मत्स्य क्षेत्राला नवी दिशा; PM-MKSSY योजनेतून मच्छीमारांचे सक्षमीकरण.

 नवी दिल्ली, १७ ऑगस्ट २०२६ : देशाच्या मत्स्य क्षेत्राला अधिक सक्षम, आधुनिक आणि रोजगारनिर्मिती करणारे बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक केली आहे. १५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे मत्स्य विभागाने देशभरातील मच्छीमार आणि मत्स्य शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत भारताचा ८०वा स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. यावेळी PM-MKSSY योजना आणि इतर सरकारी उपक्रमांमुळे मच्छीमार, मत्स्य शेतकरी आणि तरुण उद्योजकांच्या उत्पन्नाच्या संधी वाढत असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.

‘वंदे मातरम्’ला १५० वर्षे आणि ‘युवा शक्ती फॉर विकसित भारत@2047’ या राष्ट्रीय संकल्पनांच्या पार्श्वभूमीवर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. मत्स्य क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसोबतच देशाच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’ म्हणजेच समुद्र, जलसंपदा आणि संबंधित उद्योगांवर आधारित अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार बनत आहे.

PM-MKSSY योजनेतून मत्स्य क्षेत्राला बळ

केंद्र सरकारने मत्स्य क्षेत्रातील संरचनात्मक अडचणी दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना (PM-MKSSY) सुरू केली आहे. ही योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत केंद्रीय क्षेत्रातील उपयोजना आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या योजनेला मंजुरी दिली. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ ते २०२६-२७ या चार वर्षांच्या कालावधीत देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही योजना राबवली जात आहे.

या योजनेसाठी अंदाजे ६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मत्स्य क्षेत्रातील असंघटित व्यवसायांना औपचारिक व्यवस्थेत आणणे, आर्थिक सुविधा वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर प्रोत्साहित करणे हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे.

मच्छीमारांना आर्थिक आणि तांत्रिक मदतीचा आधार

PM-MKSSY अंतर्गत मच्छीमार, मत्स्य शेतकरी, मत्स्य विक्रेते तसेच लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना विविध प्रकारचे सहाय्य मिळू शकते.

राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून कामावर आधारित डिजिटल ओळख निर्माण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थ्यांपर्यंत सरकारी सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्यास मदत होणार आहे.

योजनेअंतर्गत संस्थात्मक वित्तपुरवठा, कार्यभांडवल आणि व्यवसाय वाढीसाठी आवश्यक आर्थिक मदतीचा मार्गही सुलभ करण्याचा प्रयत्न आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना मत्स्यपालन विमा घेण्यासाठी एकदाच प्रोत्साहन देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मत्स्य क्षेत्राचे मोठे योगदान

मत्स्य क्षेत्र भारतातील कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, देशातील सुमारे ३ कोटी मच्छीमार आणि मत्स्य शेतकरी या क्षेत्राशी संबंधित आहेत.

भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मासे उत्पादक देश आहे. जागतिक मत्स्य उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे ८ टक्के आहे. मत्स्यपालन उत्पादनातही भारताचा जागतिक स्तरावर दुसरा क्रमांक आहे.

कोळंबी उत्पादन आणि निर्यातीमध्ये भारताची महत्त्वाची भूमिका आहे. याशिवाय समुद्रातून होणाऱ्या मत्स्य उत्पादनातही भारत आघाडीच्या देशांमध्ये आहे.

मत्स्य उत्पादनापासून प्रक्रिया, वाहतूक, कोल्ड चेन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग, विक्री आणि निर्यातीपर्यंत मोठी मूल्यसाखळी या क्षेत्राशी जोडलेली आहे. त्यामुळे मत्स्य क्षेत्राच्या विकासाचा थेट परिणाम रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो.

२०१५ पासून ३९,२७२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक

मत्स्य क्षेत्राचा दीर्घकालीन विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१५ पासून विविध योजनांच्या माध्यमातून एकूण ३९,२७२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

यामध्ये ब्लू रिव्होल्यूशन योजना, फिशरीज अँड अॅक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (FIDF), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) आणि PM-MKSSY यांचा समावेश आहे.

या गुंतवणुकीचा उद्देश केवळ उत्पादन वाढवणे नसून मत्स्य क्षेत्रासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि आर्थिक व्यवस्था मजबूत करणे हा आहे.

पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर

मत्स्य क्षेत्राच्या वाढीसाठी आधुनिक पद्धतींचा वापर महत्त्वाचा आहे. मत्स्यपालनातील नवीन तंत्रज्ञान, डिजिटल पद्धतीने उत्पादनाचा मागोवा घेणे, थंड साखळी व्यवस्थापन आणि मत्स्य उत्पादनावर प्रक्रिया करण्याच्या सुविधा यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता आणि बाजारपेठेतील संधी वाढू शकतात.

PM-MKSSY अंतर्गत मत्स्य आणि मत्स्यपालनाशी संबंधित सूक्ष्म व लघु उद्योगांना कामगिरीच्या आधारावर प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. यामुळे उत्पादनाची कार्यक्षमता, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुधारण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

तरुणांसाठी मत्स्य क्षेत्रात नव्या संधी

‘युवा शक्ती फॉर विकसित भारत@2047’ या संकल्पनेशी मत्स्य क्षेत्राचा विकास जोडण्यात आला आहे. तरुणांनी पारंपरिक मत्स्य व्यवसायासोबत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेचा स्वीकार करावा, असा संदेश या कार्यक्रमातून देण्यात आला.

मत्स्यपालनातील आधुनिक पद्धती, डिजिटल ट्रेसिबिलिटी, कोल्ड चेन, उत्पादनावर प्रक्रिया, ब्रँडिंग, मार्केटिंग आणि निर्यात या क्षेत्रांमध्ये तरुणांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

तरुण उद्योजकांनी मत्स्य क्षेत्राकडे केवळ पारंपरिक व्यवसाय म्हणून न पाहता नव्या उद्योगांच्या संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेचा योग्य वापर केल्यास स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होऊ शकतो.

स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमात लाभार्थ्यांचा सहभाग

लाल किल्ल्यावर झालेल्या स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमानंतर मत्स्य विभागाने PM-MKSSY योजनेच्या लाभार्थी आणि त्यांच्या जोडीदारांसाठी विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित केला.

या कार्यक्रमाचा उद्देश सरकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ घेणाऱ्या मच्छीमार आणि मत्स्य शेतकऱ्यांच्या अनुभवांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा होता. लाभार्थ्यांनी सरकारी मदतीमुळे त्यांच्या उपजीविकेत झालेल्या बदलांची माहिती दिली.

आधुनिक पद्धती स्वीकारणे, उत्पन्नाच्या नव्या संधी निर्माण करणे आणि व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी सरकारी सहाय्याचा उपयोग झाल्याचे लाभार्थ्यांनी सांगितले.

राष्ट्रपती भवनातील विशेष स्वागतासाठी पाच लाभार्थी

PM-MKSSY योजनेतील पाच लाभार्थींना राष्ट्रपतींकडून आयोजित ‘अॅट-होम’ स्वागत समारंभासाठी आमंत्रित करण्यात आले.

यामध्ये आसामचे नितुल सी. दास, ओडिशाचे सुरेश चंद्र राऊत, महाराष्ट्राचे एकनाथ रामा मुकणे, उत्तर प्रदेशचे आकाश सिंह आणि बिहारच्या मिशा सिंह यांचा समावेश होता.

देशाच्या विविध भागांत मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत असल्याचे या सहभागातून अधोरेखित झाले.

कोणाला मिळू शकतो PM-MKSSY योजनेचा लाभ?

PM-MKSSY अंतर्गत मत्स्य शेतकरी, मत्स्य कामगार, मत्स्य विक्रेते आणि मत्स्य मूल्यसाखळीत थेट कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना लक्ष्यित लाभार्थी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे.

याशिवाय मत्स्यपालन आणि मत्स्य क्षेत्रातील सूक्ष्म व लघु उद्योग, भागीदारी संस्था, कंपन्या, सहकारी संस्था, फेडरेशन, स्वयं-सहायता गट, फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन आणि इतर उत्पादक संस्था यांचाही समावेश आहे.

मत्स्यपालनाशी संबंधित स्टार्टअप्सनाही या योजनेच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसायासोबत नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांनाही प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.

‘ब्लू इकॉनॉमी’ मजबूत करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट

भारताच्या समुद्री आणि जलसंपत्तीवर आधारित अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी मत्स्य क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. उत्पादन वाढवतानाच पर्यावरणीय शाश्वतता, चांगल्या पद्धतींचा वापर आणि मच्छीमारांचे कल्याण यामध्ये समतोल राखणे आवश्यक आहे.

सरकारने पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, धोरणात्मक मदत आणि सर्वसमावेशक कल्याणकारी उपायांद्वारे मत्स्य क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मच्छीमार, मत्स्य शेतकरी, तरुण आणि उद्योजक यांचा सक्रिय सहभाग वाढल्यास भारताची ब्लू इकॉनॉमी अधिक मजबूत होऊ शकते. यामुळे विकसित भारत@2047 या उद्दिष्टाला हातभार लागण्याची अपेक्षा आहे.