मुंबई, 1 ऑक्टोबर : सुशासन म्हणजे केवळ सरकारी योजना तयार करणे नव्हे, तर त्या योजनांचा आणि सरकारी सेवांचा लाभ समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे होय, असे महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी म्हटले. मुंबईत आयोजित ‘सुशासन संवाद – मुंबई संकल्प’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
पंचजन्य साप्ताहिकाच्या वतीने मुंबईतील ताज महाल पॅलेस येथे या संवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यपालांनी ‘विकसित भारत 2047’, अंत्योदय, महिला बचत गट, प्रशासनातील नागरिकांचा सहभाग, तंत्रज्ञान आणि भारतीय परिस्थितीनुसार सुशासनाची रचना याबाबत आपले विचार मांडले.
सुशासनाचा केंद्रबिंदू शेवटचा नागरिक असावा
राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्या मते, ‘विकसित भारत 2047’ ही संकल्पना केवळ आर्थिक प्रगतीपुरती मर्यादित नाही. उच्च GDP, वाढते उत्पन्न किंवा नागरिकांच्या बँक खात्यातील वाढती रक्कम यापेक्षा विकासाचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे.
सरकारचे निर्णय, योजना आणि सेवा समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे आणि त्या व्यक्तीला सक्षम बनवणे हा सुशासनाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अंत्योदयाच्या विचारावर भर
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेल्या ‘अंत्योदय’च्या विचाराचा संदर्भ देताना राज्यपालांनी समाजातील शेवटच्या घटकाच्या कल्याणाला महत्त्व देण्याची गरज व्यक्त केली.
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ ही संकल्पना सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेने काम करण्याचा मार्ग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतीय तत्त्वज्ञानातील ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः’ या विचाराचा संदर्भ देत समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन पुढे जाणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिला बचत गट ठरू शकतात सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम
राज्यपालांनी महिला स्वयं-सहायता गटांचा अर्थात बचत गटांचा उल्लेख सामाजिक परिवर्तनाच्या उदाहरणासाठी केला.
त्रिपुराचे उपमुख्यमंत्री असताना ग्रामीण विकास आणि वित्त विभागाची जबाबदारी सांभाळल्याच्या अनुभवाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, सुरुवातीच्या काळात बँका महिला बचत गटांना कर्ज देण्याबाबत काही प्रमाणात साशंक होत्या.
सरकारने हमी उपलब्ध करून दिल्यानंतर महिला बचत गटांना कर्जपुरवठा वाढला. त्यांच्या अनुभवातून अशा गटांमधील कर्ज थकबाकीचे प्रमाण एक टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विश्वास दिल्यास विकासाला चालना
महिला आणि सामान्य नागरिकांवर विश्वास ठेवला तर त्यातून विकासाला चालना मिळू शकते, असे राज्यपालांनी नमूद केले.
महिलांनी दाखवलेली आर्थिक शिस्त आणि जबाबदारीची भावना देशाच्या विकास प्रक्रियेसाठी महत्त्वाची शक्ती असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, सामाजिक परिवर्तनासाठी नेहमी मोठ्या आंदोलनांची आवश्यकता नसते. सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्नही एका अर्थाने परिवर्तनाची प्रक्रिया ठरू शकतात.
सरकार आणि समाजामध्ये भिंत नसावी
चांगल्या प्रशासनासाठी सरकार आणि समाज यांच्यात दुरावा नसणे आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
सरकार हे समाजापासून वेगळे अस्तित्व नसून समाजातूनच निर्माण झालेले असते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा एका बाजूला आणि नागरिक दुसऱ्या बाजूला अशी विभागणी न करता दोन्ही घटकांनी समान उद्दिष्टांसाठी एकत्र काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील की नाही, याबाबत पूर्वी अनिश्चितता व्यक्त केली जात असे. मात्र आता कामांकडे मिशन मोडने पाहण्याची गरज आहे, असे राज्यपालांनी म्हटले.
सरकारकडे स्पष्ट उद्दिष्टे, काम पूर्ण करण्याची तत्परता आणि परिणाम साध्य करण्याची बांधिलकी असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘Ease of Doing Business’ सोबत ‘Ease of Living’
व्यवसाय करणे सुलभ होण्यासोबतच सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ करण्यावरही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित करावे, असे राज्यपालांनी नमूद केले.
लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांनी निवडून दिलेल्या सरकारसोबत सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांचे सक्षमीकरण हे प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमात असावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय परिस्थितीनुसार सुशासनाची गरज
इतर देशांमधील चांगल्या प्रशासकीय पद्धतींचा अभ्यास करावा; मात्र त्यांची तशीच नक्कल करू नये, असे राज्यपालांनी सांगितले.
भारताची सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक विविधता लक्षात घेऊन प्रशासनाच्या पद्धती विकसित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महात्मा गांधींच्या विचारांचा संदर्भ देत त्यांनी जगभरातील विचारांसाठी भारताने आपली दारे खुली ठेवावीत; मात्र त्यातून स्वतःची मूल्यव्यवस्था आणि ओळख गमावता कामा नये, असा आशय व्यक्त केला.
विविध राज्यांसाठी स्थानिक परिस्थिती महत्त्वाची
महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरणारी एखादी योजना किंवा प्रशासकीय पद्धत त्रिपुरा किंवा गुजरातमध्ये त्याच प्रकारे उपयुक्त ठरेलच असे नाही. भारतातील विविध प्रदेशांची परिस्थिती वेगळी असल्याने सरकारी सेवा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवताना स्थानिक गरजा समजून घेणे आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
भारताची ओळख केवळ भौगोलिक सीमांनी होत नाही, तर देशाची संस्कृती, विचार आणि जीवनपद्धती यांचाही त्यात महत्त्वाचा वाटा आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या संकल्पनेचा संदर्भ देत त्यांनी विविधतेतील एकता आणि समावेशकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
राजकारणात नैतिक मूल्यांचे महत्त्व
राज्यपालांनी राजकारणात नैतिकता आणि मूल्यांना महत्त्व देण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या मते, राजकारण नैतिक मूल्यांवर आधारित असणे आवश्यक आहे.
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘एकात्म मानववाद’ या विचाराचा संदर्भ देताना त्यांनी जात, पंथ, धर्म किंवा अन्य भेदांपलीकडे सर्व मानव समान असल्याचा विचार मांडला.
सरकारी धोरणे तयार करताना आणि त्यांची अंमलबजावणी करताना नागरिकांच्या कल्याणाचा विचार महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘मुंबई संकल्प’मधून नव्या कल्पनांची अपेक्षा
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पंचजन्यचे संपादक हितेश शंकर यांनी या उपक्रमाचा उद्देश स्पष्ट केला. हा केवळ चर्चासत्र किंवा संमेलन नसून सामाजिक प्रश्न, गैरसमज, उत्सुकता आणि वास्तव यावर चिकित्सक व रचनात्मक संवाद घडवण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमातील विविध सत्रांमध्ये महाराष्ट्राचे भविष्य, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे प्रतीकात्मक महत्त्व, सामाजिक आव्हाने, चित्रपटसृष्टी, भारताची अर्थव्यवस्था, शेअर बाजार, महिला व युवकांसाठी उद्योजकतेच्या संधी तसेच OTT प्लॅटफॉर्मशी संबंधित सामाजिक मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
संवादाच्या माध्यमातून सामाजिक दरी वाढवण्याऐवजी विविध घटकांमध्ये पूल निर्माण करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मान्यवरांची उपस्थिती
या कार्यक्रमाला भारत प्रकाशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अरुण कुमार गोयल, पंचजन्यचे संपादक हितेश शंकर आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
अरुण कुमार गोयल यांनी आभार मानले. पंचजन्य आणि भारत प्रकाशनला राज्यपालांकडून वेळोवेळी मिळणारे मार्गदर्शन आणि सहकार्य महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यपालांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात छापील माध्यमांचे महत्त्वही अधोरेखित केले. डिजिटल आणि स्क्रीन-केंद्रित युगातही मुद्रित शब्दाला विश्वासार्हता आणि विशेष महत्त्व असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘मुंबई संकल्प’मधून सुशासन आणि राष्ट्रीय विकासासाठी ठोस कृतीला चालना देणाऱ्या नव्या कल्पना पुढे याव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
निष्कर्ष
सुशासन म्हणजे केवळ धोरणे आणि सरकारी योजना तयार करणे नव्हे, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून समाजातील शेवटच्या नागरिकापर्यंत त्यांचा लाभ पोहोचवणे, असा संदेश राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी मुंबईतील ‘सुशासन संवाद – मुंबई संकल्प’ कार्यक्रमात दिला. नागरिकांचा सहभाग, स्थानिक परिस्थितीची जाणीव, तंत्रज्ञानाचा वापर, सामाजिक समावेशकता आणि प्रभावी प्रशासन या घटकांवर त्यांनी भर दिला.