बांबू अर्थव्यवस्थेला चालना; शाश्वत विकासावर राज्यपालांचा भर

मुंबई, 27 सप्टेंबर 2026: बांबू अर्थव्यवस्था विकसित करून शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी बांबूचा वापर पारंपरिक वस्तूंपुरता मर्यादित न ठेवता आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि व्यापारीकरणाच्या माध्यमातून त्याचा विस्तार करण्याची गरज आहे, असे महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी सांगितले. मुंबईतील पवई येथील द वेस्टिन येथे आयोजित Bamboo Economy and Sustainability Summit 2026 मध्ये ते बोलत होते.

जागतिक बांबू दिनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या परिषदेत हवामान बदल, शाश्वत विकास, रोजगारनिर्मिती आणि बांबू उद्योगातील आर्थिक संधी यावर विविध चर्चासत्रे झाली. देशातील 13 राज्यांमधील बांबू उत्पादक शेतकरी, उद्योजक आणि प्रतिनिधींनी परिषदेत सहभाग घेतला.

राज्यपालांनी बांबूला प्लास्टिकला पर्याय म्हणून विकसित करण्याबरोबरच त्यापासून मोठ्या प्रमाणावर मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले.

बांबू अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यावर राज्यपालांचा भर

राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी बांबूचा वापर केवळ पारंपरिक क्षेत्रात मर्यादित ठेवू नये, असे सांगितले. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचा वापर करून बांबूपासून अधिक उत्पादने विकसित करता येऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.

बांबूपासून सध्या दागिने, कप, सजावटीच्या वस्तू आणि विविध घरगुती उपयोगाच्या वस्तू तयार केल्या जात आहेत. या वापराचा विस्तार करून बांबूला स्वस्त, टिकाऊ आणि सहज उपलब्ध पर्याय बनविण्यासाठी संशोधन, तंत्रज्ञान आणि व्यापारीकरण यांचा समन्वय आवश्यक असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

बांबू उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यापासून तयार होणाऱ्या विविध मूल्यवर्धित उत्पादनांवर अधिक लक्ष दिल्यास शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्रासाठी नवीन आर्थिक संधी निर्माण होऊ शकतात.

प्लास्टिकला पर्याय म्हणून बांबू

पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने बांबूचा वापर वाढविण्याची शक्यता परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली. प्लास्टिकच्या वापराला पर्याय म्हणून विविध बांबू उत्पादने विकसित करता येऊ शकतात.

यासाठी उत्पादनाचा दर्जा, किंमत, टिकाऊपणा आणि बाजारपेठेतील उपलब्धता यावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बांबू आधारित उत्पादनांचे व्यावसायिक प्रमाण वाढविण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो.

शाश्वत विकासासाठी बांबूची भूमिका

शाश्वत विकास म्हणजे पर्यावरणाचे संरक्षण, आर्थिक विकास आणि सामाजिक प्रगती यांच्यात समतोल साधणे. या प्रक्रियेत बांबूचीही भूमिका असू शकते, असे राज्यपालांनी सांगितले.

हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन यांसारख्या पर्यायांसोबत बांबूचाही विचार केला जाऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

बांबूशी संबंधित शेती, प्रक्रिया, उत्पादन आणि विक्री या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे बांबू अर्थव्यवस्थेकडे केवळ पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि उद्योगाच्या दृष्टीनेही पाहण्याची गरज असल्याचे परिषदेत मांडण्यात आले.

बांबू उद्योगात मूल्यवर्धित उत्पादनांची गरज

बांबू कच्चा माल म्हणून विकण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून तयार उत्पादने बाजारात आणल्यास त्याची आर्थिक किंमत वाढू शकते.

फर्निचर, घरगुती वस्तू, सजावटीच्या वस्तू आणि इतर उत्पादनांच्या माध्यमातून बांबू आधारित उद्योगाचा विस्तार करण्याची शक्यता आहे. यासाठी डिझाइन, उत्पादन तंत्रज्ञान, गुणवत्ता नियंत्रण आणि बाजारपेठ यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांसाठी बांबू ठरू शकतो जोडधंदा

महाराष्ट्राचे रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन आणि खारभूमी मंत्री भरत गोगावले यांनी बांबू लागवडीला चालना देण्याची गरज व्यक्त केली. बांबू लागवड आणि त्यावर आधारित उद्योगांमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी मिळू शकतात, असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात बांबू लागवडीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. लागवडीनंतर पहिल्या तीन वर्षांच्या देखभालीसाठीही सहकार्य केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतीसोबत बांबूची लागवड हा शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त जोडधंदा ठरू शकतो, असे मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले.

बांबू आधारित उद्योगांना मार्गदर्शन

बांबूपासून विविध वस्तू तयार करण्याची आणि त्यावर आधारित उद्योग उभारण्याची क्षमता असल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.

या क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन आणि सहकार्य शासनाच्या माध्यमातून करण्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे बांबू लागवडीपासून प्रक्रिया उद्योगापर्यंत संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित करण्यावर भविष्यात भर दिला जाऊ शकतो.

महाराष्ट्रात हरित अर्थव्यवस्थेला चालना

महाराष्ट्र राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास कार्यदलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनीही बांबू लागवडीच्या विस्तारावर भर दिला.

महाराष्ट्रात बांबूचे क्षेत्र वाढल्यास हरित क्षेत्र वाढण्यासोबत रोजगार आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते, असे त्यांनी सांगितले. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर बांबू हा शाश्वत पर्याय ठरू शकतो, असे त्यांचे मत होते.

पाशा पटेल यांनी राज्यातील 300 कोटी वृक्ष लागवड उपक्रमात बांबूची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहू शकते, असेही नमूद केले.

Bamboo Economy and Sustainability Summit 2026 मध्ये 13 राज्यांचा सहभाग

मुंबईतील द वेस्टिन, पवई येथे झालेल्या या परिषदेत 13 राज्यांमधील बांबू उत्पादक शेतकरी, उद्योजक आणि प्रतिनिधी सहभागी झाले. दिवसभर हवामान बदल, शाश्वत विकास, रोजगार आणि बांबू उद्योगातील आर्थिक संधी यावर चर्चा झाली.

परिषदेत गुजरातचे जलसंपदा व पाणीपुरवठा राज्यमंत्री ईश्वरसिंह पटेल, KP Group, सुरतचे संस्थापक व अध्यक्ष डॉ. फारुक पटेल, स्वामी डॉ. सत्य प्रकाश सरस्वती, ज्ञानचरित दास स्वामीजी, मौलाना जुझैफा वस्तानवी आणि Teflazचे संचालक आदिल सिंग यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

बांबू उद्योगाशी संबंधित शेतकरी आणि उद्योजकांच्या सहभागामुळे उत्पादन, उद्योग आणि बाजारपेठ यांच्यातील संभाव्य सहकार्यावर चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध झाले.

हवामान बदल आणि रोजगाराच्या दृष्टीने बांबू

बांबूचा विचार पर्यावरणपूरक अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक चौकटीत करण्यावर परिषदेत भर देण्यात आला. बांबू उत्पादन आणि प्रक्रिया वाढल्यास ग्रामीण भागात विविध प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

शेती, रोपवाटिका, बांबू प्रक्रिया, उत्पादन निर्मिती, पॅकेजिंग आणि विक्री अशा विविध टप्प्यांवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या क्षेत्राचा दीर्घकालीन विकास उत्पादनाची बाजारपेठ, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया सुविधा आणि व्यावसायिक मागणी यावर अवलंबून राहील.

संशोधन आणि व्यापारीकरणावर लक्ष

बांबूची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यासाठी संशोधन आणि व्यावसायिक उत्पादन यांच्यातील अंतर कमी करण्याची गरज आहे. नवीन उत्पादनांची निर्मिती, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि ग्राहकांना परवडणारी उत्पादने उपलब्ध करून देणे हे या प्रक्रियेतील महत्त्वाचे मुद्दे ठरू शकतात.

राज्यपालांनी याच कारणामुळे बांबूचा विस्तार आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि व्यापारीकरणाच्या माध्यमातून करण्यावर भर दिला.

शाश्वत विकासासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज

पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल साधणे ही केवळ एका विभागाची किंवा संस्थेची जबाबदारी नसून सामूहिक जबाबदारी असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

बांबू लागवड करणारे शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, उद्योजक, संशोधन संस्था आणि शासन यांच्यात समन्वय झाल्यास या क्षेत्राचा विस्तार होऊ शकतो.

बांबू अर्थव्यवस्थेचा विकास हा पर्यावरणीय उद्दिष्टांसोबत ग्रामीण रोजगार आणि आर्थिक संधींशी जोडता येऊ शकतो. त्यामुळे बांबूला भविष्यातील हरित अर्थव्यवस्थेतील एक घटक म्हणून विकसित करण्याचा मार्ग या परिषदेत चर्चेत आला.

निष्कर्ष

बांबू अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन शाश्वत विकास साधण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, व्यापारीकरण आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर देण्याचे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. मुंबईतील Bamboo Economy and Sustainability Summit 2026 मध्ये शेतकरी, उद्योजक आणि 13 राज्यांतील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

बांबूचा प्लास्टिकला पर्याय, रोजगारनिर्मिती आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी वापर वाढविण्याची शक्यता या परिषदेत अधोरेखित झाली. मंत्री भरत गोगावले यांनी बांबू लागवड शेतकऱ्यांसाठी जोडधंदा ठरू शकते, तर पाशा पटेल यांनी हरित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी बांबूच्या विस्तारावर भर दिला.