PM Jan Dhan Yojana ने पूर्ण केली 12 वर्षे; 59.09 कोटी खाती उघडली

 

PM Jan Dhan Yojana ने पूर्ण केली 12 वर्षे; 59.09 कोटी खाती उघडली

PM Jan Dhan Yojana ची 12 वर्षे पूर्ण; 59.09 कोटी जनधन खाती

भारतामधील आर्थिक समावेशनाला मोठी चालना देणारी PM Jan Dhan Yojana (प्रधानमंत्री जनधन योजना) 28 ऑगस्ट 2026 रोजी 12 वर्षे पूर्ण करत आहे. 27 ऑगस्ट रोजी PIBने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत 19 ऑगस्ट 2026 पर्यंत देशभरात 59.09 कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये एकूण ₹3.17 लाख कोटींच्या ठेवी आहेत.

जनधन योजनेमुळे बँकिंग सुविधांपासून दूर असलेल्या नागरिकांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेशी जोडण्यात मोठी मदत झाली आहे. विशेष म्हणजे, जनधन खात्यांपैकी सुमारे 56 टक्के खाती महिलांच्या नावावर असून जवळपास 78 टक्के खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहेत.

PM Jan Dhan Yojana ची 12 वर्षांची वाटचाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केली. बँक खाते नसलेल्या प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला मूलभूत बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या खात्यासाठी किमान शिल्लक ठेवण्याची आवश्यकता नाही. तसेच खात्यावर देखभाल शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी बँकिंग सेवा अधिक सुलभ झाली आहे.

गेल्या 12 वर्षांत PMJDY केवळ बँक खाते उघडण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. बचत, विमा, पेन्शन, डिजिटल व्यवहार आणि सरकारी योजनांचा थेट लाभ यांसारख्या विविध आर्थिक सेवांशी नागरिकांना जोडण्याचे काम या माध्यमातून झाले आहे.

महिलांचा आणि ग्रामीण भागाचा मोठा सहभाग

19 ऑगस्ट 2026 पर्यंत उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एकूण 59.09 कोटी जनधन खात्यांपैकी 32.92 कोटी म्हणजे 55.7 टक्के खाती महिलांची आहेत.

त्याचप्रमाणे 45.95 कोटी म्हणजे 77.8 टक्के खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत. यावरून आर्थिक समावेशनाचा लाभ देशातील लहान शहरे, गावे आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित भागांपर्यंत पोहोचल्याचे दिसून येते.

जनधन खात्यांमध्ये ₹3.17 लाख कोटींच्या ठेवी

PMJDY अंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांमध्ये नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर बचत केली आहे. 19 ऑगस्ट 2026 रोजी जनधन खात्यांमधील एकूण ठेवी ₹3,16,514 कोटी इतक्या होत्या.

गेल्या 12 वर्षांत खात्यांमधील ठेवी सुमारे 12.8 पट वाढल्या, तर खात्यांची संख्या सुमारे 2.3 पट वाढली आहे. ही वाढ केवळ नवीन खाती उघडण्यापुरती मर्यादित नसून नागरिक या खात्यांचा नियमित आर्थिक व्यवहार आणि बचतीसाठी वापर करत असल्याचे संकेत देते.

सरासरी ठेवीतही वाढ

19 ऑगस्ट 2026 रोजी एका PMJDY खात्यातील सरासरी ठेव ₹5,356 इतकी होती. मागील 12 वर्षांच्या तुलनेत सरासरी ठेवीत सुमारे 3.4 पट वाढ झाली आहे.

यामुळे जनधन खात्यांचा वापर केवळ सरकारी लाभ मिळवण्यासाठी न होता बचत करण्यासाठीही वाढत असल्याचे दिसते. आर्थिक शिस्त आणि बचतीची सवय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वाची मानली जात आहे.

RuPay कार्ड आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना

जनधन खात्यांसोबत खातेदारांना मोफत RuPay डेबिट कार्ड देण्यात येते. 19 ऑगस्ट 2026 पर्यंत PMJDY खातेदारांना 41.29 कोटी RuPay कार्ड जारी करण्यात आली आहेत.

या कार्डमुळे नागरिकांना रोख पैशांवर अवलंबून न राहता डिजिटल पद्धतीने व्यवहार करण्याची सुविधा मिळते. देशातील डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापरात अशा बँकिंग सुविधांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे.

जनधन खात्याशी संबंधित RuPay कार्डवर पात्र खातेदारांना अपघाती विमा संरक्षणाची सुविधाही मिळते. यामुळे बँकिंग प्रवेशासोबत आर्थिक सुरक्षिततेलाही प्रोत्साहन मिळते.

विमा, पेन्शन आणि कर्जाच्या सुविधांशी जोडणी

PMJDY खात्यांमुळे नागरिकांना विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांशी जोडणे सोपे झाले आहे. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना जीवन आणि अपघात विम्यासारख्या सुविधांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी जनधन खाती महत्त्वाची ठरली आहेत.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) यांसारख्या जनसुरक्षा योजनांशी बँक खात्यांच्या माध्यमातून नागरिकांना जोडले जाते.

याशिवाय पात्र खातेदारांना ₹10,000 पर्यंत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळू शकते. आपत्कालीन आर्थिक गरजेच्या वेळी ही सुविधा उपयोगी ठरू शकते.

खात्यांमध्ये बचत करण्याची सवय वाढल्यामुळे पुढे कर्जाच्या सुविधांसाठीही नागरिकांची पात्रता निर्माण होऊ शकते. यामध्ये MUDRA कर्जासारख्या योजनांचा समावेश आहे. त्यामुळे छोट्या व्यवसायांना आणि स्वयंरोजगाराला आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता वाढते.

JAM Trinity मुळे सरकारी लाभ थेट खात्यात

PM Jan Dhan Yojana च्या यशामध्ये Jan-Dhan, Aadhaar आणि Mobile म्हणजेच JAM Trinity ची महत्त्वाची भूमिका आहे.

JAM व्यवस्थेमुळे सरकारी आर्थिक मदत पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पाठवणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे मध्यस्थांची गरज कमी झाली असून लाभ वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान झाली आहे.

सरकारी योजनांचा लाभ थेट खात्यात जमा झाल्याने लाभार्थ्यांना कार्यालये किंवा मध्यस्थांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होते. आर्थिक मदत योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीने ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरली आहे.

आर्थिक समावेशनाच्या पुढील टप्प्याकडे भारत

PMJDY च्या माध्यमातून देशातील मोठ्या लोकसंख्येला औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले आहे. या योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना बचत, डिजिटल व्यवहार, विमा, पेन्शन आणि कर्जाच्या संधींबाबत अधिक प्रवेश मिळाला आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीत बँका, बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट्स आणि विविध सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचीही महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत आर्थिक सेवांचा विस्तार करण्यासाठी विविध राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये विशेष मोहीमा राबवण्यात आल्या.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी PMJDY च्या 12व्या वर्धापनदिनानिमित्त बँकर्स आणि देशभरातील बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट्सच्या योगदानाचे कौतुक केले. त्यांच्या मते, योजनेचे महत्त्व केवळ खात्यांची संख्या किंवा ठेवींमध्ये नसून समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आर्थिक सेवा पोहोचवण्यात आहे.

PM Jan Dhan Yojana आता 13व्या वर्षात

12 वर्षांचा टप्पा पूर्ण करून PM Jan Dhan Yojana आता 13व्या वर्षात प्रवेश करत आहे. 59.09 कोटी खाती, ₹3.17 लाख कोटींच्या ठेवी आणि 41.29 कोटी RuPay कार्ड हे या प्रवासातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत.

महिला, ग्रामीण नागरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेशी जोडण्यात या योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पुढील काळात बचत, डिजिटल पेमेंट, विमा, पेन्शन आणि कर्जाच्या सुविधांचा विस्तार करून आर्थिक सक्षमीकरणाला आणखी वेग देण्याचे आव्हान असेल.

निष्कर्ष

PM Jan Dhan Yojana ने गेल्या 12 वर्षांत भारताच्या आर्थिक समावेशनाला व्यापक आधार दिला आहे. कोट्यवधी नागरिकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यापासून ते सरकारी लाभ थेट खात्यात पोहोचवण्यापर्यंत या योजनेने आर्थिक सेवांची उपलब्धता वाढवली आहे. आता 13व्या वर्षात प्रवेश करताना PMJDY भारतातील सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाच्या दिशेने आणखी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.

***

Followers