भारतातील मत्स्यपालन आणि जलशेती क्षेत्र वेगाने विस्तारत असताना रोगराई, पूर, चक्रीवादळे आणि हवामानातील बदल यांसारख्या जोखमींमुळे मत्स्य शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक आव्हानेही वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर PM-MKSSY म्हणजेच प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजनेअंतर्गत जलशेती विम्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष व्यवस्था केली आहे. पात्र मत्स्य शेतकऱ्यांना एका पीकचक्रासाठी विमा प्रीमियमच्या 40 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक प्रोत्साहन दिले जात आहे.
या योजनेचा उद्देश केवळ विम्याचा खर्च कमी करणे नाही, तर मत्स्य शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीनंतर आर्थिकदृष्ट्या सावरण्यास मदत करणे आणि देशातील जलशेती क्षेत्र अधिक मजबूत करणे हा आहे.
PM-MKSSY अंतर्गत मत्स्यपालन विम्याला चालना
भारताच्या मत्स्य उत्पादनात गेल्या दशकात मोठी वाढ झाली आहे. 2013-14 मध्ये देशाचे एकूण मत्स्य उत्पादन 9.6 दशलक्ष टन होते. 2024-25 मध्ये ते वाढून 19.8 दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे.
भारत सध्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करणारा देश आहे. देशाच्या एकूण मत्स्य उत्पादनात जलशेतीचा वाटा सुमारे 74 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला आहे.
तलावांमधील मत्स्यपालन, गोड्या पाण्यातील मासे, कोळंबी उत्पादन, पिंजरा पद्धतीची जलशेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित मत्स्यपालन यामुळे या क्षेत्राचा विस्तार होत आहे. मात्र उत्पादन वाढत असताना शेतकऱ्यांचा आर्थिक धोका देखील वाढतो.
याच पार्श्वभूमीवर PM-MKSSY अंतर्गत जलशेती विम्याला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
रोग, पूर आणि हवामानामुळे मत्स्य शेतकऱ्यांना धोका
मत्स्यपालन व्यवसायात एका संपूर्ण उत्पादन चक्रासाठी शेतकरी मोठी गुंतवणूक करतात. मत्स्यबीज, खाद्य, औषधे, पाणी व्यवस्थापन आणि इतर खर्च केल्यानंतर अचानक रोगराई किंवा नैसर्गिक आपत्ती आली तर संपूर्ण उत्पादन धोक्यात येऊ शकते.
उन्हाळ्यातील मासेमृत्यू, प्रदूषण, भूकंप, चक्रीवादळ, पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्ती यामुळे मत्स्यपालनाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. अशा परिस्थितीत लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना सर्वाधिक आर्थिक फटका बसतो.
अनेक शेतकरी मर्यादित आर्थिक साधनांवर व्यवसाय चालवतात. एका उत्पादन चक्रात मोठे नुकसान झाल्यास कर्ज फेडणे आणि पुढील उत्पादनासाठी भांडवल उभारणे कठीण होऊ शकते.
त्यामुळे विमा हा मत्स्य शेतकऱ्यांसाठी केवळ अतिरिक्त सुविधा नसून आर्थिक जोखीम कमी करण्याचे साधन ठरू शकतो.
विमा प्रीमियमवर 40 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन
PM-MKSSY अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना जलशेती विमा घेण्यासाठी विमा प्रीमियमच्या 40 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाते. हे प्रोत्साहन एका पीकचक्रासाठी दिले जाते आणि लाभ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
पात्र लाभार्थ्यांना विमा खरेदी करण्यासाठी लागणारा आर्थिक भार कमी करणे हा या प्रोत्साहनाचा मुख्य उद्देश आहे.
तलावावर आधारित जलशेतीसाठी हे प्रोत्साहन पाण्याच्या क्षेत्रफळानुसार निश्चित केले जाते. प्रति हेक्टर पाण्याच्या क्षेत्रासाठी कमाल ₹25,000 पर्यंत प्रोत्साहन मिळू शकते. एकूण कमाल प्रोत्साहन ₹1 लाखांपर्यंत मर्यादित आहे आणि हे जास्तीत जास्त 4 हेक्टर क्षेत्रासाठी लागू आहे.
एक हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन प्रमाणानुसार दिले जाते.
आधुनिक जलशेती पद्धतींसाठीही आर्थिक मदत
PM-MKSSY मध्ये पारंपरिक तलावाधारित जलशेतीबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित मत्स्यपालन पद्धतींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
यामध्ये Cage Culture, Recirculatory Aquaculture Systems (RAS), Biofloc आणि Raceways यांसारख्या पद्धतींचा समावेश आहे.
RAS म्हणजे पाण्याचे पुनर्वापर करून मत्स्यपालन करणारी प्रणाली, तर Biofloc ही कमी पाण्यात नियंत्रित पद्धतीने मत्स्यपालन करण्याची आधुनिक पद्धत आहे. अशा प्रणालींमध्येही विमा प्रीमियमच्या 40 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाते.
या श्रेणीसाठी कमाल प्रोत्साहन ₹1 लाखांपर्यंत आहे आणि कमाल पात्र युनिट आकार 1,800 घनमीटर निश्चित करण्यात आला आहे.
SC, ST आणि महिला लाभार्थ्यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन
योजनेत सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या घटकांचाही विचार करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला लाभार्थ्यांना सामान्य श्रेणीतील लाभाच्या तुलनेत अतिरिक्त 10 टक्के प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे.
यामुळे जलशेती विम्याचा लाभ अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
विम्याचा दावा कसा करता येईल?
जलशेती विमा घेतल्यानंतर विमा पॉलिसीत समाविष्ट असलेली जोखीम प्रत्यक्षात घडल्यास लाभार्थ्याने संबंधित विमा कंपनीला तातडीने माहिती देणे आवश्यक आहे.
यानंतर पॉलिसीच्या अटींनुसार आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. विमा कंपनी नुकसानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी Loss Assessor म्हणजे नुकसान मूल्यांकन करणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करते.
नुकसानाचे मूल्यांकन आणि अहवालाच्या आधारे विमा दावा पुढील प्रक्रियेसाठी घेतला जातो. दावा मंजूर झाल्यानंतर संबंधित रक्कम विमाधारकाला दिली जाते. दाव्याची स्थिती विमा कंपनीच्या पोर्टलद्वारे उपलब्ध करून देण्याचीही व्यवस्था आहे.
कोळंबी उत्पादनासाठी दावा निपटारा प्रक्रिया 30 दिवसांच्या आत, तर इतर जलशेती उपक्रमांसाठी 45 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सध्या चार विमा कंपन्यांकडून सेवा
सध्या जलशेती विमा क्षेत्रात चार विमा कंपन्या कार्यरत आहेत. यामध्ये OICL, AICL, NIAL आणि UIIC यांचा समावेश आहे.
या कंपन्यांकडून कोळंबी, प्रॉन्स, गोड्या पाण्यातील मासे आणि थंड पाण्यातील प्रजातींसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. याशिवाय आणखी खासगी विमा कंपन्यांना या क्षेत्रात सहभागी करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
अधिक विमा कंपन्या सहभागी झाल्यास शेतकऱ्यांना विविध विमा उत्पादनांचा पर्याय मिळण्यास आणि जलशेती विम्याची बाजारव्यवस्था विस्तारण्यास मदत होऊ शकते.
316 अर्जांपैकी 127 अर्जांना मंजुरी
PM-MKSSY अंतर्गत एकरकमी प्रोत्साहन (OTI) घटकाच्या अंमलबजावणीत आतापर्यंत प्रगती दिसून आली आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 316 OTI अर्ज प्राप्त झाले असून ते एकूण 730.61 हेक्टर क्षेत्राशी संबंधित आहेत.
यापैकी 127 अर्जांना मंजुरी देऊन प्रोत्साहनाची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. या माध्यमातून 321.74 हेक्टर क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना फायदा झाला असून एकूण ₹40.03 लाखांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
या आकडेवारीमुळे जलशेती विम्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू असलेल्या यंत्रणेची प्राथमिक प्रगती स्पष्ट होते.
विश्वास आणि वेळेवर दावा निपटारा महत्त्वाचा
जलशेती विमा यशस्वी करण्यासाठी केवळ आर्थिक प्रोत्साहन पुरेसे नसून शेतकरी आणि विमा कंपन्यांमध्ये विश्वासाचे नाते निर्माण होणे आवश्यक आहे.
नुकसान झाल्यानंतर दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया सोपी असणे, नुकसानाचे योग्य मूल्यांकन होणे आणि मंजूर दाव्याची रक्कम वेळेत मिळणे या बाबी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसान पडताळणी, डिजिटल नोंदणी आणि दाव्यांची स्थिती यामध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यावर भर देणे आवश्यक ठरणार आहे.
निष्कर्ष: PM-MKSSY मधून जलशेतीला आर्थिक संरक्षण
भारताची जलशेती वेगाने विस्तारत असताना तिच्यासोबत येणाऱ्या आर्थिक जोखमींचे व्यवस्थापन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. PM-MKSSY अंतर्गत विमा प्रीमियमवर 40 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन देऊन मत्स्य शेतकऱ्यांसाठी विमा अधिक परवडणारा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
रोगराई, पूर, चक्रीवादळे आणि इतर नैसर्गिक जोखमींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, विमा कंपन्या, तांत्रिक संस्था आणि मत्स्य शेतकरी यांनी समन्वयाने काम केल्यास जलशेती विम्याची व्यवस्था अधिक मजबूत होऊ शकते.
दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता, PM-MKSSY अंतर्गत विमा हा केवळ अनुदानित सुविधा न राहता भारतातील सुरक्षित, टिकाऊ आणि लवचिक जलशेती अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.