नवी दिल्ली, २९ सप्टेंबर २०२६ : हल्द्वानी येथील कथित ‘शुद्धीकरण’ विधीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या एससी-एसटी खासदार मंचाने आज नवी दिल्लीत दलित-आदिवासी स्वाभिमान बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समुदायांशी संबंधित भेदभावाच्या घटनांवर चर्चा तसेच भविष्यातील कृतीचा रोडमॅप तयार करण्याची भूमिका काँग्रेसने जाहीर केली होती.
काँग्रेसच्या २७ सप्टेंबरच्या पत्रकार परिषदेनुसार, बैठक मावळंकर सभागृह, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथे दुपारी २.३० वाजता आयोजित करण्यात आली. काँग्रेस एससी-एसटी खासदार मंचाच्या सहकार्याने तसेच पक्षाच्या संबंधित एससी आणि एसटी विभागांच्या सहभागातून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
या बैठकीत हल्द्वानी येथील काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या सभेनंतर झालेल्या कथित ‘शुद्धीकरण’ विधीचा मुद्दा प्रमुख चर्चेचा विषय आहे. काँग्रेसने या घटनेकडे जातीय भेदभावाच्या व्यापक प्रश्नाशी जोडले आहे. मात्र, या घटनेच्या हेतूबाबत भाजप आणि उत्तराखंड सरकारने काँग्रेसच्या आरोपांशी असहमती व्यक्त केली आहे.
दलित-आदिवासी स्वाभिमान बैठकीचा नेमका अजेंडा काय?
काँग्रेस खासदार मल्लू रवि यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, बैठकीत हल्द्वानीतील कथित ‘शुद्धीकरण’ विधीसोबतच देशातील SC आणि ST समुदायांशी संबंधित विविध घटनांवर चर्चा केली जाणार आहे.
काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, अशा घटनांमध्ये Protection of Civil Rights Act, 1955 आणि SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 यांसारख्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न उपस्थित होतो.
बैठकीचा आणखी एक उद्देश म्हणजे भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे. काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेनुसार, संसद, विधानसभा आणि सार्वजनिक व्यासपीठांवर या मुद्द्यांवर संघटितपणे काम करण्याबाबतही चर्चा होणार आहे.
एससी-एसटी लोकप्रतिनिधींचा सहभाग
काँग्रेसच्या माहितीनुसार, बैठकीसाठी लोकसभा आणि राज्यसभेतील काँग्रेस खासदार, माजी खासदार, काँग्रेसशासित राज्यांतील मंत्री, आमदार, विधान परिषद सदस्य तसेच पक्षाच्या एससी आणि एसटी विभागाशी संबंधित प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले आहे.
काँग्रेस एससी-एसटी खासदार मंचासोबत के. राजू, राजेंद्र पाल गौतम आणि डॉ. विक्रांत भुरिया यांच्यासह पक्षाच्या संबंधित विभागांचा सहभाग असल्याचे पक्षाने सांगितले आहे.
हल्द्वानी ‘शुद्धीकरण’ वाद नेमका काय आहे?
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी हल्द्वानीतील रामलीला मैदानात काँग्रेसच्या सार्वजनिक सभेला संबोधित केले होते. त्यानंतर १० ऑगस्ट रोजी त्याच ठिकाणी श्री राम सेनेशी संबंधित संस्थेच्या सदस्यांनी कथित ‘शुद्धीकरण’ यज्ञ केला. या घटनेनंतर काँग्रेस आणि भाजपमध्ये राजकीय वाद निर्माण झाला.
काँग्रेसने या विधीचा संबंध खरगे यांच्या दलित ओळखीशी जोडत जातीय भेदभावाचा आरोप केला. दुसरीकडे, संबंधित संस्थेने काँग्रेसच्या कार्यक्रमादरम्यान कथित आक्षेपार्ह घोषणा झाल्याचा दावा करत या विधीचे कारण वेगळे असल्याचे सांगितले होते.
या प्रकरणावर भाजपनेही काँग्रेसच्या आरोपांना विरोध केला आहे. भाजप नेत्यांनी पक्षाचा या घटनेशी संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही कथित विधीचा हेतू कोणत्याही जातीचा अपमान करणे असा नसल्याचे सांगितले आहे.
FIR आणि कायदेशीर कारवाईचा मुद्दा
या वादात FIR नोंदविण्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला आहे. काँग्रेस नेत्यांनी सुरुवातीला FIR नोंदविण्यास विलंब झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तींविरोधात FIR नोंदविण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
काँग्रेस खासदार मल्लू रवि यांनी या प्रकरणी दिल्लीतील संसद मार्ग पोलीस ठाण्यातही तक्रार दाखल करून कायदेशीर कारवाईची मागणी केली होती. त्याच काळात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही या प्रकरणात FIR आणि चौकशीची मागणी केली होती.
मात्र, या घटनेचा नेमका हेतू आणि त्यामागील जबाबदारी याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद कायम आहेत. त्यामुळे तपास आणि उपलब्ध अधिकृत पुराव्यांच्या आधारेच अंतिम निष्कर्ष काढणे महत्त्वाचे आहे.
डॉ. विक्रांत भुरिया यांची भूमिका
काँग्रेसचे एसटी विभागाचे अध्यक्ष आणि आमदार डॉ. विक्रांत भुरिया यांनी पत्रकार परिषदेत दलित आणि आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त केली.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २९ सप्टेंबरची बैठक केवळ हल्द्वानी घटनेवरील प्रतिक्रिया नसून देशभरातील SC आणि ST समुदायांशी संबंधित घटनांवर संघटितपणे काम करण्यासाठी एक मंच तयार करण्याचा प्रयत्न आहे.
त्यांनी सांगितले की, भविष्यात अशा घटना घडल्यास संबंधित ठिकाणी जाऊन परिस्थितीचा अभ्यास करणे, तथ्यांची माहिती घेणे आणि आवश्यक कायदेशीर मदतीसाठी यंत्रणा तयार करण्याचा विचार बैठकीत मांडला जाणार आहे.
राज्यनिहाय संयुक्त कृतीची चर्चा
काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेनुसार, बैठकीनंतर विविध राज्यांमध्ये संयुक्त कृती समित्या किंवा पॅनेलच्या माध्यमातून काम करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या माध्यमातून दलित आणि आदिवासी समुदायांशी संबंधित घटनांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा समन्वय वाढविण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. कायदेशीर कारवाईसाठी आवश्यक मदत आणि घटनांची माहिती संकलित करण्यासाठी स्वतंत्र पॅनेल तयार करण्याबाबतही चर्चा अपेक्षित आहे.
संविधानिक अधिकारांचा मुद्दा
काँग्रेसच्या नेत्यांनी भारतीय संविधानातील समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारांचा उल्लेख करत सामाजिक भेदभावाविरोधात कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्गाने लढण्याची भूमिका मांडली.
विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना संरक्षण देण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी पक्षाच्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
या संदर्भात Protection of Civil Rights Act, 1955 आणि SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 यांचा उल्लेख करण्यात आला. या कायद्यांचा उद्देश आणि त्यांची अंमलबजावणी याबाबत जनजागृती वाढविण्याची गरजही काँग्रेसने व्यक्त केली.
भाजप आणि उत्तराखंड सरकारची भूमिका काय?
हल्द्वानी प्रकरणात काँग्रेसने भाजप आणि उत्तराखंड सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. मात्र, हे आरोप पक्षाचे राजकीय दावे आहेत.
भाजपने या घटनेशी पक्षाचा संबंध नसल्याचे सांगितले आहे. उत्तराखंडमधील भाजप नेते आणि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी काँग्रेसने या प्रकरणाला राजकीय रंग दिल्याचा आरोप केला आहे. धामी यांनी अलीकडेच या कथित ‘शुद्धीकरण’ प्रकरणात कोणत्याही जातीचा अपमान करण्याचा हेतू नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले.
उत्तराखंड भाजप अध्यक्ष महेंद्र भट्ट यांनी मात्र ऑगस्टमध्ये या विधीचे समर्थन करणारी भूमिका मांडली होती आणि काँग्रेसच्या कार्यक्रमादरम्यान कथित घोषणा व कार्यक्रमस्थळाच्या धार्मिक स्वरूपाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
त्यामुळे या घटनेभोवती काँग्रेसचे आरोप, भाजपचे स्पष्टीकरण आणि प्रशासनाची कायदेशीर प्रक्रिया असे तीन वेगवेगळे पैलू आहेत.
पुढील रणनीतीकडे लक्ष
२९ सप्टेंबरच्या बैठकीत पुढील कृतीबाबत चर्चा होणार असल्याचे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये अशा घटनांवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी एकसंध व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रस्ताव यामध्ये आहे.
काँग्रेसच्या मते, दलित आणि आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे काम केल्यास अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर आणि सार्वजनिक पातळीवर समन्वय साधता येऊ शकतो.
बैठकीत तयार होणारा रोडमॅप पुढे राज्य पातळीवर कशा प्रकारे लागू केला जातो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
निष्कर्ष
दलित-आदिवासी स्वाभिमान बैठक ही हल्द्वानीतील कथित ‘शुद्धीकरण’ प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आयोजित केलेली महत्त्वाची राजकीय बैठक आहे. पक्षाच्या मते, या बैठकीचा उद्देश केवळ एका घटनेवर चर्चा करणे नसून SC आणि ST समुदायांशी संबंधित भेदभावाच्या घटनांविरोधात भविष्यातील कृतीचा रोडमॅप तयार करणे आहे.
दरम्यान, हल्द्वानी प्रकरणातील घटनेचा हेतू, राजकीय पक्षांचा संबंध आणि कायदेशीर जबाबदारी याबाबत वेगवेगळ्या भूमिका समोर आल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील तपास, कायदेशीर प्रक्रिया आणि २९ सप्टेंबरच्या बैठकीत ठरणारी काँग्रेसची पुढील रणनीती याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.