राजीव गौबा यांचा नियमनमुक्तीवर भर; पुढील पिढीच्या सुधारणांचा नवा रोडमॅप

नवी दिल्ली: भारताच्या पुढील टप्प्यातील आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांचा केंद्रबिंदू नियमनमुक्ती असायला हवा, असे मत नीती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांनी व्यक्त केले. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 मध्ये झालेल्या चर्चेत त्यांनी भारताच्या सुधारणा प्रक्रियेपासून फिनटेक क्षेत्रातील नियमनापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भूमिका मांडली.

‘From Regulation to Transformation: Building India's Next-Generation Reform Architecture’ या विषयावरील फायरसाइड चॅटमध्ये गौबा सहभागी झाले होते. या चर्चेत भारतातील आर्थिक सुधारणांचा प्रवास, तंत्रज्ञान आणि नियमन यांच्यातील संतुलन तसेच देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक संस्थात्मक बदल यावर चर्चा झाली.

गौबा यांच्या मते, भारताने गेल्या दशकात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या असून आता पुढील टप्प्यातील सुधारणा अधिक व्यावहारिक आणि नागरिक व उद्योगांसाठी सुलभ करण्याची गरज आहे.

राजीव गौबा यांचा ‘नियमनमुक्ती’वर विशेष भर

राजीव गौबा यांनी पुढील पिढीच्या सुधारणा व्यवस्थेची ओळख ‘नियमनमुक्ती’ अशी असावी, असे स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, केवळ मोठ्या धोरणात्मक सुधारणा करण्याऐवजी दैनंदिन प्रशासनातील छोट्या-छोट्या अडथळ्यांवरही लक्ष देणे आवश्यक आहे.

परवाने, मंजुरी, परवानग्या आणि त्यांचे वारंवार नूतनीकरण यामुळे उद्योग, व्यवसाय आणि नागरिकांना अनेक प्रक्रियांमधून जावे लागते. या पद्धतींचा सखोल आढावा घेऊन अनावश्यक प्रक्रिया कमी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कायदे आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचा आढावा

गौबा यांनी कायदे, नियम आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचे पद्धतशीर पुनरावलोकन करण्यावर भर दिला. सरकारमध्ये यासाठी उच्चस्तरीय समिती काम करत असून या प्रक्रियेला ‘विश्वासाधारित प्रशासन’ (Trust Based Governance) या दृष्टिकोनाची जोड दिली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यामागील मुख्य विचार असा आहे की, नागरिक आणि व्यवसायांकडे प्रत्येक टप्प्यावर संशयाने पाहण्याऐवजी विश्वासावर आधारित, पारदर्शक आणि परिणामकारक प्रशासन उभे करावे.

अनावश्यक कागदपत्रे, परवानग्या आणि वेळखाऊ मंजुरी प्रक्रिया कमी झाल्यास व्यवसाय करणे अधिक सोपे होऊ शकते. याचा परिणाम गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वाढीवरही होऊ शकतो.

राज्ये आणि महापालिकांनाही सुधारणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका

भारताच्या अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा केवळ केंद्र सरकारच्या पातळीवर होत नाहीत. राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, विशेषतः महापालिका, यांचीही यात मोठी भूमिका आहे, असे गौबा यांनी सांगितले.

राज्य आणि शहर पातळीवरही विश्वासाधारित प्रशासनाची तत्त्वे लागू करण्यासाठी Deregulation Task Force काम करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

व्यवसाय सुरू करण्यापासून विविध परवानग्या मिळवण्यापर्यंत अनेक प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे केंद्रातील सुधारणा प्रभावी ठरण्यासाठी राज्ये आणि स्थानिक संस्थांमध्येही प्रक्रियात्मक बदल होणे आवश्यक आहे.

‘सहकारी संघराज्यवाद’ाला स्पर्धेची जोड

राज्यांना सुधारणा करण्यासाठी प्रोत्साहन देताना केंद्र सरकार आर्थिक योजनांचा वापर करत असल्याचे गौबा यांनी सांगितले. Special Assistance to States for Capital Investment आणि Urban Challenge Fund यांसारख्या उपक्रमांचा त्यांनी उल्लेख केला.

त्यांच्या मते, केंद्राचा दृष्टिकोन ‘स्पर्धात्मक धार असलेला सहकारी संघराज्यवाद’ असा आहे. म्हणजेच केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र काम करावे, पण सुधारणा आणि चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहनही मिळावे.

यामध्ये काही योजनांमधील आर्थिक मदत सुधारणा पूर्ण करण्याशी जोडली जाऊ शकते. तसेच काही प्रकल्पांची निवड स्पर्धात्मक पद्धतीने केली जाते.

फिनटेक क्षेत्रासाठी संतुलित नियमनाची गरज

भारताच्या फिनटेक क्षेत्राच्या वेगवान वाढीचाही राजीव गौबा यांनी उल्लेख केला. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे देशात आर्थिक सेवांचा विस्तार झाला असून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट सुविधांशी जोडण्यात मदत झाली आहे.

भारताने उभारलेली डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा जगासाठी एक उदाहरण ठरू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

आधार, UPI, DigiLocker आणि Account Aggregator Framework यांसारख्या डिजिटल व्यवस्थांमुळे सरकारकडून सुरक्षित आणि परस्पर-सुसंगत डिजिटल सुविधा उपलब्ध होतात. त्यावर खासगी कंपन्या आणि स्टार्टअप्स नवीन सेवा विकसित करू शकतात.

या मॉडेलमध्ये सरकार डिजिटल पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देते आणि खासगी क्षेत्र त्यावर नवकल्पना व नवीन व्यवसाय उभारते.

तंत्रज्ञानाच्या नियमनात ‘जोखमेनुसार’ दृष्टिकोन

तंत्रज्ञानावर आधारित क्षेत्रांमध्ये नियमन करताना सार्वजनिक हिताचे संरक्षण आणि नवकल्पनांना वाव यांच्यात योग्य संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे गौबा यांनी स्पष्ट केले.

त्यांच्या मते, फिनटेकसारख्या वेगाने बदलणाऱ्या क्षेत्रांसाठी नियमन तत्त्वाधारित, तंत्रज्ञान-तटस्थ आणि जोखमेनुसार प्रमाणबद्ध असावे.

याचा अर्थ प्रत्येक तंत्रज्ञानासाठी स्वतंत्र आणि कठोर नियम करण्याऐवजी त्यातून निर्माण होणारी जोखीम लक्षात घेऊन नियम ठरवले जावेत. यामुळे ग्राहकांचे संरक्षण करता येईल आणि त्याचवेळी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी कंपन्यांना आवश्यक स्वातंत्र्यही मिळेल.

गौबा यांनी स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे, डिजिटल पायाभूत सुविधांवर भेदभावरहित प्रवेश देणे आणि माहितीतील असमतोल कमी करणे यावरही भर दिला.

आर्थिक नियामकांमध्ये अधिक समन्वयाची गरज

फिनटेक क्षेत्रात विविध आर्थिक नियामकांच्या कामकाजामध्ये अधिक समन्वय असण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. कंपन्यांसाठी अनुपालन प्रक्रिया म्हणजे नियमांचे पालन करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि अंदाज करता येण्यासारखी असावी, असे त्यांनी सांगितले.

डिजिटल सेवांमधील अडथळे आणि विविध प्रणालींमधील परस्पर-सुसंगततेच्या समस्या कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

गुंतवणुकीसाठी विश्वास आणि स्थिर धोरण महत्त्वाचे

भारतामध्ये दीर्घकालीन देशांतर्गत तसेच परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून विविध पावले उचलली जात असल्याचे गौबा यांनी सांगितले.

गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी न्याय्य वागणूक, धोरणांची स्थिरता, मजबूत डेटा प्रशासन, सायबरसुरक्षा आणि नवकल्पनांसाठी पुरेशी संधी या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

विशेषतः डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होत असताना डेटा सुरक्षितता आणि सायबरसुरक्षा या विषयांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सुरक्षित डिजिटल वातावरणामुळे भारतात दीर्घकालीन गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते.

‘विकसित भारत 2047’साठी सुधारणांची संस्कृती आवश्यक

राजीव गौबा यांनी आपल्या चर्चेच्या शेवटी सुधारणा हा केवळ एखाद्या सरकारचा किंवा विशिष्ट कालावधीचा कार्यक्रम नसून प्रशासनाच्या संस्कृतीचा भाग बनायला हवा, असे मत मांडले.

भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक विचार आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत सरकार, उद्योग क्षेत्र आणि नागरिक या सर्वांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यांच्या मते, भारताच्या विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी सातत्यपूर्ण सुधारणा, कमी अडथळे, विश्वासाधारित प्रशासन आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

राजीव गौबा यांनी मांडलेली नियमनमुक्तीची भूमिका भारताच्या पुढील पिढीच्या सुधारणा प्रक्रियेतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकते. परवाने आणि मंजुरीच्या अनावश्यक प्रक्रिया कमी करण्यापासून फिनटेकसाठी संतुलित नियमन आणि राज्य-शहर पातळीवरील सुधारणा करण्यापर्यंत व्यापक बदलांची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

‘विकसित भारत 2047’चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सुधारणा सातत्याने सुरू ठेवणे, प्रशासन अधिक विश्वासाधारित करणे आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिक व उद्योगांसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक ठरणार आहे.