शिवराज सिंह चौहान कृषी: 10 राज्यांना ₹1200 कोटींची मदत

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कृषी परिषद–रबी अभियान 2026 च्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी देशाच्या कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज व्यक्त केली. शिवराज सिंह चौहान कृषी विषयक या महत्त्वाच्या बैठकीत ‘टीम अॅग्रीकल्चर’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यावर आणि शेती अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला. याच परिषदेत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) अंतर्गत 10 राज्यांना ₹1200 कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला.

चौहान यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले. देशाची अन्नसुरक्षा, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि शेतीची दीर्घकालीन शाश्वतता यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवराज सिंह चौहान कृषी परिषदेत ‘टीम अॅग्रीकल्चर’वर भर

राष्ट्रीय कृषी परिषदेत बोलताना चौहान यांनी ‘टीम अॅग्रीकल्चर’ ही संकल्पना अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, कृषी विद्यापीठे, ICAR संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, प्रगतिशील शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातदार आणि संबंधित अधिकारी यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज त्यांनी मांडली.

त्यांच्या मते, कृषी क्षेत्रातील योजना केवळ कागदावर न राहता त्यांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमधील नियमित समन्वय वाढवण्यावर भर देण्यात आला.

कृषी क्षेत्रातील धोरणे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी राज्यांसोबत दर महिन्याला आभासी बैठका घेण्याची नवी व्यवस्था करण्याची घोषणा करण्यात आली.

जिल्हा पातळीवरही नियमित आढावा

जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, कृषी विभागाचे अधिकारी, ATMA, कृषी विज्ञान केंद्रे, ICAR वैज्ञानिक, बँका आणि शेतकरी यांचा सहभाग असलेल्या बैठका घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

या बैठकांमधून स्थानिक पातळीवरील पाणी, माती, हवामान, पिके, कर्ज, विमा आणि बाजारपेठेशी संबंधित अडचणींचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

10 राज्यांना PM-RKVY अंतर्गत ₹1200 कोटींहून अधिक निधी

परिषदेत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना म्हणजेच PM-RKVY अंतर्गत 10 राज्यांना ₹1200 कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला. या निधीचा वापर संबंधित राज्यांमध्ये कृषी विकासाशी निगडित विविध उपक्रमांसाठी केला जाणार आहे.

मंजूर निधीमध्ये पश्चिम बंगालला ₹290 कोटी, हरियाणाला ₹198 कोटी, छत्तीसगडला ₹181 कोटी, अरुणाचल प्रदेशला ₹154 कोटी, बिहारला ₹114 कोटी, कर्नाटकला ₹104 कोटी, मिझोरामला ₹75 कोटी, हिमाचल प्रदेशला ₹64 कोटी, झारखंडला ₹58 कोटी आणि पंजाबला ₹43 कोटी देण्यात आले आहेत.

चौहान यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार केवळ धोरणे तयार करण्यापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर राज्यांना योजनांची अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक संसाधने वेळेवर उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जात आहे.

कृषी वाढीचा दर 4.5 टक्क्यांवर

कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचा उल्लेख करताना चौहान यांनी 2015 पासून देशाचा कृषी विकास दर 3 टक्क्यांवरून 4.5 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे सांगितले.

अन्नधान्य उत्पादनातील वाढीचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यांच्या मते, यापूर्वी दरवर्षी सुमारे 40 लाख टनांनी वाढणारे अन्नधान्य उत्पादन आता सरासरी 84 लाख टनांनी वाढत आहे.

2023-24 ते 2025-26 या दोन वर्षांच्या कालावधीत रब्बी अन्नधान्य उत्पादनात 205 लाख टनांची वाढ झाल्याचेही परिषदेत सांगण्यात आले. या वाढीमागे राज्यांचे कृषी विभाग, वैज्ञानिक आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचा वाटा असल्याचे चौहान यांनी नमूद केले.

‘खेत बचाओ अभियान’ 22 ऑक्टोबरपासून

मातीचे आरोग्य आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी देशभरात ‘खेत बचाओ अभियान’ राबवण्याची घोषणा करण्यात आली. हे अभियान 22 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत होणार आहे.

मृदा आरोग्य पत्रिकेच्या आधारे खतांचा संतुलित वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली जाणार आहे. जमिनीची सुपीकता टिकवणे आणि शेतीसाठी उपयुक्त कीटकांचे संरक्षण करणे हा या उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग असेल.

पूर्व भारतातील भात कापणीनंतर रिकाम्या राहणाऱ्या जमिनीवर डाळींची लागवड वाढवण्याचे आवाहनही करण्यात आले. झारखंड, बिहार, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

रब्बी हंगामासाठी पाणी आणि मातीवर आधारित नियोजन

रब्बी हंगामाच्या तयारीमध्ये पाण्याची उपलब्धता आणि जमिनीतील ओलावा लक्षात घेऊन पिकांची निवड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्यांनी सुधारित बियाण्यांची उपलब्धता, पिकांचे रोग आणि कीड नियंत्रण तसेच खतांचा पुरवठा याबाबत योग्य नियोजन करण्याचे आवाहन करण्यात आले. पात्र शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ मिळावा आणि पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक कापणी प्रयोग पारदर्शकपणे केले जावेत, यावरही भर देण्यात आला.

याशिवाय बोगस खते, बनावट बियाणे आणि निकृष्ट दर्जाची कीटकनाशके यांच्याविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. शेतकऱ्यांवर विशिष्ट उत्पादन किंवा इनपुटची सक्तीने जोडणी करण्याची पद्धत म्हणजे ‘फोर्स्ड टॅगिंग’ पूर्णपणे बंद करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

नैसर्गिक शेती आणि पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन

शेती अधिक शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर करण्यासाठी नैसर्गिक शेती, एकात्मिक शेती पद्धती आणि पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

एकाच पिकावर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार विविध पिके घेण्यावर भर दिल्यास उत्पादनातील जोखीम कमी करण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर जमिनीचे आरोग्य, पाण्याचा वापर आणि उत्पादन खर्च यांचाही विचार करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळवण्यावर भर

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य आणि लाभदायक दर मिळावा यासाठी सरकार बहुआयामी धोरणावर काम करत असल्याचे चौहान यांनी सांगितले.

यामध्ये काढणीनंतरची साठवणूक व्यवस्था, वैज्ञानिक गोदामे, बाजारपेठेची सुविधा आणि शेतमालाचे योग्य व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींच्या उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमतीवर 100 टक्के सरकारी खरेदीची व्यवस्था केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले. या खरेदीचे पैसे 48 तासांच्या आत देण्याची व्यवस्था करण्याचा उद्देश असल्याचे चौहान यांनी नमूद केले.

भारताने आंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार करारांमधून निर्माण होणाऱ्या नव्या बाजारपेठांचा फायदा घेऊन कृषी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, यावरही भर देण्यात आला. फळे, भाज्या, अन्नधान्य आणि इतर कृषी उत्पादनांची निर्यात वाढल्यास शेतकऱ्यांना मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळू शकते.

भारताला जागतिक ‘फूड बास्केट’ बनवण्याचे उद्दिष्ट

कृषी उत्पादनाला देशांतर्गत बाजारासोबतच जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या प्रयत्नातून भारताला जगासाठी प्रमुख ‘फूड बास्केट’ बनवण्याचे उद्दिष्ट मांडण्यात आले.

यासाठी उत्पादनापासून साठवणूक, प्रक्रिया, वाहतूक, बाजारपेठ आणि निर्यातीपर्यंत संपूर्ण कृषी मूल्यसाखळी मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे.

पुढील काळात केंद्र-राज्य समन्वयावर भर

राष्ट्रीय कृषी परिषदेत मांडण्यात आलेल्या योजनांमधून रब्बी हंगामाची तयारी अधिक नियोजनबद्ध करण्यावर भर दिसून येतो. यापूर्वीच्या परिषदांमध्येही केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय, डिजिटल कृषी, शेतकरी आयडी, पीक विविधीकरण आणि वैज्ञानिक शेती यांसारख्या विषयांवर भर देण्यात आला आहे.

नियमित आढावा बैठका, जिल्हास्तरीय नियोजन आणि कृषी क्षेत्रातील विविध संस्थांचा सहभाग यामुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक समन्वयाने करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

निष्कर्ष

शिवराज सिंह चौहान कृषी परिषदेत केंद्र-राज्य सहकार्य, शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदत, मातीचे आरोग्य, नैसर्गिक शेती, पीक विविधीकरण आणि जागतिक बाजारपेठेशी जोडणी या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला. 10 राज्यांना ₹1200 कोटींहून अधिक PM-RKVY निधी मंजूर झाल्याने संबंधित कृषी योजनांच्या अंमलबजावणीला आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. आता या निर्णयांचा प्रत्यक्ष लाभ किती वेगाने आणि प्रभावीपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.