दिल्लीमध्ये बेकायदेशीर दत्तकविरोधी जनजागृती कार्यशाळा; २०० प्रतिनिधी सहभागी

नवी दिल्ली : मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेबाबत जनजागृती वाढवण्यासाठी दिल्ली सचिवालयातील मुख्य सभागृहात बेकायदेशीर दत्तकविरोधी जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA), महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या पुढाकाराने दिल्ली सरकारच्या महिला व बाल विकास विभाग आणि दिल्ली राज्य दत्तक संसाधन संस्थेच्या (SARA) सहकार्याने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली.

“कायदेशीर दत्तक. सुरक्षित बालपण. सुरक्षित भविष्य. बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेला नकार द्या” या संदेशाभोवती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. बाल संरक्षण आणि दत्तक प्रक्रियेशी संबंधित सुमारे २०० अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींनी यात सहभाग घेतला.

बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेविरोधात व्यापक जनजागृती

कार्यशाळेचा मुख्य उद्देश मुलांच्या दत्तक प्रक्रियेत कायदेशीर, पारदर्शक आणि बालकेंद्रित पद्धतीचे महत्त्व स्पष्ट करणे हा होता. बेकायदेशीर पद्धतीने मुलांचे दत्तक देणे किंवा घेणे यामुळे मुलांच्या कायदेशीर हक्कांवर आणि सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

CARAच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावना सक्सेना यांनी सांगितले की, बेकायदेशीर दत्तक पद्धती रोखण्यासाठी संपूर्ण बाल संरक्षण यंत्रणेत जागरूकता आणि सतर्कता आवश्यक आहे.

प्रत्येक मुलाला सुरक्षित बालपण, सुरक्षित भविष्य आणि कायद्याचे संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. दत्तक प्रक्रियेत कोणतेही शॉर्टकट स्वीकारता येणार नाहीत. संभाव्य दत्तक पालकांनी अधिकृत आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रत्येक संबंधित यंत्रणेने आपली भूमिका योग्य पद्धतीने पार पाडली पाहिजे. दत्तक प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी मुलांचे हित, हक्क आणि सन्मान असला पाहिजे.

आरोग्य, पोलीस आणि बाल संरक्षण यंत्रणांचा सहभाग

दिल्ली सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव रश्मी सिंह यांनी कार्यशाळेत विविध विभागांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले.

आरोग्य विभाग, पोलीस, एएनएम, अंगणवाडी सेविका, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट्स (DCPUs) आणि बाल कल्याण समित्या (CWCs) यांच्यासह बाल संरक्षणाशी संबंधित विविध घटक एकत्र आल्याने व्यापक जनजागृतीस मदत होणार आहे.

मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी केवळ एका विभागावर अवलंबून राहून चालणार नाही. विविध सरकारी विभाग आणि क्षेत्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रभावी समन्वय असणे गरजेचे आहे.

कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित

दत्तक घेण्याची प्रक्रिया ही मुलांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित असल्याने ती कायदेशीर आणि अधिकृत मार्गानेच होणे आवश्यक आहे. कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींना दत्तक प्रक्रियेतील कायदेशीर तरतुदी आणि विविध संस्थांच्या जबाबदाऱ्यांची माहिती देण्यात आली.

बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रिया ही केवळ प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन नाही, तर त्यातून मुलांना त्यांच्या कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये वेळेत हस्तक्षेप करणे आणि संबंधित यंत्रणांना माहिती देणे आवश्यक असल्याचे कार्यशाळेत स्पष्ट करण्यात आले.

या उपक्रमाचा उद्देश संभाव्य दत्तक पालकांसह आरोग्य कर्मचारी, पोलीस अधिकारी, बाल संरक्षण कर्मचारी आणि इतर संबंधित घटकांना अधिकृत दत्तक व्यवस्थेबाबत संवेदनशील करणे हा होता.

कायद्याच्या चौकटीत दत्तक प्रक्रिया का आवश्यक?

बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेमुळे मुलांची ओळख, कायदेशीर हक्क आणि सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे दत्तक प्रक्रियेसाठी अधिकृत यंत्रणेचा वापर करणे आवश्यक आहे.

कार्यशाळेत Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 अंतर्गत मुलांच्या संरक्षणाशी संबंधित तरतुदींच्या पालनाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

कायदेशीर प्रक्रियेमुळे दत्तक प्रक्रियेत पारदर्शकता राहते आणि मुलांच्या सर्वोत्तम हिताचे संरक्षण करण्यास मदत होते. त्यामुळे दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी अनधिकृत व्यक्ती किंवा माध्यमांमार्फत प्रक्रिया करण्याऐवजी अधिकृत यंत्रणेशी संपर्क साधावा, हा संदेश देण्यात आला.

कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेवरील चित्रपटाचे लोकार्पण

जनजागृती मोहिमेचा एक भाग म्हणून कार्यशाळेदरम्यान कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेवर आधारित काल्पनिक चित्रपटाचे लोकार्पण करण्यात आले.

सोप्या आणि प्रभावी पद्धतीने कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा या चित्रपटाचा उद्देश आहे. तसेच बेकायदेशीर दत्तक पद्धतींशी संबंधित संभाव्य धोकेही त्यातून अधोरेखित करण्यात आले आहेत.

दृकश्राव्य माध्यमातून जनजागृती केल्याने कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

तीन महत्त्वाच्या विषयांवर तांत्रिक सत्रे

कार्यशाळेत बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेच्या प्रतिबंध आणि त्यावरील उपाययोजनांशी संबंधित तीन विशेष सत्रे घेण्यात आली.

पहिल्या सत्रात बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेतील बदलते प्रवाह, आव्हाने आणि राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील उपाययोजना यावर चर्चा करण्यात आली.

दुसऱ्या सत्रात रुग्णालये, नर्सिंग होम, आरोग्य यंत्रणा, पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. मुलांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने या संस्थांनी कोणती काळजी घ्यावी आणि संशयास्पद प्रकरणांमध्ये कशाप्रकारे प्रतिसाद द्यावा, याबाबत चर्चा झाली.

तिसऱ्या सत्रात SARA, CWC, DCPU आणि CCI यांच्यामधील समन्वय मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. बाल संरक्षण व्यवस्थेतील विविध संस्थांनी एकत्रितपणे काम केल्यास मुलांना अधिक प्रभावी संरक्षण मिळू शकते, हा मुद्दा या सत्रातून पुढे आला.

प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळाले महत्त्वाचे धडे

कार्यशाळेत प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित विशेष सत्रही घेण्यात आले. बेकायदेशीर दत्तक प्रकरणांशी संबंधित कामाचा अनुभव असलेले DCPO अरुण शर्मा यांनी क्षेत्रीय पातळीवरील आव्हाने आणि प्रत्यक्ष कारवाईचे अनुभव सहभागींसमोर मांडले.

संशयास्पद प्रकरणांची वेळेत ओळख, त्वरित हस्तक्षेप आणि बाल संरक्षण कर्मचाऱ्यांची भूमिका याबाबत या सत्रातून व्यावहारिक माहिती मिळाली.

मैदानी पातळीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकरणांमध्ये कोणत्या परिस्थितींवर लक्ष द्यावे आणि संबंधित यंत्रणांशी समन्वय कसा साधावा, याची जाणीव करून देणे हा या सत्राचा महत्त्वाचा भाग होता.

प्रश्नमंजुषा आणि बालहक्कांवरील नाट्यप्रयोग

कार्यशाळेच्या शेवटी सहभागींसाठी संवादात्मक प्रश्नमंजुषेचे आयोजन करण्यात आले. विविध सत्रांमध्ये देण्यात आलेली माहिती सहभागींच्या लक्षात किती राहिली, हे तपासण्यासोबतच कायदेशीर दत्तक प्रक्रिया आणि बाल संरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे पुन्हा अधोरेखित करण्यासाठी प्रश्नमंजुषेचा उपयोग करण्यात आला.

याशिवाय DMRC सलाम बालक ट्रस्टतर्फे बालहक्क, बाल संरक्षण आणि सुरक्षिततेवर आधारित नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आला. प्रत्येक मुलासाठी सुरक्षित आणि आधार देणारे वातावरण निर्माण करण्याची सामूहिक जबाबदारी या माध्यमातून अधोरेखित करण्यात आली.

राष्ट्रीय दत्तक जनजागृती महिना २०२६

राष्ट्रीय दत्तक जनजागृती महिना २०२६ साठी “कायदेशीर दत्तक. सुरक्षित बालपण. सुरक्षित भविष्य. बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेला नकार द्या!” हा संदेश निवडण्यात आला आहे.

या मोहिमेअंतर्गत महिला व बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समित्या, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट्स, विशेषीकृत दत्तक संस्था, बाल संगोपन संस्था, आरोग्य विभाग, पोलीस, न्यायव्यवस्था, कायदेविषयक सेवा संस्था, रुग्णालय प्रशासन, वैद्यकीय कर्मचारी, आशा वर्कर्स, एएनएम, स्वयंसेवी संस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगण्यात आले.

या सर्व घटकांनी एकत्रितपणे काम केल्यास बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रिया रोखणे आणि मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे अधिक प्रभावीपणे शक्य होईल.

निष्कर्ष

दिल्लीतील बेकायदेशीर दत्तकविरोधी जनजागृती कार्यशाळेने मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले. सुमारे २०० सहभागींच्या माध्यमातून आरोग्य, पोलीस, बाल संरक्षण आणि क्षेत्रीय पातळीवरील विविध यंत्रणांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

प्रत्येक मुलाला सुरक्षित बालपण, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि सुरक्षित कुटुंबीय वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेचे पालन करणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठीची सामूहिक जबाबदारी आहे.

“कायदेशीर दत्तक. सुरक्षित बालपण. सुरक्षित भविष्य. बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेला नकार द्या!” हा संदेश जनजागृती मोहिमेपुरता मर्यादित न राहता प्रत्येक संबंधित व्यक्ती आणि संस्थेसाठी कृतीचा आवाहन ठरावा, यावर कार्यशाळेत भर देण्यात आला.

 

***