भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी VIMARSH 2026 या DRDO-Industry Synergy Meet मध्ये महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यात आले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजेच MSMEs तसेच डीप-टेक स्टार्टअप्सना संरक्षण क्षेत्रात सहभागी करून घेण्यासाठी नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आले.
या निर्णयांमुळे संरक्षण क्षेत्रातील तांत्रिक आणि आर्थिक अडथळे कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, DRDO कडून विकसित करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरचा सोर्स कोड परवाना प्राप्त उद्योगांना सुरक्षित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र चौकटही सुरू करण्यात आली. या माध्यमातून सॉफ्टवेअर-आधारित संरक्षण प्रणाली, तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला वेग देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
VIMARSH 2026 मध्ये MSME आणि स्टार्टअप्ससाठी महत्त्वाचे निर्णय
VIMARSH 2026 चा मुख्य उद्देश संरक्षण संशोधन, उद्योगक्षेत्र आणि नवतंत्रज्ञान यांच्यातील सहकार्य अधिक मजबूत करणे हा आहे. आतापर्यंत संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगांचा सहभाग प्रामुख्याने उत्पादन आणि पुरवठ्यापुरता मर्यादित राहिला होता. मात्र, आता संशोधन, डिझाइन, चाचणी, प्रमाणन आणि उत्पादन या संपूर्ण साखळीत खासगी उद्योगांचा सहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नवीन धोरणात्मक उपक्रमांमुळे MSMEs आणि डीप-टेक स्टार्टअप्सना थेट आर्थिक मदत, मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन सुविधा आणि DRDOच्या चाचणी केंद्रांपर्यंत विशेष प्रवेश मिळू शकणार आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या नव्या कंपन्यांना मोठी मदत होईल.
तांत्रिक आणि आर्थिक अडथळे कमी करण्यावर भर
संरक्षण क्षेत्रातील उपकरणे, सेन्सर्स, ड्रोन, सायबर सुरक्षा प्रणाली आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि चाचणी सुविधा आवश्यक असतात. अनेक लघुउद्योग आणि स्टार्टअप्सकडे नावीन्यपूर्ण कल्पना असल्या तरी त्यांना आर्थिक मदत, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि चाचणी सुविधा सहज उपलब्ध होत नाहीत.
ही अडचण लक्षात घेऊन नवीन चौकटीत निधी, मार्गदर्शन, इन्क्युबेशन आणि DRDOच्या सुविधांचा वापर यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे छोट्या कंपन्यांनाही संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आपले तंत्रज्ञान विकसित करून बाजारात आणण्याची संधी मिळू शकते.
DRDOच्या सॉफ्टवेअर सोर्स कोडसाठी सुरक्षित व्यवस्था
DRDOने विकसित केलेल्या सॉफ्टवेअरचा परवाना प्राप्त उद्योगांमध्ये वापर वाढवण्यासाठी एक प्रमाणित आणि सुरक्षित सोर्स कोड शेअरिंग फ्रेमवर्क सुरू करण्यात आले. या माध्यमातून संरक्षण प्रणालींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरचे अद्ययावतीकरण, देखभाल आणि तांत्रिक बदल अधिक वेगाने करता येतील.
भविष्यातील संरक्षण प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सॉफ्टवेअरवर आधारित असणार आहेत. त्यामुळे सॉफ्टवेअरची सुरक्षा, त्यातील बदल, तांत्रिक देखभाल आणि जुन्या प्रणालींचे आधुनिकीकरण यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
१३ उत्पादन भागीदारांना तंत्रज्ञान हस्तांतरण करार
VIMARSH 2026 मध्ये संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक प्रणालींच्या व्यावसायिक उत्पादनासाठी नऊ तंत्रज्ञान हस्तांतरण परवाना करार १३ उत्पादन भागीदारांना सुपूर्द करण्यात आले. या करारांमुळे DRDOने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचे उद्योगक्षेत्रात रूपांतर होण्यास मदत होणार आहे.
तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे संरक्षण दलांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रणालींचे उत्पादन देशातच करता येईल. यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यासोबतच देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या उद्योगांसोबतच MSMEs आणि स्टार्टअप्सनाही सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
याशिवाय, उद्योगांपर्यंत DRDOच्या उपक्रमांची माहिती पोहोचवण्यासाठी Society of Indian Defence Manufacturers म्हणजेच SIDM आणि Laghu Udyog Bharati म्हणजेच LUB यांच्यासोबत सामंजस्य करारांची देवाणघेवाण करण्यात आली. या करारांमुळे देशाच्या विविध भागांतील लघुउद्योगांना संरक्षण क्षेत्राशी जोडण्यास मदत होईल.
SAMAR 2.0 मुळे संरक्षण उद्योगांच्या उत्पादन क्षमतेचे मूल्यांकन
DRDOने देशातील संरक्षण उत्पादन उद्योगांची गुणवत्ता आणि उत्पादनक्षमता मोजण्यासाठी Quality Council of India सोबत System for Advance Manufacturing Assessment and Rating म्हणजेच SAMAR 2.0 या प्रणालीसाठी करार केला आहे.
SAMAR 2.0 च्या माध्यमातून देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांची उत्पादन क्षमता, तांत्रिक तयारी, गुणवत्ता व्यवस्थापन आणि उत्पादन प्रक्रियेतील परिपक्वता यांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे उद्योगांना आपली कमतरता ओळखून उत्पादन प्रणाली अधिक सक्षम करता येतील.
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात केवळ उत्पादनाची संख्या वाढवणे पुरेसे नसून, गुणवत्ता, वेळेवर पुरवठा, तांत्रिक अचूकता आणि आंतरराष्ट्रीय मानके पाळणेही आवश्यक आहे. SAMAR 2.0 या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
संरक्षण क्षेत्रात DRDO, उद्योग आणि स्टार्टअप्सचे एकत्रित योगदान
कार्यक्रमात बोलताना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी DRDO-उद्योग सहकार्य केवळ उत्पादनापुरते मर्यादित न ठेवता संपूर्ण तंत्रज्ञान साखळीत विस्तारण्याची गरज व्यक्त केली. संशोधन आणि तंत्रज्ञान DRDOकडे आहे, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याची क्षमता उद्योगांकडे आहे, तर स्टार्टअप्सकडे नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि वेगाने काम करण्याची क्षमता आहे. या सर्व शक्ती एकत्र आल्यास भारताला संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात जागतिक केंद्र बनवता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
राजनाथ सिंह यांनी MSMEs आणि स्टार्टअप्सना संरक्षण पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग बनवण्यावर भर दिला. मोठ्या संरक्षण प्रणालींसाठी आवश्यक असलेले घटक, उपप्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यात या उद्योगांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
AI, क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि सायबर सुरक्षेला प्राधान्य
नवीन उपक्रमांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, हायपरसॉनिक तंत्रज्ञान, डायरेक्टेड एनर्जी, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या भविष्यातील तंत्रज्ञानांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
विशेषतः ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये भारतीय MSMEs आणि स्टार्टअप्स वेगाने नावीन्यपूर्ण उपाय विकसित करू शकतात. या तंत्रज्ञानांचा वापर संरक्षण दलांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी तसेच भारताच्या संरक्षण निर्यात क्षमतेला चालना देण्यासाठी होऊ शकतो.
संरक्षण संशोधनात खासगी क्षेत्राचा वाढता सहभाग
संरक्षण संशोधन आणि विकास क्षेत्रात खासगी उद्योगांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक सुधारणा केल्या आहेत. Positive Indigenisation Lists, Make in India, iDEX, ADITI आणि Technology Development Fund यांसारख्या उपक्रमांचा उल्लेख संरक्षणमंत्र्यांनी केला.
संरक्षण संशोधनाच्या अर्थसंकल्पातील २५ टक्के हिस्सा खासगी क्षेत्रासाठी राखून ठेवण्याच्या निर्णयामुळे उद्योगांना संशोधन आणि विकासाच्या कामात अधिक सक्रियपणे सहभागी होता येईल. स्टार्टअप्सना अनुदान, मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष संरक्षण गरजांवर आधारित प्रकल्प उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्नही सुरू आहे.
भारताला जागतिक संरक्षण उत्पादन केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट
VIMARSH 2026 मध्ये संरक्षणमंत्र्यांनी २०४७ पर्यंत भारताला तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने स्वावलंबी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, सामाजिकदृष्ट्या समावेशक, पर्यावरणपूरक आणि रणनीतिकदृष्ट्या सुरक्षित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट अधोरेखित केले.
भारताने महत्त्वाच्या संरक्षण तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भरता मिळवावी, स्वदेशी घटकांचा वापर वाढवावा, संरक्षण निर्यातीत मोठी वाढ साधावी आणि जागतिक पुरवठा साखळीत मजबूत स्थान निर्माण करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
DRDOचे अध्यक्ष आणि संरक्षण संशोधन व विकास विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी VIMARSH 2026 हा ‘वार्तेतून विकास’ या संकल्पनेवर आधारित असल्याचे सांगितले. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रातील खरेदीदार-विक्रेता संबंधांऐवजी सहकार्य, संयुक्त निर्मिती आणि तंत्रज्ञान विकासावर आधारित परिसंस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
DRDOने आतापर्यंत १,१०० हून अधिक उद्योगांना २,३०० पेक्षा जास्त तंत्रज्ञान हस्तांतरण केले आहे. तसेच DRDOने विकसित केलेल्या सुमारे ५० क्षेपणास्त्रांशी संबंधित तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
निष्कर्ष
VIMARSH 2026 मुळे DRDO, मोठे उद्योग, MSMEs, स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्था आणि संरक्षण दल यांच्यातील सहकार्याला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण, सुरक्षित सॉफ्टवेअर सोर्स कोड व्यवस्था, आर्थिक मदत, चाचणी सुविधा आणि उत्पादन क्षमतेचे मूल्यांकन यांसारख्या निर्णयांमुळे भारतीय संरक्षण उद्योग अधिक सक्षम होऊ शकतो.
भारताला संरक्षण क्षेत्रात आयातदारापासून निर्यातदार बनवण्याच्या प्रयत्नांत MSMEs आणि स्टार्टअप्सची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. VIMARSH 2026 हा या परिवर्तनाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.