KPSC भरती घोटाळा: 400 पदांच्या परीक्षेत लाचखोरीचा ED चा आरोप

बेंगळुरू, १० ऑक्टोबर २०२६: कर्नाटक लोकसेवा आयोगाच्या (KPSC) पशुवैद्यकीय अधिकारी भरती परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात ४०० पदांच्या भरती प्रक्रियेदरम्यान प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका फुटल्याचा, उमेदवारांकडून लाच मागितल्याचा तसेच गोपनीय गुणवत्ता यादीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ED च्या ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, या प्रकरणात KPSC चे अधिकारी आणि कथित मध्यस्थांसह अनेक व्यक्तींच्या भूमिकेची तपासणी केली जात आहे.

तपास यंत्रणेच्या दाव्यानुसार, काही उमेदवारांना परीक्षेपूर्वी उत्तरे उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच, निवड होण्याचे आश्वासन देऊन उमेदवारांकडून लाखो रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात KPSC चे निलंबित अध्यक्ष शिवशंकरप्पा सहुकार, आयोगाच्या सदस्य बी. व्ही. गीता आणि इतर व्यक्तींना अटक करण्यात आल्याचे ED ने म्हटले आहे.

मात्र, हे आरोप तपास यंत्रणेने मांडलेले असून, संबंधित व्यक्तींचा दोष न्यायालयात अंतिमतः सिद्ध झाल्याचे या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद नाही.

KPSC भरती घोटाळा प्रकरणात नेमके काय घडले?

कर्नाटक लोकसेवा आयोगाने पशुवैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ४०० जागांसाठी भरती परीक्षा आयोजित केली होती. या भरती प्रक्रियेत कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि गोपनीय परीक्षाविषयक माहितीचा गैरवापर झाल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.

या प्रकरणात बेंगळुरू येथील विधान सौधा पोलीस ठाण्यात अनेक FIR दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील फसवणूक, बनावट कागदपत्रे आणि संबंधित गुन्ह्यांशी निगडित कलमांचा समावेश असल्याचे ED ने सांगितले.

या प्राथमिक गुन्ह्यांच्या आधारे ED ने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (PMLA) अंतर्गत तपास सुरू केला. या कायद्याचा वापर गुन्ह्यातून मिळाल्याचा संशय असलेल्या पैशांचा स्रोत, त्यांचा वापर आणि त्यांच्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहार तपासण्यासाठी केला जातो.

परीक्षेपूर्वी उत्तरतालिका फुटल्याचा आरोप

ED च्या प्रसिद्धिपत्रकात परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांच्या तीन प्रमुख पद्धतींचा उल्लेख आहे. त्यात प्रश्नपत्रिका फुटणे, उत्तरतालिका आधीच उपलब्ध होणे आणि गुणवत्ता यादीतील गोपनीय माहितीचा वापर करून उमेदवारांकडून पैसे मागणे यांचा समावेश आहे.

उमेदवारांना आधीच उत्तरे दिल्याचा दावा

ED च्या म्हणण्यानुसार, ८ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या परीक्षेच्या एक दिवस आधी काही उमेदवारांना योग्य उत्तरतालिका उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या व्यवस्थेसाठी उमेदवारांकडून प्रत्येकी २० ते ४० लाख रुपयांपर्यंत लाच मागितल्याचा आरोप आहे.

या कथित व्यवस्थेशी संबंधित अंतिम निवड यादीतील सहा उमेदवारांची ओळख पटल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. या उमेदवारांना परीक्षेपूर्वी उत्तरे उपलब्ध करून देण्याच्या व्यवहाराशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

मात्र, संबंधित उमेदवारांची अंतिम जबाबदारी किंवा दोष निश्चित झाल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलेले नाही. या संदर्भातील पुरावे आणि संबंधित व्यक्तींच्या भूमिका तपासाच्या अधीन आहेत.

व्हिला किंवा रिसॉर्टमध्ये उत्तरांचा सराव केल्याचा आरोप

ED ने यापूर्वी केलेल्या झडतीचा उल्लेखही प्रसिद्धिपत्रकात केला आहे. तपास यंत्रणेच्या दाव्यानुसार, परीक्षेच्या आदल्या दिवशी बेंगळुरूच्या बाहेरील एका व्हिला किंवा रिसॉर्टमध्ये दहा यशस्वी उमेदवारांना नेण्यात आले होते.

तेथे त्यांना ८० प्रश्नांची योग्य उत्तरे असलेला कागद देण्यात आला आणि ती उत्तरे लक्षात ठेवण्यासाठी किंवा त्यांचा सराव करण्यासाठी सांगण्यात आल्याचा आरोप आहे.

ED च्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार यांनी आपले कथित सहकारी बसवराज कन्नाळे यांच्या माध्यमातून उत्तरतालिका उपलब्ध करून दिली होती. या आरोपांची अंतिम सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेत तपासली जाणे आवश्यक आहे.

उमेदवारांकडून १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंत लाचेची मागणी?

या भरती प्रकरणात लाचेच्या कथित व्यवहारांचे विविध प्रकार समोर आल्याचे ED ने म्हटले आहे. काही उमेदवारांना उत्तरतालिका देण्याच्या बदल्यात पैसे मागण्यात आल्याचा, तर काहींना अंतिम निवड करून देण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप आहे.

KPSC सदस्य बी. व्ही. गीता यांच्याबाबत आरोप

ED च्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, KPSC सदस्य बी. व्ही. गीता यांनी एका उमेदवाराकडून २० लाख रुपये आगाऊ घेतल्याचा आरोप आहे. या उमेदवाराकडून एकूण ४० लाख रुपये देण्याचे ठरल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे.

त्याचप्रमाणे, निलंबित KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा सहुकार यांनी दुसऱ्या उमेदवाराकडून १० लाख रुपये आगाऊ घेतल्याचा आरोप आहे. संबंधित उमेदवाराकडून एकूण २० लाख रुपये देण्याचे ठरल्याचे ED ने म्हटले आहे.

याशिवाय, एका मध्यस्थामार्फत काही उमेदवारांकडून अंतिम निवड करून देण्यासाठी प्रत्येकी ४० ते ५० लाख रुपये मागितल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

या व्यवहारांबाबतचे दावे ED च्या तपासावर आधारित आहेत. संबंधित व्यक्तींची बाजू किंवा आरोपांवरील त्यांचे स्पष्टीकरण या प्रसिद्धिपत्रकात समाविष्ट नाही.

KPSC प्रकरणात चार जणांना अटक

ED च्या प्रसिद्धिपत्रकात या प्रकरणाशी संबंधित चार व्यक्तींच्या अटकेचा उल्लेख आहे.

• शिवशंकरप्पा सहुकार: KPSC चे निलंबित अध्यक्ष. ED च्या म्हणण्यानुसार, त्यांना ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अटक करण्यात आली.

• बी. व्ही. गीता: KPSC सदस्य. त्यांनाही ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अटक करण्यात आल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

• ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार, IAS: तत्कालीन KPSC परीक्षा नियंत्रक. त्यांना १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी अटक करण्यात आल्याचे ED ने सांगितले.

• बसवराज कन्नाळे: कथित मध्यस्थ. त्यांना १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी अटक करण्यात आल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद आहे.

ED च्या माहितीनुसार, सहुकार आणि गीता यांना ७ ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरूतील PMLA प्रकरणांच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने तपासासाठी ED ला १४ दिवसांची कोठडी मंजूर केल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

गंगवार आणि कन्नाळे यांच्याबाबतही कोठडीच्या आदेशांचा उल्लेख आहे. गंगवार यांना नंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आल्याचे ED ने नमूद केले आहे.

अटक होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली आहे, असा अर्थ होत नाही. दोष निश्चित करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया आवश्यक असते.

गुणवत्ता यादीचा गैरवापर करून पैसे मागितल्याचा आरोप

या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे KPSC च्या १:३ गुणवत्ता यादीतील गोपनीय माहितीचा कथित गैरवापर.

सामान्यतः ही यादी पुढील निवड प्रक्रियेसाठी पात्र ठरू शकणाऱ्या उमेदवारांची माहिती देते. ED च्या दाव्यानुसार, काही अधिकाऱ्यांनी उमेदवारांचे गुण आणि गुणवत्ता क्रमांक यांसारखी गोपनीय माहिती मिळवून त्याचा वापर केला.

या माहितीच्या आधारे कोणत्या उमेदवारांची अंतिम निवड होण्याची शक्यता आहे, याचा अंदाज घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला आणि निवडीचे आश्वासन देऊन पैसे मागण्यात आले, असा आरोप आहे.

ED च्या म्हणण्यानुसार, पदाचे स्वरूप आणि निवडीच्या कथित व्यवस्थेनुसार १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत रकमेची मागणी करण्यात आली होती. या पद्धतीचा वापर KPSC च्या इतर भरती परीक्षांमध्येही झाला आहे का, याची तपासणी सुरू असल्याचे प्रसिद्धिपत्रकात नमूद आहे.

झडतीदरम्यान धनादेश आणि कागदपत्रे जप्त

तपासादरम्यान एका यशस्वी उमेदवाराकडून ८० लाख रुपयांच्या रकमेचे कोरे स्वाक्षरी केलेले धनादेश आणि कोरी स्वाक्षरी केलेली वचनपत्रे जप्त केल्याचा दावा ED ने केला आहे.

तपास यंत्रणेच्या मते, या कागदपत्रांचा कथित आर्थिक व्यवहारांशी संबंध असू शकतो. मात्र, त्यांचा नेमका वापर कसा झाला आणि ते कोणत्या व्यवहारांशी संबंधित आहेत, याबाबत प्रसिद्धिपत्रकात अधिक तपशील देण्यात आलेला नाही.

या कागदपत्रांसह इतर आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करून कथित लाचखोरीची साखळी आणि संबंधित व्यक्तींच्या भूमिका निश्चित करण्याचा ED चा प्रयत्न आहे.

निष्कर्ष

KPSC भरती घोटाळा प्रकरणात पशुवैद्यकीय अधिकारी पदांच्या ४०० जागांसाठी झालेल्या परीक्षेत उत्तरतालिका फुटणे, गुणवत्ता यादीतील गोपनीय माहितीचा गैरवापर आणि उमेदवारांकडून लाखो रुपयांची लाच मागितल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

ED च्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, या प्रकरणात चार जणांना अटक करण्यात आली असून, आर्थिक व्यवहार आणि परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांचा तपास सुरू आहे. पुढील काळात तपासातून आणखी माहिती समोर येऊ शकते. या आरोपांबाबत न्यायालयीन निष्कर्ष आणि संबंधित व्यक्तींची बाजू महत्त्वाची ठरणार आहे.