राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना स्वच्छ शौचालये आणि चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) देखरेख आणि कारवाईची प्रक्रिया अधिक कठोर केली आहे. नव्या नियमांनुसार टोल प्लाझावरील शौचालये, टोल वसुली केंद्रे, परिसर आणि दिशादर्शक फलक यांची नियमित तपासणी केली जाणार आहे. सुविधांमध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधित टोल वसुली एजन्सीला नोटीस देऊन ठरावीक मुदतीत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले जातील.
वारंवार त्रुटी दूर करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या एजन्सींवर आणखी कठोर कारवाई होऊ शकते. संबंधित एजन्सीला १५ दिवसांसाठी किंवा सर्व प्रलंबित त्रुटी दूर होईपर्यंत NHAI च्या विविध निविदांमध्ये सहभागी होण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते. केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाने (PIB) १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी याबाबत माहिती दिली.
NHAI टोल प्लाझा स्वच्छता नियम अधिक कठोर
राष्ट्रीय महामार्गांवरील प्रवासादरम्यान नागरिकांना स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा प्रमुख उद्देश आहे. अनेक प्रवाशांसाठी टोल प्लाझावरील शौचालये ही लांबच्या प्रवासात अत्यावश्यक सुविधा असते.
या सुविधा स्वच्छ आणि वापरण्यायोग्य ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणा आणि टोल वसुली एजन्सींवर असते. नव्या देखरेख व्यवस्थेमुळे या जबाबदाऱ्यांचे पालन होत आहे की नाही, याची अधिक नियमित तपासणी केली जाणार आहे.
या नियमांमध्ये केवळ शौचालयांचाच समावेश नाही, तर टोल वसुली बूथ, आजूबाजूचा परिसर आणि दिशादर्शक फलक यांच्या देखभालीवरही लक्ष दिले जाणार आहे.
आठवड्यातून किमान एकदा तपासणी
NHAI चे अधिकारी संबंधित सुविधांची किमान आठवड्यातून एकदा तपासणी करतील. या तपासणीत स्वच्छता, देखभाल आणि निर्धारित सेवा मानकांचे पालन होत आहे का, हे पाहिले जाईल.
कोणतीही त्रुटी आढळल्यास संबंधित एजन्सीला कारणे दाखवा नोटीस दिली जाईल. त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मुदतीत त्रुटी दूर करणे आवश्यक असेल.
वेळेत सुधारणा न केल्यास किंवा करारातील अटींचे उल्लंघन झाल्यास लागू असलेल्या कराराच्या तरतुदी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.
डिजिटल पोर्टलवर नोटीस आणि छायाचित्रांची नोंद
नव्या यंत्रणेतील महत्त्वाचा भाग म्हणजे तपासणी आणि दुरुस्ती प्रक्रियेचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी NHAI च्या Data Lake पोर्टलवर संबंधित नोटिसा आणि दिनांकासह छायाचित्रे अपलोड केली जातील.
यामुळे नेमकी कोणती त्रुटी आढळली, ती कधी नोंदवण्यात आली आणि संबंधित एजन्सीने कोणती सुधारणा केली, याची नोंद उपलब्ध राहील.
एजन्सींना सुधारित सुविधांचे पुरावे द्यावे लागणार
नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधित टोल वसुली एजन्सीला आपले उत्तर सादर करावे लागेल. तसेच, त्रुटी दूर केल्यानंतर केलेल्या सुधारणांचे छायाचित्रांसह पुरावे पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक असेल.
NHAI चे क्षेत्रीय अधिकारी या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील. ठरवलेल्या मुदतीत त्रुटी दूर झाल्या आहेत का, याची खात्री करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.
डिजिटल नोंदींमुळे तपासणी आणि सुधारणा प्रक्रियेत उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक तक्रारीवर कारवाईची निश्चित कालमर्यादा किती असेल, याचा स्वतंत्र तपशील प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आलेला नाही.
वारंवार नियम मोडणाऱ्या एजन्सींवर निविदांबाबत बंदी
NHAI ने वारंवार त्रुटी दूर न करणाऱ्या एजन्सींवर कारवाई करण्यासाठी विशेष तरतूद केली आहे. एखाद्या एजन्सीच्या ताब्यातील एकूण टोल प्लाझांच्या संख्येच्या तुलनेत प्रलंबित त्रुटींसाठी दिलेल्या नोटिसांचे प्रमाण १० टक्के किंवा त्याहून अधिक झाल्यास त्या एजन्सीला ‘नॉन-परफॉर्मर’ घोषित केले जाऊ शकते.
उदाहरणार्थ, एखादी एजन्सी ५० टोल प्लाझा चालवत असेल, तर तिच्या बाबतीत ५ टोल प्लाझांच्या समतुल्य प्रलंबित नोटिसांची संख्या हा १० टक्क्यांचा निकष ठरू शकतो. प्रत्यक्ष कारवाई संबंधित नोंदी आणि लागू नियमांनुसार केली जाईल.
१५ दिवस किंवा त्रुटी दूर होईपर्यंत अपात्रता
नॉन-परफॉर्मर घोषित केलेल्या एजन्सीला १५ दिवसांसाठी किंवा सर्व प्रलंबित त्रुटी दूर होईपर्यंत—यापैकी लागू कालावधीनुसार—NHAI च्या निविदांमध्ये सहभागी होता येणार नाही.
या निर्बंधात टोल प्लाझा चालवण्याचे नियमित करार, नागरी बांधकामांची कामे आणि NHAI च्या इतर निविदांचाही समावेश आहे.
ही कारवाई एजन्सींना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी करण्यात आली आहे. नियमित तपासणी, नोटिसा आणि निविदांवरील संभाव्य बंदी यामुळे स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
हे नियम सार्वजनिक निधीतून उभारलेल्या टोल प्लाझांवर तसेच NHAI कडून टोल वसुली एजन्सी नियुक्त केलेल्या इतर टोल प्लाझांवर लागू होतील. ही व्यवस्था आधीच्या धोरणे, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि करारातील तरतुदींच्या अतिरिक्त असेल.
प्रवाशांसाठी ‘क्लीन टॉयलेट पिक्चर चॅलेंज’
टोल प्लाझांवरील शौचालयांची स्वच्छता सुधारण्यासाठी NHAI ने २०२५ मध्ये ‘Clean Toilet Picture Challenge’ हा नागरिकांचा सहभाग वाढवणारा उपक्रम सुरू केला होता.
या उपक्रमांतर्गत राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना अस्वच्छ शौचालयांची तक्रार छायाचित्रांच्या माध्यमातून नोंदवता येते. यासाठी Rajmargyatra मोबाइल अॅपचा वापर केला जातो.
तक्रार नोंदवल्यास FASTag रिचार्जचे बक्षीस
नागरिकांनी संबंधित शौचालयाचे स्पष्ट, भौगोलिक स्थान नोंदवलेले आणि वेळेसह छायाचित्र अपलोड करणे आवश्यक आहे. पात्र ठरणाऱ्या प्रत्येक वाहन नोंदणी क्रमांकाला FASTag रिचार्जच्या स्वरूपात १,००० रुपयांचे बक्षीस दिले जाते.
या उपक्रमामुळे प्रवाशांना स्वच्छतेतील त्रुटी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याची संधी मिळते. मात्र, बक्षीस मिळण्यासाठी छायाचित्र आणि तक्रार निर्धारित निकषांनुसार पात्र असणे आवश्यक आहे.
नागरिकांचा सहभाग आणि अधिकाऱ्यांची नियमित तपासणी या दोन्हींचा एकत्रित वापर करून टोल प्लाझावरील सुविधा सुधारण्याचा NHAI चा प्रयत्न आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास अधिक सोयीस्कर करण्याचा प्रयत्न
स्वच्छ शौचालये, व्यवस्थित टोल बूथ आणि योग्य दिशादर्शक फलक या राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवासाच्या महत्त्वाच्या गरजा आहेत. विशेषतः कुटुंबांसह प्रवास करणारे नागरिक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लांब पल्ल्याचे वाहनचालक यांच्यासाठी या सुविधांची गुणवत्ता महत्त्वाची असते.
नव्या नियमांनुसार नियमित तपासणी, डिजिटल नोंदी, वेळेत दुरुस्ती आणि नियमभंगावर कारवाई या गोष्टींना एकत्रित महत्त्व दिले जात आहे.
या व्यवस्थेचे यश प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. सुविधा नियमितपणे स्वच्छ ठेवल्या जातात का, तक्रारींवर वेळेत कारवाई होते का आणि वारंवार त्रुटी करणाऱ्या एजन्सींवर नियमांनुसार कारवाई होते का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
निष्कर्ष
NHAI टोल प्लाझा स्वच्छता नियमांमुळे राष्ट्रीय महामार्गांवरील शौचालये आणि इतर सार्वजनिक सुविधांच्या देखभालीवर अधिक कठोर देखरेख ठेवली जाणार आहे. आठवड्यातून किमान एकदा तपासणी, डिजिटल पोर्टलवर छायाचित्रांसह नोंदी आणि वारंवार त्रुटी करणाऱ्या एजन्सींवर निविदांबाबत निर्बंध या उपाययोजनांचा समावेश आहे.
यासोबतच ‘Clean Toilet Picture Challenge’ च्या माध्यमातून नागरिकांनाही स्वच्छतेतील त्रुटी कळवण्याची संधी मिळते. या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास महामार्गावरील प्रवाशांना अधिक स्वच्छ, सुरक्षित आणि सोयीस्कर सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते.
