व्होट चोरीचा आरोप: काँग्रेसची राष्ट्रपतींकडे चार प्रमुख मागण्या

 

नवी दिल्ली, १० ऑक्टोबर २०२६: देशातील निवडणूक प्रक्रियेवरून काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजप यांच्यातील राजकीय संघर्ष पुन्हा तीव्र झाला आहे. काँग्रेसने केलेल्या व्होट चोरीच्या आरोपांवरून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ९ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांबाबत निवेदन सादर करून चार प्रमुख मागण्या केल्या.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी (EVM) पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर करावा, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची (SIR) प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी आणि कथित मतचोरीचे पुरावे असल्याचा दावा केलेल्या काही विधानसभा निवडणुकांबाबत कारवाई करावी, अशा मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. या सर्व बाबी काँग्रेसने राष्ट्रपतींकडे सादर केलेल्या निवेदनात मांडल्या आहेत.

राष्ट्रपतींची भेट घेऊन विरोधकांनी काय सांगितले?

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने प्रसिद्ध केलेल्या ९ ऑक्टोबरच्या पत्रकार परिषदेसंबंधीच्या दस्तऐवजानुसार, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्रपतींसमोर निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या आपल्या चिंता मांडल्या. या भेटीत राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बॅनर्जी आणि इतर विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधी सहभागी झाल्याचे काँग्रेसने नमूद केले.

काँग्रेसच्या मते, निवडणुकीतील कथित अनियमिततांमुळे लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वासाला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात राष्ट्रपतींनी लक्ष घालून संबंधित यंत्रणांकडून आवश्यक ती माहिती घ्यावी, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली.

मल्लिकार्जुन खरगे यांची भूमिका

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षांनी आपले म्हणणे राष्ट्रपतींसमोर मांडल्याचे सांगितले. निवडणूक प्रक्रियेबाबतच्या तक्रारींची माहिती आणि कथित मतचोरीशी संबंधित पुरावे सादर करण्याची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खरगे यांनी EVM ऐवजी मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी केली. निवडणूक प्रक्रियेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची चौकशी करून पुढील पावले उचलली जावीत, अशी विरोधकांची अपेक्षा असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले.

मात्र, काँग्रेसने केलेले आरोप आणि त्याबाबतची मागणी यांना स्वतंत्र तपासातून किंवा न्यायालयीन निर्णयातून पुष्टी मिळाल्याचे या प्रेस रिलीजमध्ये नमूद केलेले नाही.

राहुल गांधींचे केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर आरोप

राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींसोबत झालेल्या बैठकीबाबत बोलताना निवडणूक प्रक्रियेविषयी गंभीर आरोप केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर त्यांनी भारतीय लोकशाहीला कमकुवत करण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला.

राहुल गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींकडे सादर केलेल्या निवेदनात हे आरोप स्पष्टपणे मांडले होते. राष्ट्रपतींनी त्यांना पुरावे सादर करण्यास सांगितल्याचेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

कथित मतचोरीचे पुरावे सादर करण्याची तयारी

राहुल गांधी यांनी देशातील नागरिकांना निवडणुकीतील कथित अनियमिततांची माहिती असल्याचा दावा केला. विरोधकांनी गोळा केलेले पुरावे राष्ट्रपतींकडे सादर करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

त्यांनी २०२४ च्या निवडणुकीसह विविध राज्यांतील निवडणुकांबाबतही आरोप केले. मात्र, कोणते पुरावे सादर करण्यात आले, त्यांची पडताळणी कशी झाली आणि त्यातून कोणते निष्कर्ष निघाले, याची सविस्तर माहिती या प्रेस रिलीजमध्ये उपलब्ध नाही.

त्यामुळे या आरोपांना सिद्ध झालेली वस्तुस्थिती मानण्याऐवजी काँग्रेसने मांडलेली राजकीय भूमिका म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

काँग्रेसच्या निवेदनातील चार प्रमुख मागण्या कोणत्या?

राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या लेखी निवेदनात विरोधकांनी चार प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. निवडणूक आयोगाची जबाबदारी, मतदारयाद्यांची अचूकता आणि मतदानाची पद्धत हे या मागण्यांचे मुख्य विषय आहेत.

१. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. यासोबतच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना आजीवन संरक्षण मिळते, असा दावा करत २०२३ मधील संबंधित कायदा रद्द करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

२. SIR प्रक्रिया स्थगित करून मतदारांची नावे पुनर्स्थापित करावीत

मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाला Special Intensive Revision किंवा SIR असे म्हणतात. या प्रक्रियेद्वारे मतदारयाद्यांची तपासणी आणि दुरुस्ती केली जाते.

काँग्रेसने ही प्रक्रिया तातडीने स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, १३.३० कोटी मतदारांची नावे बेकायदेशीररीत्या वगळण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. ही नावे पुन्हा मतदारयाद्यांमध्ये समाविष्ट करावीत, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.

मात्र, १३.३० कोटी मतदारांची नावे बेकायदेशीररीत्या वगळल्याचा दावा या दस्तऐवजात स्वतंत्रपणे सिद्ध केलेला नाही.

३. EVM ऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करावा

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्व निवडणुका पुन्हा मतपत्रिकांच्या माध्यमातून घेण्यात याव्यात, अशी स्पष्ट मागणी निवेदनात आहे.

या मागणीमुळे देशातील निवडणुकांमध्ये मतदानाची पद्धत बदलण्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, EVM वापरून झालेल्या निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा काँग्रेसचा दावा या प्रेस रिलीजपुरता स्वतंत्रपणे पडताळलेला नाही.

४. काही विधानसभा निवडणुकांबाबत कारवाई करावी

गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या ज्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतचोरीचे निर्णायक पुरावे सादर केल्याचा दावा विरोधक करतात, त्या निवडणुका रद्द करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

या मागणीसंदर्भात कोणत्या निवडणुका नेमक्या रद्द कराव्यात, याची सविस्तर यादी या दस्तऐवजात दिलेली नाही.

विरोधी पक्षांचा पुढील कायदेशीर लढा

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षांच्या पुढील भूमिकेबाबतही माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विरोधी पक्षांचे खासदार यापूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांना अडवण्यात आले, त्यांच्याशी गैरवर्तन करण्यात आले आणि पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला.

त्यानंतर विरोधी पक्षांनी जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, या घटनांबाबतची स्वतंत्र पुष्टी या प्रेस रिलीजमध्ये दिलेली नाही.

राहुल गांधी यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा आणि सरन्यायाधीशांसाठी निवेदन सादर करण्याचा इरादा व्यक्त केला. या संदर्भात त्यांनी सर्व उपलब्ध मार्गांचा वापर करून आपली भूमिका मांडणार असल्याचे सांगितले.

या प्रस्तावित कायदेशीर पावलांबाबत पुढील अधिकृत माहिती किंवा न्यायालयीन कार्यवाहीची नोंद या दस्तऐवजात समाविष्ट नाही.

भारतीय लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील वाद

या संपूर्ण प्रकरणात मतदारयाद्यांची अचूकता, निवडणूक आयोगाची जबाबदारी, EVM चा वापर आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील सार्वजनिक विश्वास हे मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत.

काँग्रेसने आपल्या निवेदनात भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३२६ चा उल्लेख करून मतदानाच्या अधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. निवडणूक आयोगाने संविधानानुसार काम करावे आणि त्याच्या निर्णयांबाबत उत्तरदायित्व असावे, अशी भूमिका पक्षाने मांडली आहे.

दुसरीकडे, या प्रेस रिलीजमध्ये सरकार किंवा निवडणूक आयोगाची बाजू, आरोपांवरील त्यांचे उत्तर अथवा स्वतंत्र तपासाचे निष्कर्ष समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र समजून घेण्यासाठी संबंधित संस्थांची अधिकृत भूमिका आणि उपलब्ध पडताळलेली माहिती पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

निष्कर्ष

काँग्रेसचे व्होट चोरीचे आरोप आणि राष्ट्रपतींकडे सादर केलेल्या चार मागण्यांमुळे देशातील निवडणूक प्रक्रियेवरील राजकीय वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, SIR प्रक्रिया स्थगित करण्याची भूमिका, मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याचा आग्रह आणि काही विधानसभा निवडणुकांबाबत कारवाईची मागणी हे या निवेदनाचे प्रमुख मुद्दे आहेत.

राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इरादा व्यक्त केला असून, पुढील घडामोडींमध्ये विरोधकांकडून सादर होणारे पुरावे आणि संबंधित संस्थांची अधिकृत प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरेल. सध्या या दस्तऐवजात नोंदवलेले आरोप हे काँग्रेसची भूमिका आहेत; त्यांची सत्यता स्वतंत्र पडताळणी आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.