भिक्षामुक्त भारत अभियानाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०३१ पर्यंत देशातील १०० शहरे भिक्षामुक्त करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. या उपक्रमांतर्गत रस्त्यावर भीक मागणाऱ्या व्यक्तींना केवळ रस्त्यावरून हटवण्याऐवजी त्यांचे पुनर्वसन, कौशल्य प्रशिक्षण, आरोग्यसेवा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. या अभियानाच्या पुढील टप्प्याबाबत चर्चा करण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय तसेच दिल्ली सरकारच्या समाजकल्याण विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम होणार आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असून, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विशेष अतिथी म्हणून सहभागी होणार आहेत. मंत्रालयाचे सचिव सुधांश पंत यांचीही या कार्यक्रमाला उपस्थिती असेल.
भिक्षामुक्त भारत अभियानांतर्गत १०० शहरांचे लक्ष्य
केंद्र सरकारने ‘भिक्षामुक्त भारत’ ही संकल्पना आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत @2047 या व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी जोडली आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश भीक मागण्याच्या परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींना सन्मानाने आणि स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी आवश्यक मदत उपलब्ध करून देणे हा आहे.
या कार्यक्रमात केंद्र आणि राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि योजनेचे लाभार्थी सहभागी होणार आहेत. पुनर्वसनाच्या अंमलबजावणीतील अनुभव, यशस्वी पद्धती आणि भविष्यातील उपाययोजनांवर चर्चा केली जाणार आहे.
सरकारच्या मते, भिक्षावृत्तीमागील सामाजिक आणि आर्थिक असुरक्षितता दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरती मदत न देता दीर्घकालीन पुनर्वसन आणि समाजात पुन्हा सहभागी होण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.
SMILE योजनेतून ४५ हजारांहून अधिक व्यक्तींची ओळख
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाकडून SMILE योजनेअंतर्गत भिक्षावृत्तीमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. या योजनेचा उद्देश संबंधित व्यक्तींना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांना आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देणे आणि स्वावलंबनाकडे वाटचाल करण्यास मदत करणे हा आहे.
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना देशातील ३३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील २१६ शहरांमध्ये राबवली जात आहे.
१३,१३४ व्यक्तींना पुनर्वसन सहाय्य
योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ४५,०७३ व्यक्तींची ओळख पटवण्यात आली आहे. त्यापैकी १३,१३४ व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी मदत मिळाली आहे.
या आकडेवारीनुसार, ओळख पटवलेल्या व्यक्तींपैकी सुमारे २९.२ टक्के व्यक्तींना पुनर्वसन सहाय्य मिळाले आहे. तथापि, उर्वरित व्यक्तींच्या प्रकरणांची सद्यस्थिती किंवा त्यांना मदत मिळण्याची पुढील कालमर्यादा प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केलेली नाही.
पुनर्वसनासाठी कोणत्या सुविधा मिळणार?
SMILE योजनेत विविध प्रकारच्या सहाय्याचा समावेश आहे. त्यामध्ये पुढील उपाययोजनांना महत्त्व दिले जाते:
व्यक्तींची ओळख आणि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे सर्वेक्षण.
गरजेनुसार बचावकार्य आणि प्रत्यक्ष संपर्क.
समुपदेशन आणि निवारा सुविधा.
आरोग्यसेवा आणि शिक्षणाची उपलब्धता.
कौशल्य विकास आणि रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण.
उपजीविकेसाठी सहाय्य.
सामाजिक सुरक्षा योजनांशी जोडणी.
या उपाययोजनांमुळे संबंधित व्यक्तींना केवळ तात्पुरता आधार न मिळता दीर्घकालीन स्वावलंबनासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध होण्याचा उद्देश आहे.
भिक्षावृत्तीमुक्त शहरांसाठी डिजिटल देखरेख आणि नवीन नियमावली
योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी मंत्रालयाने डिजिटल तंत्रज्ञान आणि मोजता येणाऱ्या उद्दिष्टांवर आधारित काही सुधारणा केल्या आहेत.
यामध्ये सर्वेक्षण आणि व्यक्तींची माहिती नोंदवण्यासाठी मोबाइल अ‍ॅप, कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी डिजिटल पोर्टल आणि शहरांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी निश्चित निकष यांचा समावेश आहे.
पुनर्वसन केंद्रांमध्ये सन्मानजनक सुविधा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, भिक्षेकरी निवासगृहांचे सन्मानजनक पुनर्वसन आणि काळजी केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.
या केंद्रांमध्ये केवळ निवारा देण्याऐवजी संबंधित व्यक्तींच्या गरजा लक्षात घेऊन आरोग्य, समुपदेशन, शिक्षण आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर आहे.
याशिवाय, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांशी लाभार्थ्यांना जोडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. पात्र व्यक्तींना आवश्यक सरकारी सुविधा आणि लाभ मिळवून देण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.
शहरांच्या प्रगतीचे मोजमाप
भिक्षावृत्तीमुक्त शहरांसाठी सरकारने स्पष्ट आणि मोजता येणारे प्रमुख कामगिरी निर्देशक (KPIs) निश्चित करण्याची पद्धत स्वीकारली आहे. यामुळे शहरांनी केलेल्या कामाचे मूल्यमापन करणे आणि अपेक्षित उद्दिष्टांच्या दिशेने किती प्रगती झाली, हे तपासणे शक्य होईल.
ठरावीक निकषांनुसार प्रगती करणाऱ्या शहरांना कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन देण्याचीही तरतूद आहे. या पद्धतीचा उद्देश शहर प्रशासनाला अधिक जबाबदार बनवणे आणि पुनर्वसनाच्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे.
दिल्लीतील सर्व १४ जिल्ह्यांमध्ये योजना कार्यरत
दिल्ली ही आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्यासाठी निवडलेल्या सात शहरांपैकी एक होती. त्यानंतर या योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून, आता दिल्लीतील सर्व १४ जिल्हे किंवा शहरांमध्ये ती कार्यरत आहे.
१४ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमात योजनेअंतर्गत ओळख पटवून मदत केलेल्या अनेक लाभार्थ्यांचा सन्मान केला जाणार आहे. त्यांना स्वावलंबनाकडे वाटचाल करण्यासाठी कौशल्य विकास आणि पुनर्वसन किटही देण्यात येणार आहेत.
या कार्यक्रमातून दिल्लीतील पुनर्वसनाच्या प्रयत्नांचा आढावा घेण्याबरोबरच इतर शहरांसाठी उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या पद्धतींची माहितीही मांडली जाणार आहे.
दिल्लीमध्ये योजनेचा विस्तार झाला असला, तरी शहराला पूर्णपणे भिक्षावृत्तीमुक्त घोषित करण्यासाठी कोणते विशिष्ट निकष पूर्ण झाले आहेत किंवा अंतिम प्रमाणपत्र कधी दिले जाईल, याचा तपशील प्रसिद्धीपत्रकात दिलेला नाही.
भिक्षावृत्तीमुक्त भारतासाठी समाजाच्या सहभागाची गरज
२०३१ पर्यंत १०० शहरे भिक्षामुक्त करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा प्रशासन, स्वयंसेवी संघटना आणि स्थानिक समुदाय यांच्या समन्वयावर भर दिला आहे.
भिक्षावृत्तीच्या परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींना मदत करताना त्यांच्यासमोरील आर्थिक अडचणी, सामाजिक असुरक्षितता आणि आवश्यक सेवांपर्यंत पोहोचण्यातील अडथळे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत सन्मान, संवेदनशीलता आणि व्यक्तींच्या गरजांनुसार सहाय्य यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. निवारा, आरोग्यसेवा, शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी यांची सांगड घातल्यास दीर्घकालीन स्वावलंबनाला मदत होऊ शकते.
सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-३१ साठी या योजनेत १०० शहरांचे लक्ष्य ठेवले आहे. डिजिटल देखरेख, कामगिरी निर्देशक आणि विभागांमधील समन्वयाच्या माध्यमातून या लक्ष्याच्या दिशेने होणाऱ्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
निष्कर्ष
भिक्षामुक्त भारत अभियानांतर्गत २०३१ पर्यंत १०० शहरे भिक्षामुक्त करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. SMILE योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ४५,०७३ व्यक्तींची ओळख पटवण्यात आली असून, १३,१३४ व्यक्तींना पुनर्वसन सहाय्य देण्यात आले आहे.
दिल्लीतील १४ ऑक्टोबरच्या कार्यक्रमात पुनर्वसन, कौशल्य विकास, सामाजिक सुरक्षा आणि रोजगाराच्या संधी यांवर भर दिला जाणार आहे. या उपक्रमाचे यश केवळ रस्त्यांवरील भिक्षावृत्ती कमी करण्यावर नव्हे, तर संबंधित व्यक्तींना सन्मानाने आणि स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी कितपत मदत मिळते, यावरही अवलंबून असेल.