छत्तीसगडमध्ये १४७ कोटींच्या कथित तांदूळ मिलिंग घोटाळ्यात राम गोपाल अग्रवाल यांना ED ची अटक
ED ने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात या कारवाईची माहिती दिली. तांदूळ मिलर्सना कस्टम राइस मिलिंगसाठी मिळणारे प्रोत्साहन अनुदान मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत कथित गैरव्यवहार झाल्याचा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे. या प्रकरणात छत्तीसगड राज्य राइस मिलर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि MARKFED मधील काही अधिकारी यांच्याशी संबंधित कथित व्यवहारांचीही चौकशी सुरू आहे.
छत्तीसगड तांदूळ मिलिंग घोटाळा: नेमके प्रकरण काय?
ED च्या तपासानुसार, खरीप हंगाम २०२१-२२ साठी कस्टम राइस मिलिंगचे विशेष प्रोत्साहन अनुदान प्रति क्विंटल ४० रुपयांवरून १२० रुपये करण्यात आले होते. या अनुदानाच्या पार्श्वभूमीवर तांदूळ मिलर्सकडून कथितपणे बेकायदेशीर रक्कम गोळा करण्यात आली.
तपास यंत्रणेच्या आरोपानुसार, छत्तीसगड राज्य राइस मिलर्स असोसिएशनचे काही पदाधिकारी आणि MARKFED मधील काही अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या गटाने मिलर्सकडून प्रति क्विंटल २० रुपये घेतले.
मिलर्सना त्यांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळवून देण्याच्या बदल्यात ही रक्कम मागितली जात असल्याचा आरोप आहे. ज्यांनी पैसे देण्यास नकार दिला, त्यांच्या बिलांची देयके जाणीवपूर्वक रोखून धरली जात असल्याचेही ED ने म्हटले आहे.
डिसेंबर २०२२ ते जुलै २०२३ दरम्यान कथित वसुली
ED च्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, डिसेंबर २०२२ ते जुलै २०२३ या कालावधीत सुमारे १४७ कोटी रुपये बेकायदेशीररीत्या गोळा करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
तपास यंत्रणेने या रकमेला गुन्ह्यातून मिळालेली संभाव्य कमाई अर्थात प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मानले आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अशा कथित पैशांचा स्रोत, त्यांचे व्यवस्थापन आणि वापर यांचा तपास केला जातो.
या प्रकरणात नेमकी किती रक्कम कोणाकडून गोळा करण्यात आली आणि तिचा पुढे कसा वापर झाला, याबाबतचा तपास अद्याप सुरू आहे.
राम गोपाल अग्रवाल यांच्यावर काय आरोप आहेत?
ED च्या म्हणण्यानुसार, राम गोपाल अग्रवाल यांनी कथित बेकायदेशीर वसुलीचे नियोजन, देखरेख आणि नियंत्रण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की, राइस मिलर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत पैसे गोळा करण्याच्या सूचना दिल्या जात होत्या. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून गोळा झालेल्या रकमेचा तपशील संबंधित पदाधिकाऱ्यांकडून एकत्र केला जात होता.
जिल्हानिहाय वसुलीचा तपशील दिल्याचा ED चा दावा
प्रसिद्धीपत्रकानुसार, असोसिएशनचे तत्कालीन खजिनदार रोशन चंद्राकर यांच्याकडे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतून गोळा झालेल्या पैशांची माहिती दिली जात होती. चंद्राकर हे जिल्हानिहाय वसुलीचा तपशील नियमितपणे राम गोपाल अग्रवाल यांना पडताळणीसाठी देत असल्याचा आरोप आहे.
त्यानंतर गोळा केलेली रोख रक्कम अग्रवाल यांनी निर्देशित केलेल्या व्यक्तींकडे पोहोचवली जात असल्याचे ED ने म्हटले आहे.
मात्र, हे आरोप तपास यंत्रणेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनावर आधारित आहेत. या प्रकरणातील सर्व संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि आरोपांची सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेत स्पष्ट होणे बाकी आहे.
ED ने राम गोपाल अग्रवाल यांना अटक का केली?
ED च्या निवेदनानुसार, चौकशीदरम्यान अग्रवाल यांनी कथित वसुली, पैशांची हाताळणी आणि त्यांचा वापर यासंबंधी आवश्यक माहिती दिली नाही. तपासात ते सहकार्य करत नसल्याचे आणि प्रश्नांना टाळाटाळ करत असल्याचेही यंत्रणेने नमूद केले.
यानंतर ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ च्या कलम १९ अंतर्गत अटक करण्यात आली.
अटकेनंतर त्यांना रायपूर येथील विशेष PMLA न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने ED ला पाच दिवसांची कोठडी मंजूर केली, ज्यामुळे तपास यंत्रणेला कथित आर्थिक व्यवहार आणि पैशांच्या प्रवाहाबाबत अधिक चौकशी करता येणार आहे.
PMLA कायदा म्हणजे काय?
PMLA म्हणजे Prevention of Money Laundering Act, अर्थात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा. गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा स्रोत लपवणे, त्यांचा वापर करणे किंवा ते कायदेशीर उत्पन्न असल्याचे दाखवण्याच्या कथित प्रयत्नांची चौकशी करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.
या प्रकरणात ED कथित बेकायदेशीर वसुलीची रक्कम कुठे गेली, तिचे व्यवस्थापन कोणी केले आणि तिचा वापर कसा झाला, याचा मागोवा घेत आहे.
आयकर विभागाच्या तक्रारीनंतर तपासाला सुरुवात
ED ने दिलेल्या माहितीनुसार, आयकर विभागाने भारतीय दंड संहिता, १८६० मधील विविध तरतुदींनुसार दाखल केलेल्या अभियोजन तक्रारीच्या आधारे या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला.
यानंतर रायपूरमधील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि आर्थिक गुन्हे शाखेने (ACB/EOW) भारतीय दंड संहिता तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवला.
या प्रकरणात कथित आर्थिक गैरव्यवहार, सरकारी प्रोत्साहन अनुदानाच्या वितरणातील अनियमितता आणि संबंधित व्यक्तींमधील व्यवहार यांचा तपास केला जात आहे.
ED च्या प्रसिद्धीपत्रकात पुढील तपास सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी कोणती माहिती किंवा पुरावे समोर येतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
तांदूळ मिलर्सच्या देयकांबाबत काय आरोप?
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रोत्साहन अनुदानाशी संबंधित बिलांची कथित अडवणूक. ED च्या दाव्यानुसार, काही मिलर्सनी कथित बेकायदेशीर रक्कम देण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांची बिले जाणीवपूर्वक रोखण्यात आली.
जर तपासात हे आरोप सिद्ध झाले, तर सरकारी प्रोत्साहन अनुदानाच्या वितरण प्रक्रियेचा कथित गैरवापर झाल्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, सध्या या बाबी तपासातील आरोप आहेत. न्यायालयाचा अंतिम निष्कर्ष अद्याप उपलब्ध नाही.
या प्रकरणात कथित वसुलीची संपूर्ण साखळी, पैशांचे वितरण आणि त्यातून कोणाला आर्थिक लाभ झाला, हे तपासातून स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
पुढे काय होणार?
राम गोपाल अग्रवाल यांच्या पाच दिवसांच्या ED कोठडीदरम्यान तपास यंत्रणा कथित वसुलीच्या व्यवहारांबाबत चौकशी करणार आहे. गोळा केलेल्या रकमेचा जिल्हानिहाय तपशील, संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि पैशांचा पुढील वापर हे तपासातील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
या प्रकरणातील इतर संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेबाबत तसेच कथित १४७ कोटी रुपयांच्या वसुलीशी संबंधित आर्थिक पुराव्यांबाबत अधिक माहिती पुढील तपासातून समोर येऊ शकते.
निष्कर्ष: छत्तीसगड तांदूळ मिलिंग घोटाळा प्रकरणात ED ने राम गोपाल अग्रवाल यांना अटक करून तपासाला वेग दिला आहे. तांदूळ मिलर्सकडून प्रति क्विंटल २० रुपये घेतल्यामुळे सुमारे १४७ कोटी रुपयांची कथित बेकायदेशीर वसुली झाल्याचा आरोप आहे. रायपूर न्यायालयाने पाच दिवसांची ED कोठडी मंजूर केली असून पुढील तपास सुरू आहे. या प्रकरणातील आरोप अद्याप न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत.