उत्तर प्रदेशात DGGIची मोठी कारवाई; पान मसाला-तंबाखू उत्पादनातील ₹185 कोटींची करचुकवेगिरी उघड

उत्तर प्रदेशातील चित्रकूट आणि बांदा जिल्ह्यांत DGGI कारवाई करताना पान मसाला, सुगंधित जर्दा आणि गुटखा तयार करणाऱ्या एका मोठ्या बेकायदेशीर उत्पादन नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. DGGIच्या लखनऊ झोनल युनिटने सहा ठिकाणी केलेल्या छापेमारीत तब्बल 27 बेकायदेशीररीत्या लपवून ठेवलेल्या पाउच-पॅकिंग मशीन जप्त केल्या आहेत. या कारवाईत 15.50 लाखांहून अधिक तयार पाउचही जप्त करण्यात आले.

या प्रकरणात आतापर्यंत सुमारे ₹185 कोटींची GST, HSNS सेस आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्काची करचुकवेगिरी उघड झाली आहे. उत्पादन करणाऱ्या फर्मच्या मालकाला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.

DGGI कारवाईत सहा ठिकाणी छापे

DGGIच्या लखनऊ झोनल युनिटला मिळालेल्या विशिष्ट गुप्त माहितीनंतर 18 ऑगस्ट 2026 रोजी मध्यरात्रीपासून चित्रकूट आणि बांदा जिल्ह्यांतील सहा ठिकाणी एकाच वेळी शोधमोहीम सुरू करण्यात आली.

ही सर्व ठिकाणे दोन कंपन्यांशी संबंधित असल्याचे तपासात समोर आले. त्यापैकी एक कंपनी पान मसाला आणि संबंधित उत्पादने तयार करत होती, तर दुसरी कंपनी व्यापाराशी संबंधित होती.

अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनेक मशीन आणि कच्चा माल आढळला. विशेष म्हणजे या मशीनची अधिकृत नोंद करण्यात आलेली नव्हती.

27 पाउच-पॅकिंग मशीन जप्त

तपासादरम्यान एकूण 27 undeclared pouch-packing machines म्हणजेच घोषित न केलेल्या पाउच पॅकिंग मशीन आढळल्या.

यामध्ये:

• सुगंधित जर्दासाठी 6 मशीन

• पान मसाल्यासाठी 9 मशीन

• दोहरा/देशी गुटख्यासाठी 12 मशीन

याशिवाय सुपारी मिसळणे, सुपारी कापणे आणि सुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मशीनही अधिकाऱ्यांना मिळाल्या.

DGGIच्या मते, उत्पादन क्षमता लपवून कर आणि सेस टाळण्यासाठी या मशीनचा वापर करण्यात येत असल्याचे प्राथमिक पुरावे मिळाले आहेत.

15.50 लाखांहून अधिक तयार पाउच जप्त

या कारवाईत तयार मालाचा मोठा साठाही जप्त करण्यात आला. अधिकृत माहितीनुसार एकूण 15,50,922 पाउच जप्त करण्यात आले.

यामध्ये पान मसाला, चघळण्याचा तंबाखू, सुगंधित जर्दा आणि सुगंधित सुपारी यांचा समावेश आहे.

तपास पथकाने मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल आणि पॅकिंग साहित्यही जप्त केले. त्यामध्ये सुमारे 32.9 मेट्रिक टन सुपारी आणि कापलेली सुपारी, 2.8 मेट्रिक टन तंबाखू आणि 8.4 मेट्रिक टन पॅकिंग साहित्याचा समावेश आहे.

याशिवाय 470 किलो काथा पावडर, 850 किलो ग्लिसरीन, 545 किलो एसन्स आणि 256 किलो न पॅक केलेला पान मसाला जप्त करण्यात आला.

₹185 कोटींची करचुकवेगिरी कशी उघड झाली?

DGGIच्या तपासानुसार, संबंधित नेटवर्कने नोंद नसलेल्या ठिकाणी उत्पादन सुरू ठेवले होते. उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मशीनची अधिकृत माहिती संबंधित यंत्रणेला न देता उत्पादन क्षमता लपवण्यात आली.

तयार मालाची विक्री आणि वाहतूकही लागू कर आणि सेस न भरता गुप्तपणे करण्यात आल्याचा संशय आहे.

या प्रक्रियेमुळे GST, HSNS Cess आणि Central Excise Duty या तिन्ही प्रकारच्या करांमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली. आतापर्यंत सुमारे ₹185 कोटींची करचुकवेगिरी आढळल्याचे DGGIने सांगितले आहे.

फर्मच्या मालकाला अटक

तपासादरम्यान उत्पादन करणाऱ्या फर्मचा मालकच या संपूर्ण बेकायदेशीर उत्पादन आणि मालाच्या गुप्त विक्रीचे नियोजन करत असल्याचे प्राथमिक पुरावे मिळाले.

19 ऑगस्ट 2026 रोजी त्याला HSNS Cess Act, 2025 मधील कलम 26 आणि Central Excise Act, 1944 मधील कलम 13 अंतर्गत अटक करण्यात आली.

त्यानंतर त्याला लखनऊ येथील Special Chief Judicial Magistrate (Customs) यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून आणखी काही ठिकाणे, व्यक्ती किंवा आर्थिक व्यवहार तपासाच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे.

1 फेब्रुवारी 2026 पासून नवीन कर व्यवस्था

पान मसाला आणि तंबाखू क्षेत्रासाठी 1 फेब्रुवारी 2026 पासून क्षमता-आधारित कर आणि सेस व्यवस्था लागू झाली आहे.

HSNS Cess Act, 2025 अंतर्गत पान मसाल्यावर मासिक क्षमता-आधारित सेस लागू करण्यात आला आहे. हा सेस उत्पादनासाठी बसवलेल्या पॅकिंग मशीनची संख्या, प्रकार आणि क्षमता यावर आधारित असतो.

चघळण्याचा तंबाखू, जर्दा आणि गुटख्यावर Central Excise Act, 1944 अंतर्गत अशाच प्रकारची क्षमता-आधारित केंद्रीय उत्पादन शुल्क व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.

या व्यवस्थेमध्ये उत्पादन क्षमता आणि मशीनची अचूक माहिती देणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मशीन लपवून किंवा नोंद न करता उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर DGGIची नजर आहे.

देशभरात DGGIची कारवाई वाढली

पान मसाला आणि तंबाखू क्षेत्रातील करचुकवेगिरीविरोधात DGGIने देशभरात कारवाई वाढवली आहे.

1 फेब्रुवारी 2026 पासून DGGIच्या विविध युनिट्सने आतापर्यंत 27 प्रकरणे नोंदवली आहेत. या प्रकरणांमध्ये उत्पादन लपवणे, तयार मालाची गुप्तपणे विक्री करणे आणि लागू कर, शुल्क व सेस न भरणे यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे.

या सर्व प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत सुमारे ₹668 कोटींची कर, शुल्क आणि सेसची संभाव्य चुकवेगिरी शोधण्यात आली आहे.

तपासादरम्यान संबंधितांकडून स्वेच्छेने सुमारे ₹11.7 कोटींची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. देशभरातील कारवाईत एकूण 131 पाउच-पॅकिंग मशीन जप्त करण्यात आल्या असून 17 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

मशीनच्या क्षमतेवर आधारित करामुळे वाढली नजर

नवीन क्षमता-आधारित व्यवस्थेमुळे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांकडे असलेल्या पॅकिंग मशीनची संख्या आणि क्षमता तपासणे महत्त्वाचे झाले आहे.

याच कारणामुळे DGGI आता केवळ पारंपरिक छापेमारीवर अवलंबून न राहता डेटा विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करत आहे.

विविध ठिकाणांवरील उत्पादन, व्यापार आणि कराशी संबंधित माहितीचा अभ्यास करून संशयास्पद व्यवहार शोधले जात आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्ष ठिकाणी शोधमोहीम राबवली जात आहे.

चित्रकूट आणि बांदा येथील कारवाई हे अशाच माहिती-आधारित तपासाचे उदाहरण मानले जात आहे.

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेशातील DGGI कारवाई पान मसाला आणि तंबाखू उद्योगातील लपविलेले उत्पादन व करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलल्याचे दाखवते. 27 अनधिकृत पॅकिंग मशीन आणि 15.50 लाखांहून अधिक तयार पाउच जप्त होणे, तसेच सुमारे ₹185 कोटींची करचुकवेगिरी उघड होणे, या कारवाईचे गांभीर्य स्पष्ट करते.

दरम्यान, 1 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू झालेल्या क्षमता-आधारित कर व्यवस्थेमुळे मशीन आणि उत्पादन क्षमतेची अचूक नोंद करणे उत्पादकांसाठी अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. DGGIने देशभरात अशा प्रकरणांवर कारवाई सुरू ठेवल्याने पान मसाला आणि तंबाखू क्षेत्रातील बेकायदेशीर उत्पादनावर आगामी काळातही तपासाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.

***