डिजिटल अरेस्ट प्रकरणात EDची मोठी कारवाई; 43 बँक खात्यांतून ₹2.12 कोटी जप्त

गुवाहाटीतील एका ज्येष्ठ नागरिकाची डिजिटल अरेस्ट करून सुमारे ₹2.13 कोटींची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. EDच्या गुवाहाटी झोनल ऑफिस-I ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 अंतर्गत सुमारे ₹2.12 कोटींच्या रकमेवर तात्पुरती जप्तीची कारवाई केली आहे. ही रक्कम देशभरातील विविध बँकांमधील 43 खात्यांमध्ये असल्याचे तपासात समोर आले आहे. e22b33b4-a653-4306-9686-b957923…

हे प्रकरण सायबर गुन्हेगारांकडून करण्यात येणाऱ्या डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीचे गंभीर उदाहरण आहे. आरोपींनी स्वतःला TRAI, मुंबई क्राइम ब्रँच आणि CBIचे अधिकारी असल्याचे भासवून ज्येष्ठ नागरिकाला धमकावले आणि त्याच्यावर खोट्या कायदेशीर कारवाईचा दबाव आणला.

डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकाची फसवणूक

EDच्या माहितीनुसार, सप्टेंबर ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत आरोपींनी गुवाहाटीतील या ज्येष्ठ नागरिकाशी संपर्क साधला. त्याच्या आधार कार्डचा वापर करून उघडण्यात आलेले बँक खाते मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे आरोपींनी सांगितले.

यानंतर WhatsApp व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून त्याला तथाकथित ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात आले. आरोपींनी बनावट न्यायालयीन कार्यवाही दाखवली आणि ‘Digital Arrest Warrant’ असल्याचे सांगितले. तसेच त्याला दर दोन तासांनी आपली उपस्थिती नोंदवण्यास भाग पाडण्यात आले.

आरोपींनी प्रकरण कोणालाही सांगितल्यास National Security Act अंतर्गत अटक केली जाईल, अशी धमकीही दिल्याचे EDच्या तपासात समोर आले आहे.

बनावट RBI तपासणी आणि जामिनाच्या नावाने दबाव

फसवणूक करणाऱ्यांनी सुरुवातीला कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांची ‘RBI तपासणी’ सुरू असल्याचे सांगितले. त्यानंतर कथित जामीन मिळवण्यासाठी ‘बेल बॉण्ड’ आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.

या दबावामुळे पीडिताने आरोपींनी सांगितलेल्या बँक खात्यांमध्ये एकूण 19 व्यवहारांमधून सुमारे ₹2.13 कोटी हस्तांतरित केले. ही रक्कम उभी करण्यासाठी त्याने मुदत ठेवी, म्युच्युअल फंड आणि शेअर्स विकले. तसेच पेन्शन खाते आणि विमा पॉलिसींवर कर्ज घेतल्याचे EDने म्हटले आहे.

₹2.13 कोटींचा पैसा अनेक खात्यांमध्ये फिरवला

EDच्या पुढील तपासात या फसवणुकीतील पैशांचा प्रवासही समोर आला. पीडिताकडून मिळालेली रक्कम प्रथम काही **‘म्यूल अकाउंट्स’**मध्ये जमा करण्यात आली.

म्यूल अकाउंट म्हणजे गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम स्वीकारण्यासाठी किंवा पुढे पाठवण्यासाठी वापरले जाणारे बँक खाते. या प्रकरणात अशा खात्यांमधून पैसा लगेचच अनेक व्यक्ती, कंपन्या आणि संस्थांच्या खात्यांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरांवर पाठवण्यात आला.

काही रक्कम रोख स्वरूपात काढण्यात आली, तर काही पैसा डिजिटल चलनात रूपांतरित करण्यात आला. काही व्यवहार पेमेंट गेटवेमधून करण्यात आले आणि उर्वरित रक्कम इतर खात्यांमध्ये पाठवण्यात आली.

EDच्या मते, या पद्धतीचा उद्देश पैशाचा मूळ स्रोत आणि त्याचा मागोवा लपवणे हा होता.

खातेदारांच्या प्रोफाइलशी व्यवहार जुळत नव्हते

तपासादरम्यान या खात्यांमधील व्यवहार संबंधित खातेदारांनी घोषित केलेल्या आर्थिक प्रोफाइलशी पूर्णपणे विसंगत असल्याचे आढळले.

यामुळे अनेक खात्यांचा वापर एका संघटित सायबर फसवणूक नेटवर्कमध्ये केला जात असल्याचा संशय निर्माण झाला. EDने पैशांच्या व्यवहारांचा मागोवा घेत या नेटवर्कशी संबंधित खात्यांची ओळख पटवली.

43 बँक खात्यांतील ₹2.12 कोटींवर EDची कारवाई

पैशांचा मागोवा घेताना EDला अशा 43 बँक खात्यांची माहिती मिळाली, ज्यामध्ये फसवणुकीशी संबंधित रक्कम अद्याप उपलब्ध होती.

ही खाती Axis Bank, Bank of India, Federal Bank, IndusInd Bank, Punjab National Bank आणि State Bank of India यांसारख्या बँकांमध्ये असल्याचे प्रेस रिलीजमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. e22b33b4-a653-4306-9686-b957923…

EDने या खात्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुमारे ₹2.12 कोटींच्या रकमेवर तात्पुरती जप्तीची कारवाई केली आहे. PMLA, 2002 मधील Section 5(1) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली असून, गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम पुढे दुसरीकडे हलवली जाऊ नये किंवा नष्ट होऊ नये, हा त्यामागचा उद्देश आहे.  

डिजिटल अरेस्ट फसवणुकीतून काय समोर आले?

या प्रकरणातून डिजिटल अरेस्टच्या नावाने सायबर गुन्हेगार कशा प्रकारे लोकांना मानसिक दबावाखाली आणतात, हे स्पष्ट होते.

खोटे सरकारी अधिकारी, बनावट कायदेशीर कागदपत्रे, बनावट न्यायालयीन प्रक्रिया आणि अटकेची भीती निर्माण करून पीडिताला सतत नियंत्रणाखाली ठेवण्यात आले. त्यानंतर त्याच्या आर्थिक व्यवहारांवर दबाव आणून मोठी रक्कम हस्तांतरित करून घेण्यात आली.

या प्रकरणात विशेष बाब म्हणजे फसवणुकीची रक्कम केवळ एका खात्यात ठेवण्यात आली नाही. ती अनेक खात्यांमध्ये वेगाने फिरवण्यात आली. त्यामुळे तपास यंत्रणेसमोर पैशांचा संपूर्ण मागोवा घेण्याचे आव्हान निर्माण झाले.

EDने मात्र व्यवहारांची साखळी तपासून 43 खात्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले आहे. उपलब्ध असलेल्या रकमेवर कारवाई करण्यात आल्याने फसवणुकीच्या पैशाचा आणखी गैरवापर रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

तपास अद्याप सुरू

या प्रकरणातील EDचा तपास अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे या सायबर फसवणूक नेटवर्कशी संबंधित आणखी व्यक्ती, खाती किंवा व्यवहार पुढील तपासात समोर येतात का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

डिजिटल अरेस्टच्या या प्रकरणात सुमारे ₹2.13 कोटींची फसवणूक झाल्यानंतर EDने पैशांचा मागोवा घेत 43 बँक खात्यांमध्ये उपलब्ध असलेली सुमारे ₹2.12 कोटींची रक्कम तात्पुरती जप्त केली आहे. तपास पुढे सुरू असून या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांची साखळी आणि संबंधित सायबर फसवणूक नेटवर्कबाबत आणखी माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.