ASEAN-India Ministerial Meeting 2026 मध्ये कृषी सहकार्याला नवी दिशा

नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर 2026: ASEAN-India Ministerial Meeting 2026 अंतर्गत 9वी ASEAN-भारत कृषी व वनीकरण मंत्रिस्तरीय बैठक 9 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे पार पडली. या बैठकीत भारत आणि ASEAN देशांनी अन्नसुरक्षा, शाश्वत शेती, हवामान बदलाला सक्षमपणे सामोरे जाणारी कृषी व्यवस्था आणि मजबूत पुरवठा साखळी यासाठी सहकार्य अधिक वाढवण्यावर भर दिला.

बैठकीत आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल कृषी, स्मार्ट शेती, मातीचे आरोग्य, शेतकरी-केंद्रित उपक्रम आणि कृषी उत्पादनांच्या बाजारपेठेतील संपर्कावरही चर्चा झाली. बदलते हवामान, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि कृषी निविष्ठांच्या किमतीतील चढ-उतार लक्षात घेता भारत आणि ASEAN देशांनी अधिक लवचिक कृषी व्यवस्था उभारण्याची गरज व्यक्त केली.

भारत-ASEAN कृषी सहकार्याला नवी दिशा

या बैठकीचे सहअध्यक्षपद भारताचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि फिलिपिन्सचे कृषी सचिव फ्रान्सिस्को पी. तिऊ लॉरेल यांनी भूषवले. ASEAN कृषी व वनीकरण मंत्र्यांच्या वतीने फिलिपिन्सने या बैठकीत प्रतिनिधित्व केले.

भारत आणि ASEAN देशांमधील कृषी, अन्न आणि वनीकरण क्षेत्रातील सहकार्य हे दोन्ही बाजूंसाठी महत्त्वाचे असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि उपजीविका, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण तसेच कृषी क्षेत्राची दीर्घकालीन स्थिरता यासाठी संयुक्त प्रयत्न करण्यावर सहमती झाली.

ASEAN 2045 आणि ASEAN Community Vision 2045 या व्यापक उद्दिष्टांचेही बैठकीत स्वागत करण्यात आले. अन्न, कृषी आणि वनीकरण क्षेत्रासाठी 2045 पर्यंतची दीर्घकालीन दिशा निश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजनांनाही महत्त्व देण्यात आले.

अन्नसुरक्षा आणि पुरवठा साखळीवर विशेष भर

जागतिक स्तरावरील अनिश्चिततेचा कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होत आहे. हवामान बदल, अतिवृष्टी, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, भू-राजकीय तणाव आणि व्यापारातील अडथळे यामुळे अन्नपुरवठ्यावर दबाव निर्माण होऊ शकतो.

बैठकीत खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांसारख्या आवश्यक कृषी निविष्ठांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. पुरवठ्याचे स्रोत विविध ठेवणे, बाजारातील बदलांवर लक्ष ठेवणे आणि संभाव्य संकटांचा आधीच अंदाज घेण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावरही भर देण्यात आला.

विशेषतः लहान शेतकरी आणि असुरक्षित समुदायांना अशा जागतिक बदलांचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो. त्यामुळे कृषी धोरणे आखताना शेतकरी-केंद्रित दृष्टिकोन ठेवण्याचे महत्त्व बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

हवामान बदलाशी जुळवून घेणारी शेती

हवामान बदलामुळे शेतीसमोर नवीन आव्हाने निर्माण होत आहेत. त्यामुळे कमी पाणी वापरणारी, कमी उत्सर्जन करणारी आणि बदलत्या हवामानातही उत्पादन देणारी शेती विकसित करण्यासाठी भारत आणि ASEAN देश सहकार्य करणार आहेत.

तांदूळ उत्पादनात पाण्याची कार्यक्षमता वाढवणे, हवामानास अनुकूल पिकांना प्रोत्साहन देणे आणि शेतीतील नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करणे यासारख्या उपक्रमांवर भर देण्यात येणार आहे.

AI आणि डिजिटल कृषीला प्रोत्साहन

बैठकीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर. स्मार्ट शेती, Internet of Things (IoT) आणि मशीन लर्निंग यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना अधिक अचूक आणि वेळेवर माहिती मिळू शकते.

मातीची स्थिती, पाण्याची गरज, हवामानातील बदल आणि पिकांच्या आरोग्याशी संबंधित माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मिळवून उत्पादन अधिक कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.

भारत आणि ASEAN देशांनी संशोधन संस्था, शैक्षणिक संस्था, कृषी विस्तार सेवा, खासगी कंपन्या आणि शेतकरी संघटनांमधील सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले आहे.

यामागचा उद्देश केवळ नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे नसून ते प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. संशोधनातून तयार झालेले तंत्रज्ञान शेतात प्रभावीपणे वापरता यावे आणि त्याचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करता यावा, यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

2021-2025 मधील सहकार्याची महत्त्वाची कामगिरी

भारत आणि ASEAN यांच्यात 2021 ते 2025 या कालावधीत कृषी व वनीकरण क्षेत्रात अनेक उपक्रम राबवण्यात आले. अन्नसुरक्षा, हवामानास अनुकूल शेती, मातीचे व्यवस्थापन, डिजिटल तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच शेतकरी आणि संस्थांमधील ज्ञानाची देवाणघेवाण यामध्ये सहकार्य वाढले.

2023 मध्ये जकार्ता आणि नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ASEAN-India Millets Festivals मुळे भरडधान्यांचे महत्त्व, पोषण आणि हवामानास अनुकूल पिकांविषयी जनजागृती करण्यात आली.

2024 मध्ये ASEAN देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी कृषी आणि संबंधित विषयांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी ASEAN-India Fellowship सुरू करण्यात आली. या कार्यक्रमांतर्गत पाच वर्षांत ASEAN सदस्य देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी 50 मास्टर्स फेलोशिप देण्याची तरतूद आहे.

स्मार्ट फार्मिंग, मातीचे आरोग्य, AI, IoT आणि मशीन लर्निंगच्या वापरासंदर्भातही सहकार्य पुढे नेण्यात आले.

2026-2030 साठी नवीन कृती आराखडा

आगामी काळात ASEAN आणि भारत 2026-2030 मधील Medium-Term Plan of Action for Cooperation in Agriculture and Forestry लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आहेत.

या आराखड्यात चार प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

चार प्रमुख सहकार्य क्षेत्रे

पहिल्या क्षेत्रात धोरणात्मक संवाद, अन्नसुरक्षा, व्यापार, गुंतवणूक आणि मजबूत पुरवठा साखळी यांचा समावेश आहे.

दुसऱ्या क्षेत्रात संस्थांमधील नेटवर्किंग, माहितीची देवाणघेवाण आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

तिसऱ्या क्षेत्रात कौशल्यविकास, तंत्रज्ञान सहकार्य आणि संयुक्त संशोधन व विकासावर भर असेल. चौथ्या क्षेत्रात मनुष्यबळ विकास, शेतकरी देवाणघेवाण आणि ग्रामीण भागातील सर्वसमावेशक उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

नवीन आराखड्याची अंमलबजावणी करताना उपक्रम व्यवहार्य, विस्तारण्याजोगे आणि शेतकरी-केंद्रित असावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

मातीचे आरोग्य, अन्नसुरक्षा आणि वनीकरणावर भर

नवीन सहकार्याच्या अंतर्गत मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी जैविक निविष्ठांचा वापर, पोषणमूल्य असलेल्या हवामान-सक्षम पिकांना प्रोत्साहन आणि अन्नसुरक्षा मजबूत करण्यावर लक्ष दिले जाईल.

अन्नाची नासाडी कमी करणे, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन सुधारणे आणि अन्नाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावरही भर असेल.

शेतातील पिकांचे अवशेष जाळण्याऐवजी त्यांचा पर्यायी आणि उपयुक्त वापर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यामुळे प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच कृषी अवशेषांपासून आर्थिक मूल्य निर्माण करण्यास मदत होऊ शकते.

वनीकरण क्षेत्रात शाश्वत वन व्यवस्थापन, वन आणि भूदृश्य पुनर्स्थापना, कृषी-वनीकरण, वन निरीक्षण आणि स्थानिक समुदायांच्या सहभागातून वनाधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे.

कृषी बाजारपेठ आणि व्यापार जोडणी मजबूत होणार

भारत आणि ASEAN देशांनी कृषी व वन उत्पादनांसाठी बाजारपेठेतील संपर्क आणि प्रवेश वाढवण्यावरही सहमती दर्शवली.

मूल्यवर्धित प्रक्रिया, उत्पादनांचे संरक्षण, साठवणूक आणि काढणीनंतरचे व्यवस्थापन सुधारल्यास शेतमालाची गुणवत्ता आणि आर्थिक मूल्य वाढू शकते.

कृषी आणि वनीकरण उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी लॉजिस्टिक्स व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावरही भर देण्यात आला. यामुळे उत्पादन एका बाजारपेठेतून दुसऱ्या बाजारपेठेत अधिक कार्यक्षमतेने पोहोचण्यास मदत होऊ शकते.

या प्रक्रियेत संशोधन संस्था, विद्यापीठे, शेतकरी संघटना, सहकारी संस्था, लघु व मध्यम उद्योग, खासगी क्षेत्र, वित्तीय संस्था आणि विकास भागीदारांचा सहभाग वाढवण्याचे आवाहन करण्यात आले.

पुढील अंमलबजावणीवर लक्ष

बैठकीत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि कार्यकारी यंत्रणांना नवीन कृती आराखड्याचे ठोस कामकाजाच्या कार्यक्रमात रूपांतर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

या कार्यक्रमात कोणत्या संस्थेने कोणते काम करायचे, अपेक्षित परिणाम काय असतील, त्यासाठी किती वेळ लागेल आणि निधीचे संभाव्य स्रोत कोणते असतील, याचा स्पष्ट आराखडा तयार केला जाणार आहे.

उपक्रमांची नियमित पाहणी करून त्यातून प्रत्यक्ष आणि मोजता येणारे फायदे मिळत आहेत का, हे तपासले जाणार आहे. यशस्वी ठरणाऱ्या उपक्रमांचा इतर भागांमध्ये विस्तार करण्यावरही भर दिला जाईल.

निष्कर्ष

ASEAN-India Ministerial Meeting 2026 मुळे भारत आणि ASEAN देशांमधील कृषी सहकार्याला पुढील दशकासाठी महत्त्वाची दिशा मिळाली आहे. अन्नसुरक्षा, हवामान बदल, डिजिटल कृषी, AI, शेतकरी कल्याण, व्यापार आणि मजबूत पुरवठा साखळी या मुद्द्यांवर संयुक्त प्रयत्न करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

2026-2030 च्या प्रस्तावित सहकार्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. तसेच भारत आणि ASEAN देशांमधील कृषी व्यापार, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासही मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

पुढील 10वी ASEAN-भारत कृषी व वनीकरण मंत्रिस्तरीय बैठक 2028 मध्ये आयोजित केली जाणार आहे.