भिक्षावृत्तीमुक्त भारत अभियानाला गती; 2031 पर्यंत 100 शहरे भिक्षामुक्त करण्याचे लक्ष्य

बातमी

नवी दिल्ली : देशातील भिक्षावृत्तीशी संबंधित सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी केंद्र सरकारने भिक्षावृत्तीमुक्त भारत अभियानाला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या उपक्रमांतर्गत 2031 पर्यंत देशातील 100 शहरे भिक्षामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बुधवार, 14 ऑक्टोबर 2026 रोजी नवी दिल्लीतील डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात ‘भिक्षावृत्तीमुक्त भारत – भिक्षावृत्तीमुक्त दिल्लीच्या दिशेने’ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय तसेच दिल्ली सरकारचा समाजकल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम होणार आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असून दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विशेष अतिथी म्हणून सहभागी होणार आहेत. मंत्रालयाचे सचिव सुधांश पंत यांचीही उपस्थिती असेल.

या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश भिक्षावृत्तीमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन करणे, त्यांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देणे आणि रोजगाराच्या संधींद्वारे स्वावलंबी बनवणे हा आहे.

भिक्षावृत्तीमुक्त भारत अभियान म्हणजे काय?

केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाकडून ‘SMILE–Beggary Scheme’ ही योजना राबवली जाते. भिक्षावृत्तीमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना केवळ रस्त्यावरून हटवण्याऐवजी त्यांच्या परिस्थितीमागील सामाजिक आणि आर्थिक कारणे समजून घेऊन त्यांना मदत करणे, हा या योजनेचा प्रमुख दृष्टिकोन आहे.

गरीबी, बेरोजगारी, कुटुंबाचा आधार नसणे, आरोग्याच्या समस्या आणि सामाजिक असुरक्षितता अशा विविध कारणांमुळे काही व्यक्तींना भिक्षावृत्तीचा मार्ग स्वीकारावा लागू शकतो. त्यामुळे अशा व्यक्तींना निवारा, आरोग्यसेवा, शिक्षण, समुपदेशन आणि रोजगारासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे.

या उपक्रमाचा संबंध केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘विकसित भारत 2047’ या व्यापक उद्दिष्टांशी जोडण्यात आला आहे. समाजातील वंचित घटकांना सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून देणे, हा त्यामागील महत्त्वाचा हेतू आहे.

216 शहरांमध्ये योजना; 45 हजारांहून अधिक व्यक्तींची ओळख

मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, SMILE–Beggary Scheme सध्या देशातील 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 216 शहरांमध्ये राबवली जात आहे.

या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 45,073 व्यक्तींची ओळख पटवण्यात आली असून त्यापैकी 13,134 व्यक्तींना पुनर्वसनासाठी मदत देण्यात आली आहे. या आकडेवारीतून योजनेची व्याप्ती स्पष्ट होते. मात्र, दीर्घकालीन पुनर्वसनासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

योजनेत ओळख पटवणे एवढ्यावरच काम थांबत नाही. संबंधित व्यक्तींची परिस्थिती समजून घेणे, त्यांना आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी प्रयत्न करणे यावर भर दिला जात आहे.

पुनर्वसनासाठी कोणत्या सुविधा दिल्या जातात?

या योजनेंतर्गत विविध प्रकारच्या मदतीचा समावेश करण्यात आला आहे.

• ओळख आणि सर्वेक्षण: भिक्षावृत्तीमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींची माहिती गोळा करून त्यांच्या गरजांचे मूल्यांकन करणे.

• समुपदेशन: व्यक्तींना मानसिक आधार देणे आणि पुढील आयुष्याबाबत योग्य मार्गदर्शन करणे.

• निवारा आणि मूलभूत सुविधा: सुरक्षित निवास, अन्न आणि आवश्यक सेवांपर्यंत पोहोच उपलब्ध करून देणे.

• आरोग्यसेवा: आवश्यक वैद्यकीय मदत आणि आरोग्यविषयक सुविधांशी जोडणे.

• शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण: शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि रोजगारक्षम कौशल्ये विकसित करण्यास मदत करणे.

• उपजीविकेच्या संधी: रोजगार, स्वयंरोजगार आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.

या उपायांमुळे संबंधित व्यक्तींना दीर्घकालीन स्वावलंबनाच्या दिशेने वाटचाल करता येऊ शकते.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी डिजिटल प्रणाली आणि नवी मार्गदर्शक तत्त्वे

योजनेचा प्रभाव वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यामध्ये सर्वेक्षण आणि माहिती संकलनासाठी मोबाइल ॲप, योजनेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी डिजिटल पोर्टल आणि शहरांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी निश्चित निकषांचा समावेश आहे.

या डिजिटल व्यवस्थेमुळे लाभार्थ्यांची माहिती अधिक व्यवस्थित ठेवणे, मदतीची प्रगती तपासणे आणि अंमलबजावणीतील त्रुटी ओळखणे सोपे होण्याची अपेक्षा आहे.

भिक्षावृत्तीमुक्त शहरांसाठी कामगिरीचे निकष

सरकारने ‘Begging-Free City Framework’ तयार केले आहे. या चौकटीत शहरांनी भिक्षावृत्तीमुक्त होण्याच्या दिशेने केलेल्या प्रगतीचे मोजमाप करण्यासाठी प्रमुख कामगिरी निर्देशक म्हणजेच KPIs निश्चित करण्यात आले आहेत.

याशिवाय, भिक्षावृत्तीमुक्त निवारा केंद्रांचे रूपांतर अधिक सन्मानजनक पुनर्वसन आणि काळजी सुविधांमध्ये करण्यासाठी आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने या सुविधांचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला जात आहे.

सामाजिक सुरक्षा आणि समाजकल्याण योजनांशी समन्वय साधून लाभार्थ्यांना उपलब्ध हक्क आणि सुविधांपर्यंत पोहोचवणे, तसेच ठोस प्रगती करणाऱ्या शहरांना कामगिरीआधारित प्रोत्साहन देणे, हेही या धोरणाचे भाग आहेत.

दिल्लीतील सर्व 14 जिल्ह्यांमध्ये योजनेची अंमलबजावणी

दिल्ली ही 2021-22 या आर्थिक वर्षात योजनेच्या प्रायोगिक टप्प्यासाठी निवडण्यात आलेल्या सात शहरांपैकी एक होती. सध्या ही योजना दिल्लीतील सर्व 14 जिल्हे आणि शहरांमध्ये कार्यरत असल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली आहे.

दिल्लीमध्ये पुनर्वसन सेवा अधिक मजबूत करणे, उपजीविकेच्या संधी वाढवणे आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

14 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमात योजनेअंतर्गत ओळख पटवलेल्या आणि मदत मिळालेल्या अनेक लाभार्थ्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. त्यांना कौशल्यविकास आणि पुनर्वसनासाठी आवश्यक किटही दिले जाणार आहेत. या साहित्याचा उपयोग रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी होऊ शकतो.

2031 पर्यंत 100 शहरे भिक्षामुक्त करण्याचे लक्ष्य

केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2026-31 या कालावधीसाठी SMILE–Beggary Scheme अंतर्गत 100 शहरे भिक्षावृत्तीमुक्त करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे, महापालिका, जिल्हा प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक समुदाय यांच्यात समन्वय आवश्यक असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

या प्रक्रियेत केवळ व्यक्तींना मदत देणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि पुनर्वसनानंतर पुन्हा असुरक्षित परिस्थितीत जाण्याची शक्यता कमी करणेही महत्त्वाचे ठरेल.

यासाठी प्रत्येक शहराने ठरवलेल्या निकषांनुसार काम करणे, प्रगतीची नियमित नोंद ठेवणे आणि विविध सरकारी योजनांचा एकत्रित लाभ उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. स्थानिक पातळीवरील सहभागामुळे पुनर्वसनाच्या प्रयत्नांना अधिक प्रभावी स्वरूप मिळू शकते.

भिक्षावृत्तीमुक्त भारत अभियानातून सन्मानजनक जीवनाचा प्रयत्न

भिक्षावृत्तीमुक्त भारत अभियान हे केवळ रस्त्यांवरील भिक्षावृत्ती कमी करण्याचे उद्दिष्ट नसून गरजू व्यक्तींना सुरक्षितता, सामाजिक आधार आणि आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी पुनर्वसन, कौशल्यविकास, आरोग्यसेवा आणि रोजगारनिर्मिती यांना एकत्रित महत्त्व दिले जात आहे.

दिल्लीतील 14 ऑक्टोबरच्या कार्यक्रमातून या प्रयत्नांना अधिक गती देण्यावर भर दिला जाणार आहे. 2031 पर्यंत 100 शहरे भिक्षावृत्तीमुक्त करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांसोबत सामाजिक संस्था आणि नागरिकांचे सहकार्यही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भिक्षावृत्तीमुक्त भारत अभियानाचे यश हे केवळ आकडेवारीवर नव्हे, तर पुनर्वसन झालेल्या व्यक्तींना सन्मानाने आणि स्वावलंबीपणे जगण्यासाठी किती टिकाऊ संधी उपलब्ध होतात, यावर अवलंबून असेल.

---