दिव्यांगांसाठी समान संधी निर्माण करणे ही समाजाची जबाबदारी : राज्यपाल

मुंबई, १७ सप्टेंबर २०२६ : दिव्यांगांसाठी समान संधी निर्माण करणे ही केवळ सरकारची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. दिव्यांग व्यक्तींकडे दयेच्या किंवा सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता त्यांच्या क्षमता, प्रतिभा आणि आत्मविश्वासाला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वर्मा फाउंडेशन आणि मैत्री पीस फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईतील वाय. बी. चव्हाण सभागृहात व्हीलचेअर वितरण शिबिर आणि राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात ११ दिव्यांग व्यक्तींना व्हीलचेअरचे वितरण करण्यात आले, तर विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या ३२ व्यक्तींना राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

दिव्यांगांकडे क्षमतेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचे आवाहन

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी आपल्या भाषणात दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक समावेशनावर विशेष भर दिला. एखाद्या व्यक्तीमध्ये कोणती कमतरता आहे, यापेक्षा तिच्यामध्ये कोणत्या क्षमता आणि गुण आहेत, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दिव्यांग व्यक्तींना केवळ मदत देणे पुरेसे नाही. त्यांना शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास, सार्वजनिक सुविधा आणि समाजातील समान सहभागाची संधी मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारसोबत सामाजिक संस्था आणि सामान्य नागरिकांनीही पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

त्यांच्या मते, दिव्यांग व्यक्तींना मिळणारी मदत ही त्यांच्या स्वावलंबनाकडे जाणारी पहिली पायरी असली पाहिजे. त्यांना निर्णय घेण्याची, काम करण्याची आणि स्वतःच्या क्षमतेनुसार प्रगती करण्याची संधी मिळणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

‘समान संधी’ हा दिव्यांग सक्षमीकरणाचा केंद्रबिंदू

दिव्यांगांच्या कल्याणाचा विचार केवळ सहाय्यक साधने देण्यापुरता मर्यादित राहू नये, असे राज्यपालांनी सांगितले. समाजात त्यांना इतर नागरिकांप्रमाणे समान संधी मिळणे आवश्यक आहे.

गतिशीलतेसाठी व्हीलचेअर, शिक्षणाच्या संधी, कौशल्य प्रशिक्षण आणि रोजगारासाठी आवश्यक मदत यांचा एकत्रित विचार केला पाहिजे. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या गरजेनुसार योग्य शासकीय योजना आणि संस्थांशी जोडण्याचे काम स्वयंसेवी संस्थांनी करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

सार्वजनिक ठिकाणी दिव्यांगांना सहज प्रवेश मिळणे, वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ असणे आणि सरकारी तसेच खासगी सेवांचा वापर करता येणे, या बाबींनाही महत्त्व आहे. अशा प्रयत्नांमुळे दिव्यांग व्यक्तींचा समाजातील सहभाग वाढू शकतो.

व्हीलचेअर म्हणजे स्वातंत्र्याचे साधन

राज्यपालांनी व्हीलचेअरचे महत्त्व केवळ हालचालीसाठीचे साधन म्हणून न पाहण्याचे सांगितले. व्हीलचेअरमुळे दिव्यांग व्यक्तीला अधिक स्वावलंबीपणे हालचाल करता येते आणि शिक्षण, काम तसेच सामाजिक जीवनात सहभागी होण्याच्या संधी वाढतात.

या कार्यक्रमात ११ दिव्यांग लाभार्थींना व्हीलचेअर देण्यात आल्या. या उपक्रमाला ‘सेवा संकल्प अभियान’ या व्यापक सेवाभावी उपक्रमाचा भाग म्हणून राबवण्यात आले.

‘सेवा संकल्प अभियानातून’ सामाजिक सहभागाचा संदेश

लोकभवन सेवा संकल्प अभियानांतर्गत आयोजित या कार्यक्रमातून सेवाभाव आणि सामाजिक जबाबदारीचा संदेश देण्यात आला. राज्यपालांनी सेवा ही केवळ एखादी मदत किंवा एकदिवसीय कृती नसून समाजाप्रती असलेली जबाबदारी आणि मानवतेची भावना असल्याचे सांगितले.

महात्मा गांधी यांना प्रिय असलेल्या ‘वैष्णव जन तो तेने कहिये’ या भजनाचा उल्लेख करत त्यांनी इतरांच्या दुःखाची जाणीव ठेवणे आणि गरजू व्यक्तींना आधार देणे हीदेखील सेवा असल्याचे नमूद केले.

यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देत राज्यपालांनी लोकसेवा आणि जनकल्याणाच्या माध्यमातून समाजासाठी योगदान देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

‘सुगम्य भारत अभियानाचा’ही उल्लेख

दिव्यांग व्यक्तींना अधिक सुलभ वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. राज्यपालांनी ‘सुगम्य भारत अभियानाचा’ उल्लेख करत सार्वजनिक पायाभूत सुविधा दिव्यांगांसाठी अधिक सुलभ करण्याच्या प्रयत्नांकडे लक्ष वेधले.

सरकार धोरणे तयार करू शकते आणि पायाभूत सुविधा उभारू शकते; मात्र समाजाच्या विचारसरणीत बदल घडवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दिव्यांगांसाठी सुलभ इमारती, वाहतूक, शिक्षण संस्था आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे.

स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची

वर्मा फाउंडेशन आणि मैत्री पीस फाउंडेशन यांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी अधिक व्यापक पातळीवर काम करावे, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

विशेषतः सहाय्यक उपकरणांची गरज असलेल्या व्यक्तींची ओळख करून त्यांना योग्य योजनांशी जोडणे, कौशल्य विकासासाठी मार्गदर्शन करणे, शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि रोजगारासाठी मदत करणे, या क्षेत्रांत स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.

दिव्यांग व्यक्तींना सरकारी योजनांची माहिती नसल्यामुळे अनेकदा उपलब्ध सुविधांचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे गरजू व्यक्ती आणि संबंधित सरकारी योजना किंवा संस्था यांच्यात समन्वय साधणे आवश्यक असल्याचेही या उपक्रमातून अधोरेखित झाले.

३२ व्यक्तींना राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार

कार्यक्रमादरम्यान विविध क्षेत्रांत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ३२ व्यक्तींना राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा आणि उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

पुरस्कार मिळवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या यशामागे मेहनत, आव्हाने आणि दृढनिश्चयाची कहाणी असते, असे राज्यपालांनी सांगितले. पुरस्कार हा केवळ सन्मान नसून समाजासाठी आणखी चांगले काम करण्याची नवी जबाबदारी असल्याचे त्यांनी पुरस्कार विजेत्यांना सांगितले.

भारताच्या विकासाच्या प्रवासात समाजातील प्रत्येक घटकाचा समान सहभाग असणे आवश्यक आहे. देशातील विविध सामाजिक घटकांना समान संधी आणि विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्यास ‘विकसित भारत @2047’चे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमाला मान्यवरांची उपस्थिती

या कार्यक्रमाला महामंडलेश्वर राजेश ओझा महाराज, मैत्री पीस फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुरजित बरुआ, सचिव मिलन पारेख, वर्मा फाउंडेशनचे अध्यक्ष वासुमुदुमुरी वर्मा, पी. एन. स्वामी महाराज, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, पद्मश्री पुरस्कार विजेत्या सोमा घोष, समाजसेवक नवीन चंद्र आणि राहुल पाटील यांच्यासह राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार विजेते, दिव्यांग लाभार्थी आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

कार्यक्रमातून दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासोबतच समाजातील सर्व घटकांनी समावेशक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा संदेश देण्यात आला.

निष्कर्ष

दिव्यांग व्यक्तींना दया किंवा सहानुभूतीपेक्षा समान संधी आणि स्वावलंबनासाठी आवश्यक साधने मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास, सहाय्यक उपकरणे आणि सुलभ सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारसोबत समाजातील प्रत्येक घटकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी मांडलेला दिव्यांगांसाठी समान संधी निर्माण करण्याचा विचार अधिक समावेशक आणि सक्षम समाजाच्या दिशेने महत्त्वाचा संदेश देतो.