UNCCD CoP17 मध्ये भारताची जमीन पुनर्स्थापना आणि दुष्काळ प्रतिरोधकतेसाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठ्याची मागणी

उलानबातार, मंगोलिया येथे सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या वाळवंटीकरणविरोधी कराराच्या (UNCCD) 17व्या परिषदेत (CoP17) भारताने जमीन पुनर्स्थापना आणि दुष्काळाच्या परिणामांपासून लवचिकता वाढवण्यासाठी पुरेसा, विविध, अंदाज करता येण्याजोगा आणि सातत्यपूर्ण आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या विषयावर भारताची भूमिका स्पष्ट केली.

‘Healthy Land and Drought Resilience’ या विषयावरील मंत्रीस्तरीय संवादात बोलताना भूपेंद्र यादव यांनी जमीन पुनर्स्थापनेकडे खर्च म्हणून नव्हे, तर अन्न, पाणी, जैवविविधता, रोजगार आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय सुरक्षिततेसाठी केलेली गुंतवणूक म्हणून पाहण्याचे आवाहन केले.

जमीन पुनर्स्थापना ही खर्च नव्हे, तर भविष्यासाठी गुंतवणूक

भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, जमिनीचे वाळवंटीकरण, जमिनीची धूप, जमिनीची गुणवत्ता खालावणे आणि दुष्काळ यांसारख्या समस्यांचा सामना मोठ्या प्रमाणावर करण्यासाठी केवळ सरकारी अर्थसंकल्पावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही.

या आव्हानांसाठी सार्वजनिक निधीसोबतच खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय मदत आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मजबूत करणे आवश्यक आहे.

जमीन निरोगी आणि उत्पादनक्षम राहिल्यास त्याचा थेट फायदा शेती, पाणी व्यवस्थापन, जंगलांचे संरक्षण आणि ग्रामीण उपजीविकेला होतो. त्यामुळे जमीन पुनर्स्थापनेवरील खर्चाचा परिणाम केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित राहत नाही, तर अर्थव्यवस्था आणि समाजावरही होतो.

मंत्र्यांनी याच भूमिकेवर भर देत जमीन पुनर्स्थापना ही अन्न, पाणी, जैवविविधता, उपजीविका आणि दीर्घकालीन लवचिकतेसाठीची गुंतवणूक असल्याचे स्पष्ट केले.

भारताचे ब्लेंडेड ग्रीन-फायनान्स मॉडेल

भारताने पर्यावरणीय प्रकल्पांसाठी विविध आर्थिक स्रोत एकत्र आणणारी ‘ब्लेंडेड ग्रीन-फायनान्स’ म्हणजेच मिश्रित हरित वित्तपुरवठा व्यवस्था विकसित केली आहे. या व्यवस्थेचा उद्देश पर्यावरण संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या विविध क्षेत्रांना निधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

या वित्तीय चौकटीचा उपयोग हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्या उपाययोजना, शाश्वत जमीन वापर, वनीकरण, शेती, वृक्षलागवड आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी करता येतो.

भारताने पर्यावरणीय उद्दिष्टांसाठी Sovereign Green Bonds म्हणजेच सार्वभौम हरित रोख्यांचाही वापर करण्यावर भर दिला आहे. या माध्यमातून पर्यावरण आणि हवामानाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी भांडवल उभारता येते.

हरित रोख्यांमधून पर्यावरणासाठी निधी

हरित रोख्यांद्वारे मिळणारा निधी जमीन पुनर्स्थापना, दुष्काळ प्रतिरोधकता, शाश्वत वनीकरण आणि इतर पर्यावरणीय उपक्रमांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

यामुळे सरकारी निधीच्या पलीकडे जाऊन पर्यावरणीय प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संसाधने उपलब्ध करण्याचा मार्ग तयार होतो.

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रमातून जंगल पुनर्स्थापनेला चालना

भारताच्या Green Credit Programme चा उल्लेखही भूपेंद्र यादव यांनी केला. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सार्वजनिक आणि खासगी संस्था खराब झालेल्या वनक्षेत्राच्या पुनर्स्थापनेसाठी योगदान देऊ शकतात.

या प्रक्रियेत पुनर्स्थापित करण्यात आलेल्या क्षेत्राची गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष परिणाम तपासला जातो. पाच वर्षांच्या पुनर्स्थापनेनंतर आणि किमान 40 टक्के वृक्षछत्र घनता प्राप्त झाल्यानंतर ग्रीन क्रेडिट जारी केले जातात.

हे क्रेडिट एकदा भरपाईच्या स्वरूपातील वृक्षलागवड, कायदेशीर वृक्षलागवड किंवा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) संबंधित जबाबदाऱ्यांसाठी वापरता येतात.

या व्यवस्थेमुळे पर्यावरणीय पुनर्स्थापनेमध्ये सरकारी संस्थांसोबत खासगी क्षेत्रालाही सहभागी होण्याची संधी मिळते.

भरपाई वनीकरण निधीचाही वापर

भारताच्या पर्यावरणीय वित्तपुरवठ्याच्या व्यवस्थेत भरपाई वनीकरणालाही महत्त्वाचे स्थान आहे. वनक्षेत्राचा इतर कारणांसाठी वापर झाल्यास त्याबदल्यात मिळणारा निधी भरपाईच्या वृक्षलागवडीसह पर्यावरणीय पुनर्स्थापनेसाठी वापरला जातो.

भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, अशा आर्थिक साधनांचा एकत्रित वापर केल्यास उपलब्ध निधीचा परिणाम अधिक व्यापक होऊ शकतो.

सरकारी यंत्रणा, खासगी संस्था आणि नागरिक यांनी एकाच भूभागावर एकत्रितपणे काम केल्यास जमीन पुनर्स्थापनेची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होऊ शकते.

‘Whole-of-Government’ आणि ‘Whole-of-Society’ दृष्टिकोन

भारताने मांडलेला दृष्टिकोन केवळ एका मंत्रालयापुरता मर्यादित नसून सरकारच्या विविध विभागांना आणि समाजातील विविध घटकांना एकत्र आणण्यावर आधारित आहे.

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, भरपाई वनीकरण निधी, खासगी गुंतवणूक आणि नागरिकांचा सहभाग यांची सांगड घातल्यास पर्यावरणीय प्रकल्पांना दीर्घकालीन आधार मिळू शकतो.

यामुळे जमीन पुनर्स्थापनेचे काम केवळ सरकारी कार्यक्रम न राहता समाजाच्या व्यापक सहभागाचे अभियान बनू शकते.

आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा का महत्त्वाचा?

भारताने देशांतर्गत संसाधनांमधून पर्यावरण संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम केले असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, विकसनशील देशांसमोरील जमीन ऱ्हास आणि दुष्काळाचे वाढते आव्हान लक्षात घेता अतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा आवश्यक असल्याचे भारताने अधोरेखित केले.

आंतरराष्ट्रीय निधी पुरेसा, अंदाज करता येण्याजोगा आणि सातत्यपूर्ण असणे गरजेचे आहे. निधी उपलब्ध होण्याबाबत अनिश्चितता असल्यास दीर्घकालीन जमीन पुनर्स्थापना प्रकल्प राबवणे कठीण होऊ शकते.

भारताच्या मते, सार्वजनिक निधी आणि आंतरराष्ट्रीय मदतीसोबत खासगी गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन दिल्यास पर्यावरणीय समस्यांवर मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना करता येतील.

स्थानिक समुदायांचा सहभाग अत्यावश्यक

जमीन पुनर्स्थापनेचे अंतिम यश स्थानिक पातळीवरील परिणामांवर अवलंबून असते. त्यामुळे निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच तो योग्य ठिकाणी आणि स्थानिक समुदायांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

भूपेंद्र यादव यांनी वित्तपुरवठा सातत्यपूर्ण, पडताळता येण्याजोगा आणि स्थानिक समुदायांशी जोडलेला असण्याची गरज व्यक्त केली.

स्थानिक नागरिकांना सहभागी करून घेतल्यास वृक्षलागवड, जलसंधारण, मृदासंवर्धन आणि जैवविविधता संरक्षण यांसारख्या उपक्रमांची दीर्घकालीन परिणामकारकता वाढू शकते.

भारताचा अनुभव जगासोबत शेअर करण्याची तयारी

UNCCD CoP17 मध्ये भारताने आपले अनुभव, संस्थात्मक व्यवस्था, पर्यावरणीय संरक्षणासाठीचे उपाय आणि आतापर्यंत मिळालेले धडे इतर देशांसोबत शेअर करण्याची तयारी व्यक्त केली.

भारताच्या मते, पर्यावरणीय वित्तपुरवठ्याचे मूल्यमापन केवळ किती पैसा उभारला किंवा कोणती योजना तयार केली यावर होऊ नये. त्याऐवजी तो निधी प्रत्यक्ष जमिनीपर्यंत, परिसंस्थांपर्यंत आणि सर्वाधिक गरज असलेल्या समुदायांपर्यंत पोहोचतो का, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

यातून दीर्घकालीन पर्यावरणीय पुनर्स्थापना आणि दुष्काळाशी सामना करण्याची क्षमता निर्माण झाली तरच अशा वित्तीय व्यवस्थांना खऱ्या अर्थाने यश मिळेल.

निष्कर्ष

UNCCD CoP17 मध्ये भारताने जमीन पुनर्स्थापना आणि दुष्काळ प्रतिरोधकतेसाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठ्याची गरज स्पष्टपणे मांडली आहे. भारताने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, सार्वभौम हरित रोखे, भरपाई वनीकरण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी यांसारख्या माध्यमांतून पर्यावरणासाठी विविध आर्थिक स्रोतांचा वापर करण्याचा मार्ग दाखवला आहे.

भारताचा संदेश स्पष्ट आहे—जमीन पुनर्स्थापना ही केवळ पर्यावरण वाचवण्याची प्रक्रिया नसून अन्नसुरक्षा, जलसुरक्षा, जैवविविधता, रोजगार आणि भविष्यातील हवामानविषयक लवचिकतेसाठी आवश्यक गुंतवणूक आहे. त्यामुळे या कामासाठी सातत्यपूर्ण देशांतर्गत प्रयत्नांसोबत पुरेसा आणि अंदाज करता येण्याजोगा आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठाही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

 

***