केरळमध्ये सहकारी बँक घोटाळा: ED ची 17 ठिकाणी छापेमारी
ED च्या 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या निवेदनानुसार, केरळमधील सहकारी संस्था आणि बँकांशी संबंधित एकूण 27 प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. या प्रकरणांमध्ये सुमारे 550 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीचा किंवा गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा तपास केला जात आहे. या व्यवहारांमुळे सहकारी संस्थांचे हजारो सदस्य आणि सामान्य ठेवीदार प्रभावित झाल्याचे ED ने म्हटले आहे.
केरळ सहकारी बँक घोटाळा: ED च्या तपासात काय समोर आले?
ED ने तीन प्रकरणांमध्ये मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) तपासाशी संबंधित कारवाई केली. या कायद्याचा उद्देश गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा मागोवा घेणे आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करणे हा आहे.
या छापेमारीत कर्ज व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि इतर पुरावे जप्त करण्यात आले. काही बँक खाती आणि मुदत ठेवी गोठवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या कारवाईचा केंद्रबिंदू तीन संस्था आहेत—अंगमाली येथील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, मलप्पुरममधील थेन्नेला सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि त्रिशूरमधील कुट्टानेल्लूर को-ऑपरेटिव्ह बँक.
1. अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, अंगमाली
अंगमाली येथील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीशी संबंधित पाच ठिकाणी ED ने झडती घेतली. ही ठिकाणे संस्थेशी संबंधित व्यक्ती आणि कथित संशयास्पद कर्ज व्यवहारांशी निगडित होती.
केरळ पोलिसांच्या अंगमाली पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या FIR च्या आधारे या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला. तक्रारीत बनावट कर्ज अर्ज तयार करणे, अपात्र व्यक्तींना कर्ज मंजूर करणे आणि संस्थेच्या निधीचा कथित गैरवापर केल्याचे आरोप आहेत. FIR मध्ये सुमारे 55 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा उल्लेख आहे.
ED च्या तपासानुसार, 65 सदस्यांच्या मालकीच्या 108 स्थावर मालमत्तांच्या आधारे 422 कर्जे मंजूर करण्यात आली. या कर्जांची एकूण रक्कम सुमारे 96.74 कोटी रुपये असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
यापैकी 159 कर्जांमध्ये सुमारे 33.82 कोटी रुपयांच्या अनियमितता आढळल्याचे ED ने म्हटले आहे. काही कर्ज व्यवहारांमध्ये मूळ मालकी कागदपत्रे उपलब्ध नसणे, कागदपत्रांच्या छायाप्रती वापरणे, नोंदणीकृत तारण नसणे, अपूर्ण अर्ज आणि अपात्र किंवा अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावावर कर्ज मंजूर करणे यांचा समावेश आहे.
छापेमारीदरम्यान काय जप्त झाले?
ED ने कथित संशयास्पद कर्ज व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे, 38 स्थावर मालमत्तांशी संबंधित नोंदी, मोबाइल फोन आणि इतर डिजिटल उपकरणे जप्त केली. याशिवाय सुमारे 1.82 कोटी रुपयांच्या दोन मुदत ठेवी गोठवण्यात आल्या.
2. थेन्नेला सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, मलप्पुरम
दुसऱ्या प्रकरणात ED ने मलप्पुरम आणि कोझिकोड परिसरातील सात ठिकाणी छापेमारी केली. ही ठिकाणे थेन्नेला सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांशी आणि संचालकांशी संबंधित होती.
कोट्टक्कल पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 अंतर्गत दाखल झालेल्या दहा FIR च्या आधारे PMLA अंतर्गत तपास सुरू करण्यात आला. याशिवाय 2023 आणि 2024 मध्ये कोट्टक्कल परिसरात सुमारे 53 अन्य FIR दाखल झाल्याचे ED च्या निवेदनात म्हटले आहे.
तक्रारीनुसार, बँकेने ग्राहकांना मुदत ठेवींवर अधिक व्याज किंवा परतावा देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ठेवींची मुदत संपल्यानंतरही काही ग्राहकांना मूळ रक्कम आणि व्याज परत मिळाले नसल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात बनावट किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्जे आणि जमिनीच्या तारणावर दिलेल्या कर्जांमधील कथित अनियमिततांचाही तपास सुरू आहे. काही कर्जे अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावावर, तसेच संचालक मंडळातील सदस्यांच्या नातेवाइकांच्या नावावर मंजूर केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
ED च्या अंदाजानुसार, या प्रकरणातील संशयित गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांची रक्कम सुमारे 10 कोटी रुपये आहे.
तपासात काही कर्जे बनावट किंवा बेनामी सदस्यांच्या नावावर मंजूर केल्याचे, निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज दिल्याचे आणि आवश्यक मंजुरीशिवाय व्यवहार केल्याचे समोर आल्याचे ED ने म्हटले आहे.
छापेमारीदरम्यान दोन स्थावर मालमत्तांशी संबंधित कागदपत्रे मिळाली. तसेच माजी सचिव के. ए. वासुदेवन मूसाद आणि त्यांच्या पत्नी रजनी यांच्याशी संबंधित 20 मुदत ठेवी किंवा बँक खात्यांमधील एकूण सुमारे 24.50 लाख रुपये गोठवण्याचे आदेश देण्यात आले.
3. कुट्टानेल्लूर को-ऑपरेटिव्ह बँक, त्रिशूर
तिसऱ्या प्रकरणात त्रिशूर आणि आसपासच्या परिसरातील पाच ठिकाणी ED ने झडती घेतली. ही ठिकाणे बँकेचे माजी अध्यक्ष, सचिव, इतर अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींशी निगडित होती.
ओल्लूर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या चार FIR च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 अंतर्गत फसवणूक आणि कलम 471 अंतर्गत बनावट दस्तऐवज खरा असल्याप्रमाणे वापरण्याशी संबंधित आरोपांचा यात समावेश आहे.
ED च्या निवेदनानुसार, काही ग्राहकांच्या मालकीच्या मालमत्ता त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय कर्जासाठी तारण ठेवल्याचा आरोप आहे. प्रत्यक्ष मालमत्ता मालकांऐवजी तृतीय व्यक्तींच्या नावावर कर्जे घेतल्याचा संशयही तपासात व्यक्त करण्यात आला आहे.
या व्यवहारांसाठी कथितरीत्या बनावट मृत्यू प्रमाणपत्रे, ओळखपत्रे आणि मालमत्तांच्या मूल्यांकन अहवालांचा वापर करण्यात आला. याशिवाय बँकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील व्यक्तींना सदस्यत्व देणे, मालमत्तांचे मूल्य वाढवून दाखवणे आणि कर्ज प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचे आरोप आहेत.
या कथित व्यवहारांमुळे बँकेचे 27 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक नुकसान झाल्याचे ED ने म्हटले आहे. छापेमारीदरम्यान कथित बेकायदेशीर कर्ज व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले.
ठेवीदारांच्या पैशांच्या वसुलीवर ED चा भर
सहकारी बँका आणि पतसंस्था सामान्य नागरिकांच्या बचतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अनेक लोक मुदत ठेवी, बचत खाती आणि कर्ज सुविधांसाठी या संस्थांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे अशा संस्थांमधील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांचा परिणाम थेट ग्राहकांवर होऊ शकतो.
ED ने आपल्या निवेदनात सहकारी बँक आणि पतसंस्थांशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणांना प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशांचा मागोवा घेणे, शक्य तिथे वसुली करणे आणि पीडितांना त्यांचे पैसे परत मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला मदत करणे हा या प्रयत्नांचा उद्देश असल्याचे एजन्सीने नमूद केले.
मात्र, मालमत्ता किंवा बँक खाती गोठवली गेली म्हणजे ठेवीदारांना पैसे तात्काळ परत मिळतीलच, असे नाही. संबंधित प्रकरणांचा तपास, कायदेशीर प्रक्रिया आणि वसुलीची पुढील कार्यवाही यावर त्याचा परिणाम अवलंबून असेल.
पुढे काय होणार?
7 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या छापेमारीत जप्त केलेल्या कागदपत्रांची आणि डिजिटल पुराव्यांची तपासणी केली जाणार आहे. संबंधित कर्ज व्यवहार, मालमत्तांचे तारण, मुदत ठेवी आणि निधीच्या कथित गैरवापरासंबंधी अधिक माहिती तपासातून समोर येऊ शकते.
सध्या या तीन प्रकरणांमध्ये तपास सुरू आहे. ED च्या प्रसिद्धीपत्रकात या छापेमारीच्या आधारे अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष जाहीर झाल्याचे नमूद नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती किंवा पदाधिकाऱ्यांवरील आरोप हे तपासातील आरोप म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
केरळ सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात ED ने तीन संस्थांशी संबंधित सुमारे 17 ठिकाणी छापेमारी करून कर्ज व्यवहार आणि ठेवींमधील कथित आर्थिक अनियमिततांचा तपास तीव्र केला आहे. अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, थेन्नेला सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि कुट्टानेल्लूर को-ऑपरेटिव्ह बँक या तीन प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे जप्त करणे आणि काही ठेवी किंवा खाती गोठवण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. पुढील तपासातून निधीचा प्रवाह, कथित गैरव्यवहाराची व्याप्ती आणि ठेवीदारांच्या पैशांच्या वसुलीबाबत अधिक माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.
टीप: हा लेख ED च्या 8 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या प्रसिद्धीपत्रकावर आधारित आहे. आरोप सिद्ध झाले आहेत, असा याचा अर्थ नाही.