नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर : मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेबाबत जनजागृती वाढवण्यासाठी दिल्लीत विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेविरोधात जनजागृती करण्यासाठी आयोजित या कार्यक्रमात पोलीस, आरोग्य विभाग, बालकल्याण समित्या, जिल्हा बालसंरक्षण यंत्रणा, अंगणवाडी आणि इतर संबंधित विभागांचे सुमारे 200 प्रतिनिधी सहभागी झाले.
केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (CARA)ने महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली दिल्ली सरकारच्या महिला व बाल विकास विभाग आणि दिल्ली राज्य दत्तक संसाधन संस्था (SARA) यांच्या सहकार्याने ही कार्यशाळा आयोजित केली. “कायदेशीर दत्तक. सुरक्षित बालपण. सुरक्षित भविष्य. बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेला नकार द्या” हा या उपक्रमाचा मुख्य संदेश होता.
बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेविरोधात एकत्र आले विविध विभाग
दत्तक प्रक्रिया ही मुलांच्या भवितव्याशी थेट संबंधित असल्याने ती कायदेशीर, पारदर्शक आणि मुलांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून होणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने दिल्ली सचिवालयातील मुख्य सभागृहात या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.
कार्यशाळेत बालसंरक्षण आणि दत्तक प्रक्रियेशी संबंधित विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवण्यावर भर देण्यात आला. रुग्णालये, नर्सिंग होम, पोलीस, न्यायव्यवस्था, बालकल्याण समित्या आणि जिल्हा बालसंरक्षण यंत्रणा यांची भूमिका या संदर्भात महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
CARAच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा संदेश
CARAच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावना सक्सेना यांनी बालसंरक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाने सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त केली.
प्रत्येक मुलाला सुरक्षित बालपण, सुरक्षित भविष्य आणि कायद्याचे संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. दत्तक प्रक्रियेत कोणतेही शॉर्टकट स्वीकारता येणार नाहीत, असा संदेश त्यांनी दिला.
दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांनी अधिकृत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. मुलांचे अधिकार, प्रतिष्ठा आणि सर्वोत्तम हित हे दत्तक प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य आणि पोलीस विभागाची भूमिका महत्त्वाची
दिल्ली सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव रश्मी सिंह यांनी विविध विभागांच्या सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
आरोग्य विभाग, पोलीस, एएनएम, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, जिल्हा बालसंरक्षण युनिट्स आणि बालकल्याण समित्या यांच्यातील समन्वय वाढवणे आवश्यक आहे. अशा सामूहिक प्रयत्नांमुळे मुलांच्या संरक्षणासाठी अधिक मजबूत यंत्रणा उभी करता येऊ शकते.
रुग्णालये आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना संशयास्पद प्रकरणांची माहिती योग्य यंत्रणांपर्यंत पोहोचवण्याबाबत जागरूक करणेही महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस आणि बालसंरक्षण अधिकाऱ्यांनी वेळेवर हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे कार्यशाळेत स्पष्ट करण्यात आले.
कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी चित्रपट
जनजागृती उपक्रमाचा भाग म्हणून कार्यशाळेत कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेवर आधारित एका काल्पनिक चित्रपटाचेही लोकार्पण करण्यात आले.
कायदेशीर पद्धतीने दत्तक घेण्याचे महत्त्व आणि बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेतील धोके सामान्य नागरिकांना सहज समजावून सांगणे हा या चित्रपटाचा उद्देश आहे. प्रभावी आणि सोप्या माध्यमातून जनजागृती करण्यासाठी अशा उपक्रमांचा उपयोग होऊ शकतो.
तीन महत्त्वाच्या विषयांवर तांत्रिक सत्रे
कार्यशाळेत बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेच्या प्रतिबंधासाठी आणि त्यावर प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी तीन विषयांवर विशेष सत्रे घेण्यात आली.
पहिल्या सत्रात बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेतील बदलते प्रकार, आव्हाने आणि राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील उपाययोजनांवर चर्चा झाली.
दुसऱ्या सत्रात रुग्णालये, नर्सिंग होम, आरोग्य यंत्रणा, पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. संशयास्पद प्रकरणे ओळखणे आणि योग्य वेळी कारवाई करणे यावर भर देण्यात आला.
तिसऱ्या सत्रात राज्य दत्तक संसाधन संस्था, बालकल्याण समित्या, जिल्हा बालसंरक्षण युनिट्स आणि बालसंगोपन संस्थांची भूमिका तसेच त्यांच्यातील समन्वय मजबूत करण्यावर चर्चा झाली.
प्रत्यक्ष अनुभवातून बालसंरक्षणाचे धडे
कार्यशाळेत प्रत्यक्ष क्षेत्रातील अनुभव शेअर करण्यासाठी विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात आले. दिल्लीतील जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी अरुण शर्मा यांनी बेकायदेशीर दत्तक प्रकरणांशी संबंधित प्रत्यक्ष अनुभव मांडला.
संशयास्पद प्रकरणांमध्ये वेळेवर हस्तक्षेप का महत्त्वाचा आहे, क्षेत्रीय पातळीवर कोणती आव्हाने येतात आणि बालसंरक्षण यंत्रणांनी त्यावर कसा प्रतिसाद द्यावा, याबाबत सहभागी अधिकाऱ्यांना व्यावहारिक माहिती मिळाली.
प्रत्यक्ष अनुभवांमुळे कायदे आणि नियमांबरोबरच प्रत्यक्ष परिस्थितीत निर्णय घेण्याचे महत्त्वही सहभागींच्या लक्षात आले.
प्रश्नमंजुषेतून सहभागींच्या ज्ञानाची पडताळणी
कार्यशाळेच्या शेवटी संवादात्मक प्रश्नमंजुषेचे आयोजन करण्यात आले. या माध्यमातून सहभागींची कायदेशीर दत्तक प्रक्रिया, बालसंरक्षण आणि विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्यांबाबतची समज तपासण्यात आली.
प्रश्नमंजुषेमुळे दिवसभरातील महत्त्वाचे मुद्दे पुन्हा अधोरेखित झाले. सहभागी अधिकाऱ्यांनी चर्चेतून मिळालेली माहिती प्रत्यक्ष कामात वापरण्याची गरजही स्पष्ट झाली.
बालहक्कांवर नाट्यप्रयोग
DMRC सलाम बालक ट्रस्टने यावेळी बालहक्क, बालसंरक्षण आणि सुरक्षिततेवर आधारित नाट्यप्रयोग सादर केला.
मुलांना सुरक्षित, आधार देणारे आणि संरक्षणात्मक वातावरण मिळवून देणे ही केवळ एका विभागाची जबाबदारी नसून संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे, हा संदेश या सादरीकरणातून देण्यात आला.
कायदेशीर दत्तक प्रक्रियेबाबत जनजागृती का आवश्यक?
बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रिया मुलांच्या कायदेशीर हक्कांवर आणि संरक्षणावर गंभीर परिणाम करू शकते. कायदेशीर चौकटीबाहेर होणाऱ्या दत्तक प्रक्रियेमुळे मुलाची ओळख, सुरक्षितता आणि भविष्यातील अधिकार धोक्यात येऊ शकतात.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, अशा प्रकारच्या पद्धतींमुळे किशोर न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 मधील तरतुदींचे उल्लंघन होऊ शकते.
म्हणूनच दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांनी अधिकृत आणि मान्यताप्राप्त प्रक्रियेचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रुग्णालये, पोलीस, सामाजिक संस्था, बालसंरक्षण अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनाने संशयास्पद घटनांबाबत सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीय दत्तक जनजागृती महिन्याचा संदेश
राष्ट्रीय दत्तक जनजागृती महिना 2026 साठी “कायदेशीर दत्तक. सुरक्षित बालपण. सुरक्षित भविष्य. बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेला नकार द्या” हा संदेश निवडण्यात आला आहे.
या मोहिमेचा उद्देश केवळ दत्तक प्रक्रियेची माहिती देणे नाही, तर मुलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रत्येक घटकाला त्याची जबाबदारी समजावून देणे हा आहे.
महिला व बाल विकास विभाग, बालकल्याण समित्या, जिल्हा बालसंरक्षण युनिट्स, विशेष दत्तक संस्था, बालसंगोपन संस्था, आरोग्य विभाग, पोलीस, न्यायव्यवस्था, कायदेविषयक सेवा संस्था, वैद्यकीय कर्मचारी, आशा आणि एएनएम कार्यकर्त्या, स्वयंसेवी संस्था तसेच माध्यमांची भूमिका या अभियानात महत्त्वाची ठरणार आहे.
समन्वयातून मुलांचे संरक्षण मजबूत करण्याचा प्रयत्न
बालसंरक्षणाशी संबंधित विविध यंत्रणा एकत्र काम करत असतील तर संशयास्पद प्रकरणांमध्ये जलद हस्तक्षेप करणे शक्य होते. त्यामुळे विभागांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण, स्पष्ट जबाबदाऱ्या आणि वेळेवर कारवाई यांना विशेष महत्त्व आहे.
दत्तक प्रक्रिया ही मुलांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याने प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि कायदेशीर नियमांचे पालन आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
दिल्लीत आयोजित कार्यशाळेने बेकायदेशीर दत्तक प्रक्रियेविरोधात जनजागृती आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वयाची गरज अधोरेखित केली. CARA, महिला व बाल विकास विभाग, पोलीस, आरोग्य यंत्रणा, बालकल्याण समित्या आणि जिल्हा बालसंरक्षण यंत्रणांसह सुमारे 200 सहभागी या उपक्रमात सहभागी झाले.
कायदेशीर दत्तक प्रक्रिया, बालहक्क आणि सुरक्षित बालपण याबाबत जनजागृती वाढवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक मुलाला सुरक्षितता, प्रतिष्ठा, ओळख आणि सुरक्षित कुटुंबाचे वातावरण मिळावे यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन आणि सर्व संबंधित यंत्रणांचा समन्वय अत्यावश्यक असल्याचा संदेश या कार्यशाळेतून देण्यात आला.