नवी दिल्ली : दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभाग म्हणजेच DEPwD विशेष मोहीम 6.0 अंतर्गत स्वच्छता, प्रलंबित कामांचा निपटारा, जुन्या नोंदींचे डिजिटायझेशन आणि ई-कचऱ्याची जबाबदारीने विल्हेवाट यावर विशेष भर देणार आहे. ही मोहीम 2 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत राबवली जाणार असून, त्यापूर्वी 16 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान तयारीचा टप्पा सुरू आहे.
या मोहिमेचा उद्देश केवळ सरकारी कार्यालयांची स्वच्छता करणे एवढाच नसून, प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे, कार्यालयीन जागेचा अधिक कार्यक्षम वापर करणे, जुन्या कागदपत्रांचे व्यवस्थापन सुधारणे आणि अनावश्यक वस्तूंची योग्य विल्हेवाट लावणे हा आहे.
विशेष मोहीम 6.0 अंतर्गत DEPwDचा व्यापक उपक्रम
प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग म्हणजेच DARPG यांच्या पुढाकारातून विशेष मोहीम 6.0 राबवली जात आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये स्वच्छता कायमस्वरूपी रुजवणे आणि प्रलंबित कामांचे प्रमाण कमी करणे हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे.
DEPwD आणि त्याच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील संबंधित कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि स्वायत्त संस्थांना या मोहिमेत सहभागी होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या मोहिमेची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत केली जात आहे. पहिला टप्पा म्हणजे 16 ते 30 सप्टेंबर 2026 हा तयारीचा कालावधी, तर दुसरा टप्पा 2 ते 31 ऑक्टोबर 2026 हा अंमलबजावणीचा कालावधी असेल.
नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
DEPwDने विशेष मोहीम 6.0 साठी संस्थात्मक यंत्रणा तयार केली आहे. विभागासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संलग्न आणि अधीनस्थ कार्यालयांना, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना तसेच स्वायत्त संस्थांना देखील स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणे ओळखणे, मोहिमेची उद्दिष्टे निश्चित करणे आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे.
ई-कचऱ्याच्या व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष
विशेष मोहीम 6.0 मध्ये ई-कचऱ्याच्या संकलन, वर्गीकरण आणि योग्य विल्हेवाटीवर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये कालांतराने संगणक, मॉनिटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि इतर डिजिटल साधने जुनी होतात. वापरात नसलेल्या अशा उपकरणांचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यास कार्यालयीन जागा व्यापली जाते आणि पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊ शकतात.
म्हणूनच या मोहिमेत ई-कचऱ्याची योग्य पद्धतीने ओळख, वर्गीकरण आणि जबाबदार विल्हेवाट याला महत्त्व दिले जाणार आहे.
जुन्या वस्तूंपासून कार्यक्षम वापराकडे
मोहिमेचा व्यापक उद्देश कार्यालयांमध्ये पडून असलेल्या अनावश्यक वस्तू आणि जुन्या नोंदींचे व्यवस्थापन करणे हा आहे.
ज्या वस्तू किंवा कागदपत्रांचा नियमित वापर होत नाही, त्यांचे योग्य व्यवस्थापन केल्यामुळे कार्यालयीन जागा मोकळी होऊ शकते. त्याचबरोबर आवश्यक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्यास नोंदी शोधणे आणि त्यांचा वापर करणे अधिक सोपे होऊ शकते.
विशेष मोहीम 5.0 मध्ये DEPwDची कामगिरी
विशेष मोहीम 6.0 पूर्वीच्या अनुभवावर आधारित आहे. 2 ते 31 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान राबवलेल्या विशेष मोहीम 5.0मध्ये DEPwD आणि त्याच्या संस्थांनी निश्चित केलेली उद्दिष्टे पूर्ण केली होती.
या मोहिमेदरम्यान विभाग आणि संबंधित संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे आणि भौतिक फाइल्स डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित करून त्यांची छाननी केली.
एकूण 11,972 भौतिक फाइल्स आणि कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करून त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आली. यामुळे कार्यालयीन नोंदींचे व्यवस्थापन अधिक सुलभ करण्यास मदत झाली.
मोहिमेदरम्यान सुमारे 15,588 चौरस फूट कार्यालयीन जागा मोकळी करण्यात आली. तसेच विविध उपक्रमांमधून 14,47,619 रुपयांचा महसूल मिळाला.
देशभरात 64 स्वच्छता मोहिमा
विशेष मोहीम 5.0 अंतर्गत DEPwD आणि त्याच्या संस्थांनी देशभरात 64 स्वच्छता मोहिमा आयोजित केल्या.
या मोहिमांमध्ये कार्यालयांच्या आतील आणि बाहेरील परिसराचा समावेश होता. त्यामुळे स्वच्छता ही केवळ एका दिवसाची किंवा एका महिन्याची मोहीम न राहता नियमित प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा भाग बनवण्यावर भर देण्यात आला.
मोहीम संपल्यानंतरही काम सुरू
विशेष मोहीम 5.0 संपल्यानंतर DEPwDचे स्वच्छता आणि प्रलंबित कामे कमी करण्याचे प्रयत्न थांबले नाहीत.
DARPGच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, नोव्हेंबर 2025 पासून विभाग आणि त्याच्या संस्थांनी दर महिन्याला स्वच्छता आणि प्रलंबित कामे कमी करण्याशी संबंधित उपक्रम सुरू ठेवले आहेत.
या उपक्रमांची माहिती विशेष मोहीम 6.0 पोर्टल म्हणजेच SCDPM वर नियमितपणे अपलोड केली जात आहे.
यामुळे मोहिमेला केवळ वार्षिक कार्यक्रम न ठेवता सातत्यपूर्ण प्रशासकीय सुधारणा म्हणून पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
स्वच्छतेसोबत चांगल्या प्रशासनावर भर
विशेष मोहीम 6.0 मध्ये स्वच्छता आणि सुशासन या दोन्ही बाबी एकत्र जोडण्यात आल्या आहेत.
कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली काढल्यास प्रशासन अधिक कार्यक्षम होऊ शकते. त्याचप्रमाणे जुन्या नोंदींचे व्यवस्थापन आणि अनावश्यक साहित्याची विल्हेवाट लावल्यास उपलब्ध जागेचा अधिक चांगला वापर करता येतो.
यामुळे कर्मचाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि संसाधने अधिक सहज उपलब्ध होऊ शकतात. प्रशासनातील वेळ आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करण्याच्या दृष्टीनेही ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरू शकते.
प्रलंबित कामांपासून उत्पादकतेकडे
सरकारी कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित फाइल्स आणि प्रकरणे असतील तर निर्णय प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो.
विशेष मोहीम 6.0मध्ये अशा प्रलंबित बाबींची ओळख करून त्यांचा निपटारा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे कार्यालयीन कामकाजातील अनावश्यक विलंब कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
त्याचबरोबर जुन्या आणि अनावश्यक नोंदी, साहित्य आणि ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून उपलब्ध संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्याचा उद्देश आहे.
डिजिटायझेशनमुळे नोंदी व्यवस्थापनाला चालना
आजच्या डिजिटल युगात कागदी नोंदींच्या तुलनेत डिजिटल रेकॉर्डचे व्यवस्थापन अनेक बाबतीत अधिक सोयीचे ठरू शकते.
DEPwDने मागील मोहिमेत 11,972 भौतिक फाइल्स आणि कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन केले होते. विशेष मोहीम 6.0मध्येही रेकॉर्ड व्यवस्थापन आणि आवश्यक कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन यावर भर कायम राहणार आहे.
डिजिटल नोंदींमुळे आवश्यक माहिती शोधण्यास मदत होऊ शकते आणि कागदपत्रांसाठी लागणारी भौतिक जागाही कमी होऊ शकते.
सार्वजनिक संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर
विशेष मोहीम 6.0चा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे सार्वजनिक संसाधनांचा योग्य वापर.
मोकळी झालेली कार्यालयीन जागा, अनावश्यक साहित्याची विल्हेवाट, जुन्या नोंदींचे व्यवस्थापन आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा यामुळे उपलब्ध संसाधनांचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यास मदत होऊ शकते.
सरकारच्या मते, या प्रक्रियेतून स्वच्छता, उत्तरदायित्व, कार्यक्षमता आणि उत्पादकता या बाबींना चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
2 ते 31 ऑक्टोबरदरम्यान अंमलबजावणी
विशेष मोहीम 6.0चा मुख्य अंमलबजावणी टप्पा 2 ते 31 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान असेल.
यापूर्वी सुरू असलेल्या तयारीच्या टप्प्यात विविध कार्यालये आणि संस्थांकडून प्रलंबित बाबींची ओळख, लक्ष्य निश्चिती आणि मोहिमेसाठी आवश्यक नियोजन केले जात आहे.
अंमलबजावणीच्या टप्प्यात स्वच्छता, रेकॉर्ड व्यवस्थापन, ई-कचरा विल्हेवाट आणि प्रलंबित कामांचा निपटारा यासारख्या बाबींवर प्रत्यक्ष काम केले जाणार आहे.
निष्कर्ष
विशेष मोहीम 6.0 अंतर्गत DEPwDने स्वच्छता आणि सुशासनाला एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. ई-कचऱ्याची जबाबदारीने विल्हेवाट, जुन्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कार्यालयीन जागा मोकळी करणे आणि प्रलंबित कामांचा निपटारा यावर या मोहिमेत विशेष भर असेल.
विशेष मोहीम 5.0मध्ये 11,972 फाइल्स आणि कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, 15,588 चौरस फूट जागा मोकळी करणे आणि 64 स्वच्छता मोहिमा यांसारखी कामे करण्यात आली होती.
आता 2 ते 31 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान होणाऱ्या विशेष मोहीम 6.0 मधून ही प्रक्रिया आणखी पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट DEPwDने ठेवले आहे. स्वच्छता आणि प्रलंबित कामांचा निपटारा हा केवळ मोहिमेपुरता मर्यादित न राहता दैनंदिन प्रशासनाचा भाग बनवण्यावर विभागाचा भर आहे.