भारतीय वन सेवा अधिकाऱ्यांना भूपेंद्र यादव यांचा महत्त्वाचा संदेश.

 भारतीय वन सेवा अधिकाऱ्यांनी पारंपरिक प्रशासकीय कामकाजाच्या पलीकडे जाऊन नेतृत्व, नवकल्पना आणि शाश्वत विकासाला चालना द्यावी, असे आवाहन केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केले. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे भारतीय वन सेवा अधिकाऱ्यांच्या मध्य-कारकीर्द प्रशिक्षण कार्यक्रमातील सहभागी अधिकाऱ्यांशी त्यांनी संवाद साधला.

या संवादादरम्यान भारतातील वनसंवर्धन, वन्यजीव संरक्षण, हवामान बदल, जंगलातील वणवे आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. पर्यावरणाचे संरक्षण करताना आर्थिक विकासालाही योग्य दिशा देणे आवश्यक असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

अधिकाऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांच्या मदतीने पर्यावरणविषयक आव्हानांवर व्यावहारिक उपाय शोधावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

भारतीय वन सेवा अधिकाऱ्यांसाठी भूपेंद्र यादव यांचे आवाहन

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकाऱ्यांच्या वन, वन्यजीव आणि देशाच्या पर्यावरणीय वारशाच्या संरक्षणातील योगदानाचे कौतुक केले. देशातील जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

वन अधिकाऱ्यांनी केवळ नियमांची अंमलबजावणी करणारे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम न करता नेतृत्व करणारे, नवीन कल्पना राबवणारे आणि शाश्वत विकासासाठी सहकार्य करणारे अधिकारी बनावे, असे त्यांनी सांगितले.

वनक्षेत्रातील प्रश्न अनेकदा स्थानिक परिस्थितीशी संबंधित असतात. त्यामुळे प्रत्येक समस्येवर एकच उपाय लागू करण्याऐवजी परिस्थितीनुसार निर्णय घेणे आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अनुभवाचा उपयोग करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

वनसंवर्धनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

वन व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS), रिमोट सेन्सिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर मंत्र्यांनी भर दिला.

GIS च्या मदतीने वनक्षेत्राचे नकाशे तयार करणे आणि त्यातील बदलांचा अभ्यास करणे शक्य होते. रिमोट सेन्सिंगद्वारे उपग्रह किंवा इतर सेन्सरच्या मदतीने जंगल, वनस्पती आणि जमिनीतील बदलांवर लक्ष ठेवता येते.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि वन व्यवस्थापनाशी संबंधित निर्णय घेण्यास मदत करण्यासाठी करता येऊ शकतो. मात्र, या तंत्रज्ञानासोबत प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अनुभव आणि स्थानिक ज्ञान यांनाही महत्त्व दिले पाहिजे.

स्थानिक समुदायांच्या सहभागाचे महत्त्व

वनसंवर्धनात स्थानिक नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचेही भूपेंद्र यादव यांनी स्पष्ट केले. जंगलांच्या आसपास राहणाऱ्या समुदायांना वनक्षेत्राची परिस्थिती, स्थानिक वनस्पती आणि वन्यजीवांच्या हालचालींबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती असते.

पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतींसोबत केल्यास वन व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होऊ शकते. त्यामुळे वन अधिकारी आणि स्थानिक समुदाय यांच्यात विश्वासाचे नाते निर्माण करणे आवश्यक आहे.

भारतातील वनसंवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी विविध उपक्रम

भारताने वन आणि वृक्षाच्छादन वाढवणे, वन्यजीवांचे संरक्षण, कार्बन शोषण आणि पर्यावरणीय क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन यांसारख्या बाबींमध्ये केलेल्या प्रयत्नांचा मंत्र्यांनी उल्लेख केला.

‘एक पेड माँ के नाम’ या जनसहभागावर आधारित उपक्रमासह MISHTI, अरवली ग्रीन वॉल आणि नगर वन योजना यांसारख्या कार्यक्रमांचा पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने उल्लेख करण्यात आला.

या उपक्रमांचा व्यापक उद्देश वृक्षारोपण, पर्यावरणीय पुनर्संचयितीकरण आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवणे हा आहे. पर्यावरणाचे रक्षण ही केवळ सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी नसून नागरिक, स्थानिक संस्था आणि विविध क्षेत्रांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.

विकसित भारत २०४७ आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता

‘विकसित भारत@२०४७’ या ध्येयाचा उल्लेख करताना आर्थिक प्रगती आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता यांचा समतोल राखण्याची गरज मंत्र्यांनी अधोरेखित केली.

पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि शहरी विकासासाठी नियोजन करताना वनक्षेत्र, जैवविविधता आणि नैसर्गिक संसाधनांवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

शाश्वत विकास म्हणजे विकास थांबवणे नव्हे, तर नैसर्गिक संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करून भविष्यातील पिढ्यांसाठी त्यांचे संरक्षण करणे होय.

मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि जंगलातील वणवे मोठी आव्हाने

भूपेंद्र यादव यांनी मानव-वन्यजीव संघर्ष, जंगलातील वणवे, हवामान बदल आणि विकास व पर्यावरण संरक्षण यांच्यातील समतोल ही वन विभागासमोरील प्रमुख आव्हाने असल्याचे सांगितले.

जंगलांच्या आसपास मानवी वस्ती वाढणे, नैसर्गिक अधिवासांमध्ये बदल होणे आणि अन्न-पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होणे यांसारख्या कारणांमुळे मानव आणि वन्यजीव यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत स्थानिक समुदायांचा सहभाग, वैज्ञानिक माहिती आणि प्रभावी व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरते.

जंगलातील वणव्यांमुळे वनस्पती, वन्यजीव आणि जैवविविधतेचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे जोखीम असलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष ठेवणे, वेळेवर माहिती मिळवणे आणि आग प्रतिबंधक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

हवामान बदलामुळे तापमान, पर्जन्यमान आणि परिसंस्थांमध्ये होणारे बदलही वन व्यवस्थापनासाठी नवीन आव्हाने निर्माण करतात. या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी संशोधन, तंत्रज्ञान आणि स्थानिक पातळीवरील नियोजन यांचा समन्वय आवश्यक आहे.

भारतीय वन सेवा मध्य-कारकीर्द प्रशिक्षण कार्यक्रम २०२६

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA) यांच्या वतीने भारतीय वन सेवा अधिकाऱ्यांसाठी मध्य-कारकीर्द प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा तिसरा टप्पा आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम १२ ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत होणार आहे.

सात ते नऊ वर्षांचा सेवाअनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये १८ विविध सेवा संवर्गांतील ६८ अधिकारी सहभागी झाले आहेत. वन्यजीव संरक्षण, हवामान बदलाला तोंड देणारे वन व्यवस्थापन, अधिवास पुनर्संचयितीकरण आणि पर्यावरणीय धोरणांची अंमलबजावणी अशा विषयांमध्ये त्यांना अनुभव आहे.

प्रशिक्षणात धोरण, व्यवस्थापन आणि क्षेत्रीय अनुभवावर भर

या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उद्देश अधिकाऱ्यांचे नेतृत्वगुण विकसित करणे, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि वन प्रशासन अधिक सक्षम बनवणे हा आहे.

कार्यक्रमातील मंत्रालयीन विभागाद्वारे अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारमधील विविध मंत्रालये आणि संस्थांच्या कामकाजाची माहिती दिली जाणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणाशी संबंधित धोरणांचा इतर क्षेत्रांशी असलेला संबंध समजण्यास मदत होईल.

उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमधील अभ्यासभेटींमध्ये वन्यजीव व्यवस्थापन, जैवविविधता संवर्धन, पर्यावरणपूरक पर्यटन आणि समुदाय-आधारित वन व्यवस्थापनातील चांगल्या पद्धतींचा अभ्यास केला जाणार आहे.

व्यवस्थापन विभागात नेतृत्व, निर्णयक्षमता, आर्थिक व मनुष्यबळ व्यवस्थापन, वाटाघाटी, संघर्ष निवारण, संवादकौशल्य आणि नैतिक नेतृत्व या विषयांचा समावेश आहे.

वनविषयक विभागात पर्यावरणीय करार, वनक्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल परिवर्तन, जैवविविधता प्रशासन, हवामान वित्तपुरवठा, जलसंधारण आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष यांसारख्या विषयांचा अभ्यास केला जाणार आहे.

निष्कर्ष

भारतीय वन सेवा अधिकाऱ्यांना भूपेंद्र यादव यांनी केलेले आवाहन हे देशातील वनसंवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, स्थानिक समुदायांचा सहभाग आणि सक्षम नेतृत्व यांच्या मदतीने पर्यावरणविषयक आव्हानांना अधिक प्रभावीपणे सामोरे जाता येऊ शकते.

वन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना आर्थिक विकास व पर्यावरणीय सुरक्षितता यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. मध्य-कारकीर्द प्रशिक्षण कार्यक्रमातून अधिकाऱ्यांना नवीन कौशल्ये, धोरणात्मक समज आणि आधुनिक वन व्यवस्थापनाच्या पद्धती शिकण्याची संधी मिळणार आहे.