निवडणूक आयोगावर सिंघवींचे प्रश्न; Form 6 आणि मतदार यादीवर आक्षेप

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोग आणि मतदार यादीच्या प्रक्रियेवर काँग्रेसचे खासदार आणि AICC च्या Law, Human Rights & RTI विभागाचे अध्यक्ष डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी 23 सप्टेंबर 2026 रोजी पत्रकार परिषदेत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. AICC कार्यालय, 24 अकबर रोड, नवी दिल्ली येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC), इतर निवडणूक आयुक्तांमधील मतभेद, Form 6 मधील कथित बदल, मतदार यादीतील वगळलेली नावे आणि SIR प्रक्रियेबाबत आपली भूमिका मांडली.

सिंघवी यांनी आपल्या निवेदनात निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच काही निवडणूक आयुक्तांनी लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदवल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या मते, या आक्षेपांची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर सिंघवींचा आक्षेप

पत्रकार परिषदेत सिंघवी यांनी 1995 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ दिला. त्यांच्या मते, या निकालात प्रत्येक निवडणूक आयुक्ताला निर्णय प्रक्रियेत आपले मत मांडण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

त्यांनी या निकालातील भूमिकेचा आधार घेत असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा निर्णयच अंतिम मानला गेला आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या मताला महत्त्व दिले गेले नाही, तर आयोगातील सामूहिक निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो.

सिंघवी यांनी दावा केला की, गेल्या 10 महिन्यांत 14 वेळा लेखी आक्षेप किंवा मतभेद नोंदवण्यात आले. त्यांनी या संदर्भात निवडणूक आयुक्तांकडून झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या तारखांचाही उल्लेख केला.

Form 6 मध्ये बदलाचा मुद्दा

नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6 बाबतही पत्रकार परिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

सिंघवी यांच्या मते, 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या नव्या मतदारांना ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी त्यांच्या आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव पूर्वीच्या SIR प्रक्रियेत होते का, अशी माहिती विचारली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

त्यांनी दावा केला की Form 6 मध्ये अशी अट स्पष्टपणे नमूद नसताना त्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणाला आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तसेच हा बदल सरकारने केला आहे का, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

मतदार यादीतील नावे वगळल्याचा दावा

पत्रकार परिषदेत मतदार यादीतील मोठ्या प्रमाणावरील नावांच्या वगळण्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. सिंघवी यांनी विविध टप्प्यांमध्ये मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा दावा केला.

त्यांनी सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार, काही टप्प्यांमध्ये कोट्यवधी मतदारांच्या नावांबाबत प्रक्रिया करण्यात आली आहे. तसेच आणखी 5.43 कोटी मतदारांना अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

या आकडेवारीचा संदर्भ देताना सिंघवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, मोठ्या संख्येने मतदारांच्या नावांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यास त्याचा परिणाम पुढील पिढ्यांवरही होऊ शकतो का.

त्यांनी विशेषतः अशा कुटुंबांचा उल्लेख केला ज्यांच्या पालकांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली असतील आणि त्यानंतर त्यांच्या मुलांचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा दावा केला.

ERO आणि मतदार यादीचा प्रवेश

मतदार यादीच्या व्यवस्थापनात Electoral Registration Officer (ERO) म्हणजेच मतदार नोंदणी अधिकारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. पत्रकार परिषदेत ERO पोर्टलच्या प्रवेशाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

सिंघवी यांनी सांगितले की, मे 2026 मध्ये दोन निवडणूक आयुक्तांनी शेकडो ERO अधिकाऱ्यांना आयोगाच्या स्वतःच्या पोर्टलवर प्रवेश मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याचा दावा केला. आयोगाच्या IT विभागाकडून प्रवेश मर्यादित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

हा मुद्दा मतदार यादीतील बदल प्रत्यक्षात कोणत्या पातळीवर आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केले जातात, यासंबंधी पारदर्शकतेच्या प्रश्नाशी जोडण्यात आला.

पश्चिम बंगालमधील मतदार वगळण्याचा संदर्भ

पत्रकार परिषदेत पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या प्रक्रियेचाही उल्लेख झाला. सिंघवी यांनी सुमारे 38 लाख नावे वगळल्याचा संदर्भ देत अपील प्रक्रियेतील आकडेवारी मांडली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अपील करण्यात आले आणि न्यायिक प्रक्रियेत अनेक वगळलेल्या मतदारांना पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले. त्यांनी सुमारे 90 ते 95 टक्के यशस्वी अपील झाल्याचा दावा केला.

याच संदर्भात त्यांनी निवडणूक आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांविरोधात दाखल केलेल्या सुमारे 16 लाख अपीलांचा उल्लेख केला. या अपीलांना कोणाची मंजुरी होती, असा प्रश्न संबंधित निवडणूक आयुक्तांनी विचारल्याचे सिंघवी यांनी सांगितले.

या सर्व दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आयोगाच्या अंतर्गत पत्रव्यवहार आणि आक्षेप सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.

पारदर्शकतेची मागणी

सिंघवी यांनी निवडणूक आयोगातील मतभेद आणि आक्षेप केवळ RTI प्रक्रियेतून मिळवण्याऐवजी ते सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत देशातील नागरिकांना अधिक माहिती मिळणे आवश्यक आहे.

त्यांनी मतदार यादीच्या बाबतीत नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असल्याचे सांगितले. मतदाराचे नाव यादीतून वगळले गेल्यास त्याला आपले नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या प्रक्रियेची माहिती आणि संधी मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी मांडले.

पत्रकारांच्या प्रश्नांना सिंघवींची उत्तरे

पत्रकार परिषदेनंतर सिंघवी यांना या मुद्द्यावर पुढील राजकीय आणि कायदेशीर पावले काय असतील, याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले.

यामध्ये INDIA आघाडीची बैठक घेण्याचा आणि हा मुद्दा व्यापक पातळीवर मांडण्याचा प्रश्नही होता. तसेच मतदार यादीतील बदल, Form 6 आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब केला जाईल का, यासंबंधीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

पत्रकार परिषदेत सिंघवी यांनी निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद, मतदार यादीतील बदल आणि मोठ्या प्रमाणातील नोटिसा या सर्व मुद्द्यांना लोकशाहीतील संस्थात्मक पारदर्शकतेच्या व्यापक प्रश्नाशी जोडले.

निष्कर्ष

निवडणूक आयोग आणि मतदार यादीच्या प्रक्रियेबाबत 23 सप्टेंबरच्या पत्रकार परिषदेत डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. Form 6 मधील कथित बदल, SIR प्रक्रिया, मतदारांची नावे वगळणे, ERO पोर्टलचा प्रवेश आणि निवडणूक आयुक्तांमधील कथित लेखी मतभेद हे या पत्रकार परिषदेतील प्रमुख मुद्दे होते.

मात्र, PDFमध्ये मांडलेली आकडेवारी, आरोप आणि दावे हे पत्रकार परिषदेत सिंघवी यांनी मांडलेल्या भूमिकेचा भाग आहेत. त्यामुळे त्यांना संबंधित वक्त्याचे दावे म्हणून पाहणे महत्त्वाचे आहे. या मुद्द्यांवर निवडणूक आयोग किंवा इतर संबंधित संस्थांची स्वतंत्र भूमिका या PDFमध्ये सविस्तर दिलेली नाही.