केंद्र सरकारकडून SC आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षण सुविधांना अधिक बळ देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पीएम-अजय (PM-AJAY) अंतर्गत वसतिगृहांची उभारणी, तर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) यांच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि सुरक्षित निवासी सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.
हैदराबादमध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मुलांचे आणि मुलींचे असे दोन वसतिगृह मंजूर करण्यात आले असून, या दोन्ही वसतिगृहांची एकूण क्षमता 500 विद्यार्थ्यांची आहे. त्यांच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारने 7.50 कोटी रुपयांचा निधी जारी केला आहे.
दरम्यान, तेलंगणातील मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व 23 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा कार्यरत असून, 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात त्यामध्ये 10,199 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
SC आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षणावर भर
अनुसूचित जाती आणि आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या समान संधी मिळाव्यात, यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध केंद्रीय आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे.
ग्रामीण, दुर्गम किंवा शैक्षणिक सुविधांची मर्यादित उपलब्धता असलेल्या भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षणाची सुविधा विशेष महत्त्वाची ठरते. वसतिगृह आणि निवासी शाळांमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत सुरक्षित निवास, शैक्षणिक वातावरण आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतात.
सरकारच्या या प्रयत्नांचा उद्देश विद्यार्थ्यांना केवळ शाळेत प्रवेश मिळवून देणे नसून त्यांना सातत्यपूर्ण आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक वातावरण उपलब्ध करून देणे हा आहे.
PM-AJAY अंतर्गत हैदराबादमध्ये दोन वसतिगृहे मंजूर
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (PM-AJAY) अंतर्गत वसतिगृहांची उभारणी केली जाते.
या योजनेच्या वसतिगृह घटकांतर्गत नवीन वसतिगृहे बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. संबंधित राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन आणि केंद्रीय विद्यापीठांकडून प्राप्त प्रस्ताव तसेच गरज-आधारित सर्वेक्षणाच्या आधारे प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते.
गेल्या पाच वर्षांत तेलंगणातील हैदराबाद येथे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन वसतिगृहे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी एक वसतिगृह मुलांसाठी आणि दुसरे मुलींसाठी आहे.
500 विद्यार्थ्यांची एकत्रित क्षमता
या दोन वसतिगृहांची एकूण क्षमता 500 विद्यार्थ्यांची आहे. त्यांच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारने 7.50 कोटी रुपये जारी केले आहेत.
निवासी सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अनुकूल वातावरण मिळण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः दूरच्या भागातून शिक्षणासाठी शहरात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सुविधा महत्त्वाची ठरते.
PM-AJAY अंतर्गत नवीन वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी नव्या प्रस्तावांचा विचार केला जातो. मात्र, विद्यमान अनुसूचित जातीच्या वसतिगृहांचा विस्तार किंवा त्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्वतंत्र तरतूद नाही.
जुन्या वसतिगृहांच्या दुरुस्तीचीही तरतूद
योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारकडून मदत मिळू शकते. वसतिगृह कार्यान्वित झाल्यानंतर पाच वर्षांतून एकदा दुरुस्तीच्या कामांसाठी केंद्रीय सहाय्य मिळण्याची तरतूद आहे.
यामुळे आधीच सुरू असलेल्या वसतिगृहांची देखभाल करण्यास मदत होते. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि चांगल्या वातावरणात राहता यावे यासाठी इमारतींची योग्य देखभाल आवश्यक आहे.
गुणवत्तापूर्ण निवासी शिक्षणासाठी SHRESHTA योजना
अनुसूचित जातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे निवासी शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्र सरकार SHRESHTA म्हणजेच Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas ही योजना राबवत आहे.
या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना निवासी शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. गुणवंत विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक वातावरणात शिकता यावे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
SHRESHTA योजनेची अंमलबजावणी दोन प्रमुख पद्धतींनी केली जाते. पहिल्या पद्धतीत CBSE किंवा राज्य मंडळाशी संलग्न खासगी निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाते.
दुसऱ्या पद्धतीत स्वयंसेवी आणि बिगरसरकारी संस्थांना निवासी तसेच अनिवासी शाळा आणि अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे चालवण्यासाठी अनुदान दिले जाते.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 728 EMRS मंजूर
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार निवासी शिक्षण मिळावे यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडून एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (EMRS) योजना राबवली जाते.
या शाळा आदिवासीबहुल आणि पात्र भागांमध्ये स्थापन केल्या जातात. आदिवासी मुला-मुलींना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा आणि निवासी वातावरण उपलब्ध करून देणे हा या शाळांचा मुख्य उद्देश आहे.
देशभरात आतापर्यंत 728 EMRS शाळांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी 508 शाळा कार्यरत आहेत.
तेलंगणातील सर्व 23 EMRS कार्यरत
तेलंगणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व 23 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा कार्यरत आहेत. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात या शाळांमध्ये एकूण 10,199 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे.
ही संख्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षणाच्या वाढत्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधते. निवासी शाळेमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत निवास, शालेय सुविधा आणि नियमित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होते.
EMRS शाळांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन
CBSEशी संलग्न EMRS शाळांनी 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात School Quality Assessment and Assurance Framework अंतर्गत स्व-मूल्यांकन पूर्ण केले आहे.
या मूल्यांकनाच्या माध्यमातून शाळेतील शिक्षणाची गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापन यांचा विविध स्तरांवर आढावा घेतला जातो.
या चौकटीत शाळांचे सात प्रमुख क्षेत्रांमध्ये मूल्यांकन केले जाते. यामध्ये अभ्यासक्रम, अध्यापन आणि मूल्यमापन, पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ, सर्वसमावेशक पद्धती, व्यवस्थापन आणि प्रशासन, नेतृत्व तसेच लाभार्थी समाधान यांचा समावेश आहे.
यामुळे शाळांच्या कामकाजातील चांगल्या बाबी ओळखण्याबरोबरच ज्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे, त्यावरही लक्ष केंद्रित करता येते.
योजनांच्या अंमलबजावणीवर केंद्राचे लक्ष
PM-AJAY योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध पातळ्यांवर आढावा घेतला जातो.
राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक परिषद, चिंतन शिबिरे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत मासिक आढावा बैठका तसेच केंद्र, राज्य आणि जिल्हास्तरावरील समित्यांच्या माध्यमातून योजनेच्या प्रगतीचे परीक्षण केले जाते.
यामुळे मंजूर झालेल्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी, निधीचा वापर आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांचा नियमित आढावा घेण्यास मदत होते.
EMRS व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा
एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांच्या कामकाजावर National Education Society for Tribal Students (NESTS), राज्य EMRS सोसायट्या आणि जिल्हास्तरीय EMRS समित्यांमार्फत देखरेख ठेवली जाते.
शाळांचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवरील भरती प्रक्रिया, कार्यपद्धतीसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि क्षमता-विकास कार्यक्रम राबवले जात आहेत.
याशिवाय शाळांना नियमित खर्चासाठी मिळणारा निधी थेट उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे निधी वेळेत उपलब्ध होऊन शाळांचे दैनंदिन कामकाज अधिक सुरळीतपणे चालण्यास मदत होऊ शकते.
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य
निवासी शिक्षणाचा फायदा केवळ शैक्षणिक गुणवत्तेपुरता मर्यादित राहत नाही. विद्यार्थ्यांना शिस्त, स्वावलंबन, सामाजिक सहभाग आणि सहकार्याची भावना विकसित करण्यासाठीही निवासी शाळांचे वातावरण उपयुक्त ठरू शकते.
दुर्गम आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास भागातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाल्यास त्यांच्या पुढील शिक्षणाच्या आणि करिअरच्या संधी वाढू शकतात.
SC आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाच्या संधी वाढणार
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमधून अनुसूचित जाती आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षणाचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. PM-AJAY, SHRESHTA आणि EMRS या योजनांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या गरजा लक्षात घेऊन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
हैदराबादमधील 500 क्षमतेची दोन SC वसतिगृहे आणि तेलंगणातील 23 कार्यरत EMRS शाळा ही या प्रयत्नांची ठळक उदाहरणे आहेत.
आगामी काळात अशा सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध झाल्यास आर्थिक किंवा भौगोलिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून दूर राहण्याची शक्यता असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.