दुष्काळ निवारणापासून दुष्काळ प्रतिरोधकतेकडे भारताचा भर; UNCCD COP17 मध्ये भूपेंद्र यादव यांचे आवाहन
भारताने जागतिक स्तरावर दुष्काळ प्रतिरोधकता वाढवण्याची गरज अधोरेखित करत दुष्काळाकडे केवळ आपत्ती म्हणून न पाहता, त्याचा आधीच अंदाज घेऊन त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याचे आवाहन केले आहे. मंगोलियातील उलानबाटर येथे सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या वाळवंटीकरणविरोधी कराराच्या (UNCCD) COP17 परिषदेत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी भारताची भूमिका मांडली.
‘Accelerating Drought Resilience’ या विषयावरील मंत्रिस्तरीय संवादात बोलताना यादव यांनी दुष्काळ ही आता अधूनमधून येणारी नैसर्गिक घटना राहिलेली नसून विकासासमोरील गंभीर आव्हान बनल्याचे सांगितले. त्याचा परिणाम पाणीपुरवठा, शेती, अन्नसुरक्षा, जैवविविधता आणि अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात बदलाची गरज
भूपेंद्र यादव यांनी दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी पारंपरिक ‘आपत्ती आली की मदत’ या पद्धतीऐवजी पूर्वतयारी, प्रतिबंध आणि दीर्घकालीन लवचिकता यावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली.
त्यांच्या मते, दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी संकट निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा त्याचा धोका आधी ओळखणे अधिक प्रभावी ठरते. पावसाचे निरीक्षण, उपग्रहांच्या मदतीने दुष्काळाचे मूल्यांकन आणि हवामानाशी संबंधित माहितीचा वापर करून प्रशासनाला वेळेआधी तयारी करता येते.
यामुळे एखादा दीर्घकाळाचा कोरडा कालावधी मोठ्या संकटात रूपांतरित होण्यापूर्वी आवश्यक उपाययोजना करता येतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय साधून अशी पूर्वतयारी करण्यावर भारताचा भर असल्याचे यादव यांनी सांगितले.
‘प्रतिसाद’ नव्हे, तर ‘पूर्वतयारी’ महत्त्वाची
यादव यांनी भारताच्या दुष्काळ व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन स्पष्ट करताना पूर्वतयारीला सर्वाधिक महत्त्व दिले. त्यांच्या मते, “Preparedness over response, prevention over crisis management, resilience over recovery” म्हणजेच संकटानंतरच्या प्रतिसादापेक्षा पूर्वतयारी, संकट व्यवस्थापनापेक्षा प्रतिबंध आणि पुनर्प्राप्तीपेक्षा प्रतिरोधकता हे भविष्यातील उद्दिष्ट असले पाहिजे.
या दृष्टिकोनातून जलसंधारण, पाणलोट क्षेत्र विकास, जंगलांचे पुनरुज्जीवन, भूजल पुनर्भरण आणि हवामानाला तोंड देऊ शकणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
जंगल आणि जलसंधारणाचा थेट संबंध
दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केवळ पाणी उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही, तर पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत आणि त्यांचे परिसंस्थात्मक संरक्षणही आवश्यक आहे, असे भारताने स्पष्ट केले.
यादव यांनी यावेळी “Restore the forest, before the flow” हा संदेश दिला. जंगलांचे आणि पाणलोट क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन केल्यास मातीची धूप कमी होते, पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होते आणि भूजल पातळी सुधारू शकते.
नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनर्संचयितीकरण हेदेखील भारताच्या जलसुरक्षा धोरणाचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जंगल, जमीन आणि पाणी यांचा परस्पर संबंध लक्षात घेऊन उपाययोजना केल्यास ग्रामीण भागातील दुष्काळाचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
भारताचा पाणलोट विकासावर भर
भारताच्या विविध भौगोलिक भागांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार दुष्काळ व्यवस्थापनाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे यादव यांनी अधोरेखित केले.
डोंगराळ भागात झरे आणि भूजल पुनर्भरण क्षेत्रांचे स्थानिक समुदायांच्या मदतीने पुनरुज्जीवन केले जात आहे. तर मैदानी भागात पावसावर अवलंबून असलेल्या आणि खराब झालेल्या जमिनींच्या सुधारणेसाठी देशव्यापी पाणलोट कार्यक्रम राबवला जात आहे.
या कार्यक्रमात ‘रिज-टू-व्हॅली’ म्हणजेच डोंगराच्या माथ्यापासून खालच्या भागापर्यंत पाण्याचे नियोजन केले जाते. स्थानिक समुदाय, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आणि इतर सरकारी योजनांचा समन्वय साधून या उपाययोजना केल्या जातात.
घराघरातील पाणीपुरवठ्यालाही प्राधान्य
दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण आणि संवेदनशील भागांतील कुटुंबांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांमध्ये नियमित सेवा, स्थानिक पातळीवर पाण्याची गुणवत्ता तपासणी आणि अधिक गरज असलेल्या भागांना प्राधान्य देण्यावर भर दिला जात आहे.
दुष्काळाच्या काळात पाण्याची कमतरता निर्माण होण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासनाने तयारी करणे आणि आवश्यक पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे हा या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
दुष्काळाचा सर्वाधिक परिणाम शेतीवर होतो. पाऊस कमी पडल्यास किंवा पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होतो.
यादव यांनी पीक विम्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले. दुष्काळासह पिकांच्या संपूर्ण चक्रात होणाऱ्या विविध नुकसानांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी पीक विमा महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
अनुदानित विमा हप्ता आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नुकसानाचे मूल्यांकन अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यास मदत होऊ शकते.
समुदायाचा सहभाग का महत्त्वाचा?
दुष्काळ प्रतिरोधकता केवळ सरकारी योजनांमधून निर्माण होऊ शकत नाही. स्थानिक नागरिक आणि समुदायांचा सहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे, असे भारताने स्पष्ट केले.
पाण्याचे स्रोत जपणे, जलसंधारणाची कामे करणे, जंगलांचे संरक्षण, भूजल पुनर्भरण आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर यामध्ये नागरिकांचा सहभाग असल्यास योजनांचा परिणाम अधिक दीर्घकाळ टिकू शकतो.
यासोबतच स्थानिक कौशल्यविकास आणि उत्पन्नाचे विविध पर्याय निर्माण करणेही आवश्यक आहे. केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना दुष्काळाचा आर्थिक धक्का अधिक तीव्रतेने बसू शकतो. त्यामुळे विविध प्रकारच्या उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा दीर्घकालीन दुष्काळ व्यवस्थापनाचा महत्त्वाचा भाग ठरतो.
आपत्कालीन मदतही आवश्यक
भारत प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर देत असला तरी दुष्काळाच्या गंभीर परिस्थितीत आपत्कालीन मदत आवश्यक असल्याचेही यादव यांनी स्पष्ट केले.
आपत्तीशी संबंधित निधी, रोजगार हमी, पशुधनासाठी चारा आणि आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्याचा तातडीचा पुरवठा यांसारख्या उपाययोजना संकटाच्या काळात नागरिकांना मदत करू शकतात.
मात्र अशा मदतीसोबत दीर्घकालीन उपाययोजना सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. केवळ संकटाच्या काळात मदत देऊन दुष्काळाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार नाही, असा भारताचा स्पष्ट संदेश आहे.
जागतिक पातळीवर अधिक गुंतवणुकीचे आवाहन
UNCCD COP17 मध्ये भारताने दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी जागतिक सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन केले. पर्यावरणीय परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली आणि विविध देशांमधील समन्वय यासाठी अधिक गुंतवणूक करण्याची गरज असल्याचे यादव यांनी सांगितले.
हवामान बदलामुळे अनेक प्रदेशांमध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेवर दबाव वाढत असताना दुष्काळ व्यवस्थापनाला विकासाच्या व्यापक नियोजनाचा भाग बनवणे आवश्यक असल्याचे भारताने अधोरेखित केले.
भारताने पूर्वसूचना, जलसंधारण, पाणलोट विकास आणि समुदाय आधारित उपाययोजनांमधील आपला अनुभव इतर देशांसोबत शेअर करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
निष्कर्ष: दुष्काळ प्रतिरोधकता ही भविष्यासाठी गरज
भूपेंद्र यादव यांच्या UNCCD COP17 मधील भूमिकेतून भारताचा संदेश स्पष्ट आहे—दुष्काळाला प्रत्येक वेळी अचानक आलेली आपत्ती मानण्याऐवजी त्याचा अंदाज घेऊन त्यासाठी आधीच तयारी करणे आवश्यक आहे.
दुष्काळ प्रतिरोधकता निर्माण करण्यासाठी जलसंधारण, जंगलांचे पुनरुज्जीवन, भूजल पुनर्भरण, हवामानस्नेही शेती, पीक विमा, पूर्वसूचना प्रणाली आणि स्थानिक समुदायांचा सहभाग या सर्वांचा एकत्रित वापर करावा लागेल.
यादव यांनी स्पष्ट केले की जगातील सर्वाधिक असुरक्षित समुदायांसाठी दुष्काळ प्रतिरोधकता निर्माण करणे हा पर्याय नसून जगण्यासाठीची गरज आहे. भारताने या क्षेत्रातील आपले ज्ञान आणि क्षमता इतर देशांसोबत सामायिक करण्याची तयारी दर्शवत जागतिक पातळीवर अधिक प्रतिबंधात्मक आणि लवचिक दुष्काळ व्यवस्थापनाचा मार्ग सुचवला आहे.