उपस्थित केले प्रश्न
Special Intensive Revision म्हणजे मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरावलोकन. या प्रक्रियेचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि पात्र मतदारांची नोंद अचूक ठेवणे हा आहे. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या संख्येने नावे मसुदा मतदारयादीतून वगळली गेल्याने राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.
The Indian Express च्या तपासणीनुसार, SIR प्रक्रियेत 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मसुदा मतदारयादीतून 13 कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आली होती. दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत SIRशी संबंधित निर्णयांवर किमान 14 वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
13.3 कोटी नावांचा मुद्दा काय?
काँग्रेसने 13.3 कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा करत हा आकडा गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, येथे एक महत्त्वाचा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.
उपलब्ध अहवालांनुसार, SIRदरम्यान वगळण्यात आलेली नावे विविध कारणांमध्ये विभागली गेली आहेत. सुमारे 9.5 कोटी नावे ‘absent, shifted or others’ या वर्गात, सुमारे 2.7 कोटी नावे मृत मतदारांच्या वर्गात आणि सुमारे 1.01 कोटी नावे दुहेरी नोंदींच्या संशयामुळे वगळण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे 13.3 कोटी हा आकडा प्रक्रियेदरम्यान मसुदा मतदारयादीतून वगळलेल्या नावांचा आहे; ही सर्व नावे कायमस्वरूपी मतदानाचा अधिकार गमावल्याचे आपोआप सिद्ध होत नाही.
पारदर्शकता आणि अपील प्रक्रियेची मागणी
काँग्रेसने कोणत्याही पात्र मतदाराचे नाव मतदार यादीतून काढण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला पुरेशी माहिती देणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
नाव वगळण्याचे कारण स्पष्ट करावे, संबंधित मतदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी आणि प्रभावी अपील व्यवस्था उपलब्ध असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रशासकीय त्रुटी, कागदपत्रांची कमतरता किंवा प्रक्रियेची माहिती नसल्यामुळे पात्र मतदाराचे नाव वगळले जाऊ नये, यासाठी विशेष संरक्षण असावे, अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली.
मतदार यादीतील बदल सार्वजनिक करण्याची मागणी
प्रत्येक मतदारसंघात आणि मतदान केंद्रावर किती नावे जोडली, किती वगळली आणि किती नोंदी दुरुस्त केल्या याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
काँग्रेसच्या मते, मतदार यादीतील बदलांची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध झाल्यास निवडणूक प्रक्रियेबाबत पारदर्शकता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
दोन निवडणूक आयुक्तांच्या आक्षेपांवरून वाद
SIR प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावरही चर्चा सुरू झाली आहे. The Indian Express च्या अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा काही निर्णयांवर औपचारिक आक्षेप नोंदवले.
या अहवालानंतर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देत अशा सूचना आणि प्रश्न हे संस्थेतील निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग असल्याचे म्हटले. आयोगाने अंतिम निर्णय सर्व सदस्यांच्या संमतीने झाल्याचेही स्पष्ट केले.
यामुळे SIR प्रक्रियेतील पारदर्शकता, निर्णयप्रक्रिया आणि मतदार डेटाच्या व्यवस्थापनाबाबत राजकीय व सार्वजनिक चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.
पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुणांचा मुद्दा
काँग्रेसने देशातील तरुण मतदारांच्या नोंदणीचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. दरवर्षी लाखो तरुण मतदानासाठी पात्र होतात. त्यामुळे पहिल्यांदा मतदार होणाऱ्या नागरिकांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि सहज उपलब्ध असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Form 6 हा नवीन मतदाराच्या नोंदणीसाठी वापरला जातो. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नागरिक सेवा पोर्टलवर 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा लवकरच 18 वर्षे पूर्ण होणाऱ्या नागरिकांसाठी Form 6 उपलब्ध आहे.
Form 6 मधील SIR घोषणेबाबत काय घडले?
SIR प्रक्रियेदरम्यान ऑनलाइन Form 6 सोबत अतिरिक्त घोषणा जोडण्यात आल्याबाबतही वाद झाला होता. या घोषणेमध्ये अर्जदाराच्या किंवा त्याच्या पालकांच्या मागील SIR मतदारयादीतील नोंदीशी संबंधित माहिती विचारण्यात आली होती.
त्यानंतर SIR पूर्ण झालेल्या राज्यांमध्ये ऑनलाइन Form 6 मधील ही अतिरिक्त SIR घोषणा हटवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. निवडणूक आयोगाने ECINET प्रणालीचा कायदेशीर प्रक्रियेशी सुसंगतपणा तपासण्यासाठी स्वतंत्र समितीही स्थापन केली आहे.
EVMऐवजी बॅलेट पेपरची मागणी
काँग्रेसने EVMच्या वापराबाबतही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास वाढवण्यासाठी पुन्हा बॅलेट पेपरचा वापर करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
ही मागणी काँग्रेस आणि काही विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केली जात आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोग EVM आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबतची व्यवस्था कायदेशीर चौकटीत असल्याचे सांगतो. त्यामुळे EVMच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा हा राजकीय चर्चेचा विषय राहिला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न
निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आणि त्यावरील जनतेचा विश्वास हा काँग्रेसच्या निवेदनातील आणखी एक प्रमुख मुद्दा आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित 2023 च्या कायद्यातील तरतुदींचाही निवेदनात उल्लेख करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या कलम 16 नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्तांनी अधिकृत कर्तव्य बजावताना केलेल्या कृती, कृत्य किंवा वक्तव्याबाबत त्यांच्या विरोधात दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही न्यायालयात स्वीकारण्यास किंवा सुरू ठेवण्यास मर्यादा घालण्यात आली आहे.
या तरतुदीवर कायदेशीर आव्हानही देण्यात आले आहे आणि त्यासंदर्भातील प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे.
काँग्रेसच्या सहा प्रमुख मागण्या
निवेदनात निवडणूक व्यवस्थेबाबत काँग्रेसने सहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.
भविष्यातील निवडणुकांसाठी SIRपूर्व मतदार यादीचा आधार घ्यावा.
मतदार यादीतील प्रत्येक बदलाची मतदारसंघनिहाय आणि मतदान केंद्रनिहाय माहिती सार्वजनिक करावी.
मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी नोटीस, कारण आणि प्रभावी अपीलची संधी द्यावी.
प्रशासकीय त्रुटी किंवा कागदपत्रांच्या अडचणीमुळे पात्र मतदार वगळला जाऊ नये.
EVMऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान करण्याची व्यवस्था करावी.
तरुण आणि पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांसाठी सोपी नोंदणी प्रक्रिया आणि विश्वासार्ह निवडणूक आयोग सुनिश्चित करावा.
निवडणूक प्रक्रियेवरून राजकीय संघर्ष वाढण्याची शक्यता
SIR, मतदार यादीतील बदल, EVM आणि निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद कायम आहेत.
विरोधक या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो असा दावा करत आहेत. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने SIR ही मतदार यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया असल्याचे सांगितले असून, प्रक्रियेत दुरुस्ती आणि अपीलसाठी यंत्रणा उपलब्ध असल्याचे अधिकृत पोर्टलवर दिसते.
यामुळे पुढील काळात SIRची अंतिम मतदारयादी, वगळलेल्या नावांवरील दावे-हरकती, न्यायालयीन प्रकरणे आणि निवडणूक आयोगाचे निर्णय हे महत्त्वाचे विषय ठरणार आहेत.
निष्कर्ष
SIR मतदार यादी प्रक्रियेवरून काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धती, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि EVMच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसने पारदर्शक मतदार यादी, प्रभावी अपील व्यवस्था, तरुणांसाठी सुलभ मतदार नोंदणी आणि बॅलेट पेपरचा वापर यांसह सहा मागण्या मांडल्या आहेत.
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने SIR आणि त्यासंबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय दावे, आयोगाची भूमिका, उपलब्ध आकडेवारी आणि न्यायालयीन निर्णय या सर्वांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.