हसदेव-अरण्यातील तारा कोळसा ब्लॉकच्या लिलावावर काँग्रेसचा सवाल

तारा कोळसा ब्लॉकच्या लिलावावर काँग्रेसचा आक्षेप

छत्तीसगडमधील जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या हसदेव-अरण्य परिसरातील तारा कोळसा ब्लॉक लिलावाच्या मुद्द्यावर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसचे खासदार आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस (कम्युनिकेशन्स) जयराम रमेश यांनी 10 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या निवेदनातून या लिलावाला विरोध दर्शवला आहे.

निवेदनानुसार, केंद्र सरकारने तारा कोळसा ब्लॉकचा नुकताच लिलाव केला असून, CG Syn-Gas and Chemicals Limited ही कंपनी विजेती ठरल्याचे सांगण्यात आले आहे. निवेदनात या कंपनीचा संबंध Mundra Synergy Ltd आणि पुढे Adani Enterprises Ltd यांच्याशी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

काँग्रेसने या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर छत्तीसगड विधानसभेचा ठराव, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले प्रतिज्ञापत्र आणि केंद्राच्या कोळसा मंत्रालयाने सुरू केलेली लिलाव प्रक्रिया यांचा संदर्भ दिला आहे.

हसदेव-अरण्याबाबत छत्तीसगड विधानसभेचा ठराव

जयराम रमेश यांच्या निवेदनात 26 जुलै 2022 रोजी छत्तीसगड विधानसभेने घेतलेल्या ठरावाचा उल्लेख आहे. या ठरावात हसदेव-अरण्य परिसरातील कोळसा ब्लॉक्सचे पुढील वाटप किंवा लिलाव करू नये, अशी मागणी करण्यात आली होती.

निवेदनानुसार, हा ठराव सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्यातील एका महत्त्वाच्या पर्यावरणीय परिसरात नवीन कोळसा खाण प्रकल्पांना परवानगी देण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

याच मुद्द्याला पुढे नेत काँग्रेसने 16 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचाही संदर्भ दिला आहे. या प्रतिज्ञापत्रात हसदेव-अरण्य परिसरात नवीन खाणींचे वाटप किंवा विकास करण्याची आवश्यकता नसल्याचे राज्य सरकारने म्हटल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. 

40 कोळसा ब्लॉक्सचा लिलाव प्रक्रियेत समावेश

निवेदनात पुढे 19 ऑक्टोबर 2023 रोजी केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने 40 कोळसा ब्लॉक्स लिलाव प्रक्रियेसाठी अधिसूचित केल्याचे नमूद केले आहे. यामध्ये तारा कोळसा ब्लॉकचाही समावेश असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

यामुळे राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचा निर्णय चर्चेत आला आहे.

आदिवासी आणि स्थानिक समुदायांचा दीर्घ संघर्ष

हसदेव-अरण्य परिसरातील कोळसा खाण प्रकल्पांना स्थानिक आदिवासी आणि इतर समुदायांकडून दीर्घकाळ विरोध होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या सुमारे 15 वर्षांपासून स्थानिक नागरिकांनी ग्रामसभा ठराव, जनअभियान, धरणे, निदर्शने आणि मोर्चे अशा विविध माध्यमातून आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत.

या समुदायांची मुख्य चिंता जंगल आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या दैनंदिन उपजीविकेच्या साधनांच्या संरक्षणाशी संबंधित असल्याचे निवेदनात सांगितले आहे.

तारा कोळसा ब्लॉकचे क्षेत्रफळ सुमारे 5,000 एकर असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. यापैकी 4,000 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रात घनदाट जंगल असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

जंगलतोड आणि वन्यजीवांवरील संभाव्य परिणाम

तारा ब्लॉकमध्ये खाणकाम सुरू झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. इंग्रजी निवेदनात एक लाखांहून अधिक झाडे तोडली जाऊ शकतात, असे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, त्याच निवेदनाच्या हिंदी आवृत्तीत 10 लाखांहून अधिक झाडे तोडली जाण्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे झाडांच्या संख्येबाबत दस्तऐवजात विसंगती दिसते.

काँग्रेसने या संदर्भात प्रतिपूरक वनीकरणाच्या संकल्पनेवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. म्हणजेच, जंगलतोड झाल्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी झाडे लावून मूळ जंगलाच्या पर्यावरणीय नुकसानाची भरपाई करता येईल का, असा प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

निवेदनात पुढे लेमरू एलिफंट रिझर्व्हच्या परिसराचा उल्लेख करण्यात आला आहे. खाणकामामुळे हत्तींच्या हालचालींच्या मार्गावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

हत्ती हा भारताचा राष्ट्रीय वारसा प्राणी असल्याचे सांगत, त्याच्या अधिवासावर आणि हालचालींच्या मार्गावर परिणाम झाल्यास त्याचा वन्यजीवांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

याशिवाय या परिसरातील इतर वन्यजीव प्रजातींनाही धोका निर्माण होऊ शकतो, विशेषतः आधीपासूनच संकटग्रस्त असलेल्या काही प्रजातींवर अधिक दबाव येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

2023 मध्ये छत्तीसगड सरकारने केंद्राला काय सांगितले होते?

या PDF मधील तिसरे पान विशेष महत्त्वाचे आहे. त्यामध्ये छत्तीसगड शासनाच्या खनिज साधन विभागाचे 13 जून 2023 रोजीचे अधिकृत पत्र आहे.

हे पत्र भारत सरकारच्या कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवांना पाठवण्यात आले होते. त्याचा विषय छत्तीसगडमधील नऊ कोळसा ब्लॉक्सना लिलाव प्रक्रियेतून वेगळे करण्याबाबत होता.

पत्रात खालील नऊ ब्लॉक्सचा उल्लेख आहे:

• तारा
• करकुमा
• कोयलरी
• तेंदूमुडी
• धिलंगा
• बरपाली
• बरपाली कॅप्टिव्ह
• बदेती कलमा ईस्ट
• फतेहपूर

पत्रात 26 जुलै 2022 रोजी छत्तीसगड विधानसभेने हसदेव क्षेत्रातील कोळसा ब्लॉक्स रद्द करण्याबाबत एकमताने ठराव मंजूर केल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

त्यानंतर वन व हवामान बदल विभागाच्या सूचनेच्या संदर्भात या नऊ कोळसा ब्लॉक्सना लिलावातून वगळण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.

‘तारा रिव्हाइज्ड’ नामकरणावरही प्रश्न

काँग्रेसच्या निवेदनात तारा ब्लॉकचे नाव बदलून “Tara (Revised)” करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, केवळ नाव बदलल्याने पर्यावरणाशी संबंधित मूलभूत प्रश्न सुटत नाहीत, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

काँग्रेसने या निर्णयाला पर्यावरणीय नुकसानाच्या व्यापक मुद्द्याशी जोडले असून, हसदेव-अरण्य परिसरातील जंगल, वन्यजीव आणि स्थानिक समुदायांच्या हिताबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

तारा कोळसा ब्लॉकचा मुद्दा का महत्त्वाचा?

तारा कोळसा ब्लॉकचा प्रश्न केवळ कोळसा खाणकामापुरता मर्यादित नसून पर्यावरण, जंगलांचे संरक्षण, वन्यजीवांचे अधिवास आणि स्थानिक समुदायांची उपजीविका या सर्व मुद्द्यांशी संबंधित असल्याचे या निवेदनातून समोर येते.

एका बाजूला देशाच्या ऊर्जा गरजा आणि कोळसा उत्पादन वाढवण्याचा मुद्दा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नैसर्गिक जंगलांचे संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे हसदेव-अरण्यातील कोळसा खाण प्रकल्पांचा मुद्दा पर्यावरण आणि विकास यांच्यातील संतुलनाच्या चर्चेला पुन्हा पुढे आणतो.

पुढील काळात काय होऊ शकते?

PDF मध्ये सध्याच्या लिलावानंतर पुढील कायदेशीर किंवा प्रशासकीय प्रक्रिया काय असेल, याची सविस्तर माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे पुढील निर्णयांबाबत निश्चित निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

मात्र, उपलब्ध दस्तऐवजानुसार, तारा कोळसा ब्लॉकच्या लिलावावर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे, तर 2023 मधील छत्तीसगड सरकारच्या पत्रातून तारा आणि अन्य आठ ब्लॉक्सना लिलावातून वगळण्याची विनंती करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.

निष्कर्ष

तारा कोळसा ब्लॉक लिलावाचा मुद्दा आता पर्यावरण, जंगल संरक्षण आणि केंद्र-राज्य भूमिकेच्या संदर्भात चर्चेत आला आहे. काँग्रेसने हसदेव-अरण्याच्या संरक्षणासाठी स्थानिक समुदायांचा दीर्घ संघर्ष, छत्तीसगड विधानसभेचा 2022 चा ठराव आणि राज्य सरकारचे 2023 मधील केंद्राला पाठवलेले पत्र यांचा आधार घेत केंद्राच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

टीप: या लेखातील आरोप आणि दावे संबंधित PDF मधील काँग्रेसच्या निवेदनावर आधारित आहेत. झाडांच्या संख्येबाबत इंग्रजी आणि हिंदी आवृत्त्यांमध्ये फरक असल्याने तो स्पष्टपणे नमूद करण्यात आला आहे.