मुंबईत पार पडलेल्या 21व्या मेरीटाइम स्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या (MSDC) बैठकीत भारताच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि सागरी वाहतूक क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जहाजबांधणी उद्योगासाठी दोन नवीन पतजोखीम विमा योजना सुरू करण्यात आल्या. तसेच मार्च 2027 पर्यंत देशातील सर्व बंदरांमध्ये ‘वन नेशन, वन पोर्ट प्रोसेस’ सुधारणा लागू करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले.
केंद्र सरकार, किनारपट्टीवरील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात समन्वय वाढवून बंदरांचा विकास, औद्योगिक गुंतवणूक, डिजिटल प्रक्रिया आणि मालवाहतुकीची कार्यक्षमता सुधारणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.
21वी MSDC बैठक मुंबईत यशस्वीपणे संपन्न
13 ऑक्टोबर 2026 रोजी मुंबईत झालेली 21वी MSDC बैठक भारताच्या सागरी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली. 1997 मध्ये स्थापन झालेल्या या परिषदेला भारतीय बंदरे अधिनियम, 2025 अंतर्गत वैधानिक सल्लागार संस्थेचा दर्जा मिळाल्यानंतरची ही पहिली बैठक होती. संबंधित कायदा 15 मे 2026 रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता.
या बैठकीत किनारपट्टीवरील राज्यांचे मंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक, राज्य सागरी मंडळांचे अधिकारी, प्रमुख बंदरांचे अध्यक्ष आणि विविध केंद्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्यासह गुजरातचे अर्थमंत्री कनुभाई देसाई, गोव्याचे बंदरमंत्री दिगंबर कामत आणि पुडुचेरीचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
बैठकीपूर्वी प्रतिनिधींनी मुंबई पोर्ट अथॉरिटीच्या क्रूझ टर्मिनलला आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटीला (JNPA) भेट दिली. या भेटीत भारतातील क्रूझ वाहतूक आणि कंटेनर बंदरांच्या क्षमतेची माहिती देण्यात आली.
जहाजबांधणी उद्योगासाठी दोन नवीन विमा योजना
बैठकीतील महत्त्वाच्या घोषणांपैकी एक म्हणजे भारतीय जहाजबांधणी उद्योगाला आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी दोन विशेष पतजोखीम विमा योजना सुरू करणे.
मोठ्या जहाजांची निर्मिती करण्यासाठी अनेक वर्षे, मोठी गुंतवणूक आणि टप्प्याटप्प्याने मिळणाऱ्या देयकांची आवश्यकता असते. एखाद्या ग्राहकाकडून पैसे मिळण्यास विलंब झाला किंवा आर्थिक अडचण निर्माण झाली, तर जहाजबांधणी प्रकल्पावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत उद्योगाला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत.
1. Shipbuilding Project Credit Risk Insurance Policy (SbPCP)
ECGC लिमिटेडने विकसित केलेली ही योजना निर्यात प्रकल्पांसाठी संरक्षण देणार आहे. परदेशी ग्राहकांसाठी जहाजांची निर्मिती करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना देयकांशी संबंधित पतजोखीम कमी करण्यास या विम्याची मदत होऊ शकते.
2. Business Credit Shield Policy–Shipbuilders (BCSPS)
न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेडने (NIACL) विकसित केलेली ही योजना देशांतर्गत जहाजबांधणी प्रकल्पांसाठी तयार करण्यात आली आहे. भारतीय ग्राहकांशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये उद्भवणाऱ्या पतजोखमीपासून जहाजबांधणी कंपन्यांना संरक्षण देणे हा तिचा उद्देश आहे.
सरकार या योजनांमधील विमा हप्त्यांना अनुदान देणार असून, जहाजबांधणी कंपन्यांकडून दावे दाखल झाल्यास विमा कंपन्यांना थेट मदत देण्याची व्यवस्थाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले की, जहाजबांधणी हा दीर्घकालीन आणि मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीचा व्यवसाय आहे. देयकांमध्ये होणारा विलंब संपूर्ण प्रकल्पाच्या कामकाजावर परिणाम करू शकतो. नवीन विमा योजनांमुळे भारतीय जहाजबांधणी उद्योगाला अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मार्च 2027 पर्यंत सर्व बंदरांत ‘वन नेशन, वन पोर्ट प्रोसेस’
बंदरांवरील कामकाज अधिक सोपे, पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी परिषदेत ‘वन नेशन, वन पोर्ट प्रोसेस’ (ONOP) सुधारणा मार्च 2027 पर्यंत देशातील सर्व बंदरांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या उपक्रमांतर्गत बंदरांवरील कागदपत्रे, कामकाजाच्या पद्धती आणि विविध मंत्रालयांशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रता आणली जाणार आहे.
प्रमुख डिजिटल सुधारणा
वन नेशन, वन डॉक्युमेंटेशन: कागदपत्रांशी संबंधित प्रक्रियांमध्ये एकसमानता आणणे.
पोर्ट प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग: बंदरांवरील प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि कमी वेळखाऊ करणे.
आंतरमंत्रालयीन समन्वय: विविध सरकारी विभागांमधील प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करणे.
मेरीटाइम सिंगल विंडो: सागर सेतू या डिजिटल प्रणालीशी सर्व बंदरांना जोडणे.
शुल्कांची ऑनलाइन प्रसिद्धी: बंदरांवरील शुल्कांची माहिती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून सार्वजनिक करणे.
या सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी सर्बानंद सोनोवाल यांनी ‘रेडी रेकनर फॉर इम्प्लिमेंटिंग ONOP’ हे मार्गदर्शक दस्तऐवजही सुरू केले. प्रमुख तसेच इतर बंदरांना सुधारणा लागू करण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.
बंदरांशी जोडलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांच्या विकासावर भर
बंदरांचा विकास केवळ मालाची चढ-उतार क्षमता वाढवण्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्यांच्याशी संबंधित औद्योगिक क्षेत्रांचा विस्तार करण्यावरही परिषदेत भर देण्यात आला.
राज्य सरकारांनी केंद्राच्या सहकार्याने बंदरांजवळ औद्योगिक क्लस्टर विकसित करावेत, असे आवाहन करण्यात आले. या क्षेत्रांमध्ये उद्योगांसाठी जमीन, तयार पायाभूत सुविधा आणि परवानग्या मिळवण्यासाठी जलद प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.
यामुळे बंदरांमधून होणाऱ्या मालवाहतुकीला चालना मिळू शकते आणि उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक तसेच निर्यातीशी संबंधित व्यवसायांना मदत होऊ शकते.
परिषदेने राष्ट्रीय बंदर दृष्टिकोन आराखड्याच्या प्राधान्यक्रमांनाही पाठिंबा दिला. रस्ते, रेल्वे, अंतर्गत जलमार्ग, पाइपलाइन आणि कन्व्हेयर यांसारख्या माध्यमांतून बंदरांची जोडणी अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.
Maritime India Vision 2030 आणि Vision 2047 ची अंमलबजावणी
बैठकीत Maritime India Vision 2030 आणि Maritime Amrit Kaal Vision 2047 या दीर्घकालीन योजनांशी संबंधित उद्दिष्टांचा स्वीकार करण्यात आला. या योजनांमध्ये बंदरे, जहाजवाहतूक, अंतर्गत जलमार्ग, जहाजबांधणी, हरित सागरी वाहतूक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याशी संबंधित 500 हून अधिक उपक्रमांचा समावेश आहे.
राज्ये आणि राज्य सागरी मंडळांना राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत बंदर विकास आराखडे तयार करण्यास सांगण्यात आले. विशेषतः प्रमुख बंदरांव्यतिरिक्त इतर बंदरांच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध आराखडे तयार करण्यावर भर देण्यात आला.
याशिवाय सागरी वाहतुकीचा विस्तार, किनारी मार्गाने मालवाहतूक वाढवणे आणि जहाज दुरुस्ती व पुनर्वापराशी संबंधित औद्योगिक समूह विकसित करणे यांसारख्या विषयांवरही चर्चा झाली.
क्रूझ पर्यटनासाठी प्रमुख आणि इतर बंदरांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या प्रस्तावालाही परिषदेत पाठिंबा देण्यात आला.
बंदरांच्या नियमांमध्ये पारदर्शकता आणि केंद्र-राज्य समन्वय
बैठकीत बंदरांशी संबंधित माहिती आणि शुल्क पारदर्शक ठेवण्यासाठी मसुदा नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी देण्यात आली. भारतीय बंदरे अधिनियमातील कलम 77 अंतर्गत आवश्यक अधीनस्थ नियम तीन महिन्यांच्या आत अधिसूचित करण्याचे निर्देश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले.