या उपक्रमांतर्गत लडाख आणि ईशान्य भारतातील दुर्गम भागांमध्ये तैनात असलेल्या जवानांनाही दर्जेदार तांदळाचा थेट पुरवठा केला जाणार आहे. यामुळे लष्कराच्या पुरवठा व्यवस्थेवरील ताण कमी होण्यास आणि जवानांना वेळेवर अन्नधान्य उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
याच कार्यक्रमात भारतीय सैन्य आणि भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत सैन्याला FCI ची गोदामे, मनुष्यबळ आणि माल हाताळणीसाठी उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करता येणार आहे.
भारतीय सैन्यासाठी ‘भारत राईस’ उपक्रम नेमका काय आहे?
‘भारत राईस’ हा भारतीय सैन्यातील जवानांना चांगल्या दर्जाचा तांदूळ पुरवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला उपक्रम आहे. जवानांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. लष्कराच्या पुरवठा आणि वाहतूक महासंचालनालयाच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये नॅशनल अॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) मार्फत हा तांदूळ पुरवला जाणार आहे. तांदूळ संरक्षण दलांसाठी निश्चित केलेल्या गुणवत्तेच्या निकषांनुसार तयार केला जाईल.
पुरवठ्यापूर्वी तांदळाची आवश्यक गुणवत्ता तपासणी केली जाणार आहे. त्यामध्ये बाहेरील पदार्थ किंवा अनावश्यक मिश्रण नसण्यासह तुटलेले, खराब झालेले आणि रंग बदललेले दाणे कमीत कमी ठेवण्यावर भर दिला जाईल.
१० आणि ३० किलोच्या पिशव्यांमधून तांदळाचा पुरवठा
या उपक्रमांतर्गत तांदळाची खरेदी १० किलो आणि ३० किलोच्या पिशव्यांमध्ये केली जाणार आहे. त्यामुळे तांदळाची वाहतूक, साठवणूक आणि हाताळणी अधिक सोपी होण्याची अपेक्षा आहे.
विशेषतः दुर्गम भागांतील लष्करी चौक्यांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवताना अशा पॅकिंगचा फायदा होऊ शकतो. प्रतिकूल हवामान आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीतही आवश्यक साहित्य पोहोचवणे लष्करासाठी महत्त्वाचे असते.
लडाख आणि ईशान्य भारतातील जवानांना थेट पुरवठा
या योजनेतील महत्त्वाचा बदल म्हणजे तांदूळ थेट लष्कराच्या पुरवठा केंद्रांपर्यंत पोहोचवला जाणार आहे. यापूर्वी लष्कराच्या संबंधित केंद्रांना स्थानिक FCI सुविधांमधून तांदूळ आणावा लागत होता.
नवीन व्यवस्थेमुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. लडाख आणि ईशान्य भारतासारख्या दुर्गम भागांतील जवानांना वेळेवर अन्नधान्य मिळवून देणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
राजनाथ सिंह म्हणाले, जवानांचे कल्याण ही राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज
उपक्रमाच्या शुभारंभप्रसंगी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शेतकरी आणि सैनिक यांच्यातील महत्त्वाच्या नात्यावर भर दिला. शेतकऱ्यांच्या शेतातून तयार होणारे अन्न जवानांच्या बळाचे साधन बनते, असे त्यांनी सांगितले.
‘जय जवान, जय किसान’ या भावनेचे प्रत्यक्ष रूप म्हणजे हा उपक्रम असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशाच्या सीमेचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांना दर्जेदार अन्न, योग्य उपकरणे आणि आवश्यक प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जवानांची कार्यक्षमता केवळ शस्त्रास्त्रांवर अवलंबून नसते. त्यांचे शारीरिक आरोग्य, मानसिक संतुलन, मनोबल आणि सहनशक्ती यांचाही त्यात महत्त्वाचा वाटा असतो. विशेषतः अत्यंत कठीण परिस्थितीत काम करणाऱ्या जवानांसाठी पौष्टिक अन्न आणि विश्वासार्ह पुरवठा व्यवस्था आवश्यक असते.
सैनिकांचे कल्याण हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखित केले.
भारतीय सैन्य आणि FCI यांच्यात महत्त्वाचा सामंजस्य करार
‘भारत राईस’च्या शुभारंभासोबत भारतीय सैन्य आणि भारतीय अन्न महामंडळ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या कराराचा उद्देश लष्करी गरजांच्या वेळी देशातील उपलब्ध साठवणूक आणि वाहतूकविषयक सुविधांचा अधिक प्रभावी वापर करणे हा आहे.
FCI कडे देशभरात गोदामे, साठवणूक केंद्रे, आधुनिक सायलो आणि माल हाताळण्यासाठी आवश्यक उपकरणे आहेत. या सुविधांसोबत प्रशिक्षित मनुष्यबळही उपलब्ध आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत लष्कराला कसा फायदा होणार?
करारानुसार, निश्चित केलेल्या FCI सुविधांचा वापर लष्कराला आवश्यकतेनुसार आपत्कालीन परिस्थितीत करता येईल. त्यामुळे अतिरिक्त अन्नधान्याचा साठा तयार करणे, आवश्यक साहित्याची जलद हालचाल करणे आणि पुरवठा केंद्रे कार्यक्षेत्राच्या जवळ उभारणे अधिक सोपे होऊ शकते.
लष्कराच्या पुरवठा व वाहतूक विभागातील अधिकारी आणि FCI च्या प्रादेशिक तसेच विभागीय कार्यालयांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. या व्यवस्थेचा समावेश लष्कराच्या पुरवठा नियोजनातही केला जाणार आहे.
हा सामंजस्य करार पाच वर्षांसाठी वैध राहणार असून, दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने त्याची मुदत वाढवता येणार आहे.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर भर
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी ऑपरेशन सिंदूरमधून मिळालेल्या अनुभवांचा उल्लेख करताना लष्करी पुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज स्पष्ट केली.
आधुनिक युद्धामध्ये केवळ शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने आणि प्रगत तंत्रज्ञान पुरेसे नसते. सैनिकांपर्यंत अन्नधान्य, उपकरणे आणि इतर आवश्यक साहित्य वेळेवर पोहोचणेही तितकेच महत्त्वाचे असते.
भविष्यातील संघर्ष अत्यंत कमी पूर्वसूचनेने सुरू होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत वाहतूक, साठवणूक आणि पुरवठा व्यवस्थेवर मोठा ताण येऊ शकतो. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था आणि अतिरिक्त साठवणूक सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
FCI सोबतचा करार अशा संभाव्य परिस्थितींमध्ये लष्कराला अधिक सक्षम बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
जवानांच्या राशन व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
भारतीय सैन्याने अलीकडील काळात जवानांना दिल्या जाणाऱ्या राशनचा दर्जा आणि वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. अग्निवीर प्रशिक्षणार्थींसाठी अतिरिक्त राशन आणि तिन्ही सैन्यदलांमध्ये राशनच्या प्रमाणाबाबत अधिक समानता आणण्याच्या उपायांचा त्यात समावेश आहे.
सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित अन्नधान्याचा वापर सुरू करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ‘भारत राईस’ उपक्रमाचे स्वागत केले. देशाचे संरक्षण करणाऱ्या जवानांना दर्जेदार अन्न पुरवणे हे त्यांच्या मंत्रालयाचे महत्त्वाचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाला भारतीय सैन्याचे वरिष्ठ अधिकारी, संरक्षण मंत्रालय, अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग, FCI, NAFED आणि सहकार क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या उपक्रमासाठी भारतीय सैन्य, FCI, NAFED आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग यांच्यात सुमारे १८ महिन्यांपासून समन्वय सुरू होता.
निष्कर्ष
भारतीय सैन्यासाठी सुरू करण्यात आलेला ‘भारत राईस’ उपक्रम जवानांना दर्जेदार तांदूळ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच लष्करी पुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाचा ठरणार आहे. थेट पुरवठा, गुणवत्तेची तपासणी आणि सोयीस्कर पॅकिंग यामुळे दुर्गम भागांमध्ये अन्नधान्य पोहोचवण्याची प्रक्रिया सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
भारतीय सैन्य आणि FCI यांच्यातील पाच वर्षांचा सामंजस्य करार आपत्कालीन परिस्थितीत गोदामे आणि मनुष्यबळाचा वापर करण्यासाठी एक औपचारिक व्यवस्था उपलब्ध करून देतो. जवानांचे कल्याण, सक्षम पुरवठा साखळी आणि देशातील उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा योग्य वापर हे या उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.