हैदराबादमध्ये Parishrama Adalat मध्ये 65 प्रकरणे निकाली; ₹8.29 कोटींची थकीत देणी सुटली

हैदराबादमध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (MSEs) मोठा दिलासा देणारी Parishrama Adalat यशस्वी ठरली आहे. तेलंगणा सरकारच्या उद्योग व वाणिज्य आयुक्तालयाने केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या (MSME) सहकार्याने आयोजित केलेल्या या विशेष सलोखा परिषदेत थकीत देयकांशी संबंधित 65 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून सुमारे ₹8.29 कोटींच्या रकमेचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

हैदराबादमधील FTCCI येथे झालेल्या या उपक्रमात सूक्ष्म व लघु उद्योगांचे प्रतिनिधी, खरेदीदार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, MSE Facilitation Councils, पर्यायी वाद निवारण संस्था तसेच केंद्र आणि तेलंगणा सरकारचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

लघु उद्योगांसाठी थकीत पैसे ही केवळ एका बिलाची समस्या नसते. त्याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांचे पगार, कच्चा माल खरेदी, कर्जाची परतफेड आणि नवीन व्यवसायाच्या संधींवर होऊ शकतो. त्यामुळे Parishrama Adalat मधून झालेली प्रकरणांची सोडवणूक उद्योगांच्या रोख प्रवाहासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.

Parishrama Adalat मुळे MSE उद्योगांना मोठा दिलासा

लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना अनेकदा मोठ्या कंपन्या किंवा खरेदीदारांकडून देय रक्कम वेळेवर मिळत नाही. पैसे अडकले की उद्योगाचा दैनंदिन खर्च चालवणे कठीण होते. अशा परिस्थितीत वाद लवकर सोडवण्यासाठी सलोखा आणि मध्यस्थीची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते.

हैदराबादमध्ये आयोजित Parishrama Adalat ने याच मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले. प्रलंबित देयकांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षांना एकत्र आणून परस्पर संमतीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

या उपक्रमातून 65 प्रकरणे निकाली निघाली आणि ₹8.29 कोटींच्या थकीत देयकांशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यात आले. त्यामुळे अनेक MSE उद्योगांना पुन्हा व्यवसायाच्या नियमित कामकाजाकडे वळण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.

थकीत पैसे म्हणजे उद्योगांसाठी मोठे आव्हान

एखाद्या उद्योगाची मोठी ऑर्डर पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे पैसे महिनोन्‌महिने अडकले, तर कंपनीकडे उपलब्ध रोख रक्कम कमी होते. परिणामी पगार, पुरवठादारांची देणी आणि कर्जाचे हप्ते भरण्यावर परिणाम होऊ शकतो.

यामुळे थकीत देयकांचे जलद निराकरण हे केवळ कायदेशीर किंवा प्रशासकीय काम नसून उद्योगांच्या व्यवसाय सातत्याशी थेट जोडलेले आहे.

उद्योजकांच्या अनुभवातून दिसला खरा परिणाम

Parishrama Adalat मधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे थकीत देयकांच्या प्रकरणांमुळे प्रभावित झालेल्या उद्योजकांनी स्वतःचे अनुभव सांगितले. त्यांच्या अनुभवातून प्रकरणे निकाली काढण्याचा व्यवसायावर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट झाला.

Neemus Software Solutionsचे नऊ प्रकरणे निकाली

Neemus Software Solutions Pvt. Ltd. च्या शालिनी यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या देयकांबरोबरच कराराशी संबंधित वादांमुळे व्यवसायाच्या बचतीवर आणि आत्मविश्वासावर परिणाम झाल्याचे सांगितले.

देयक निवारणाच्या प्रक्रियेमुळे त्यांच्या कंपनीची 11 पैकी 9 प्रकरणे निकाली निघाली. थकीत रक्कम मिळणे म्हणजे केवळ आर्थिक वसुली नसून व्यवसाय पुन्हा आत्मविश्वासाने सुरू ठेवण्याची संधी असल्याचे त्यांच्या अनुभवातून समोर आले.

Nagarjuna Agro Chemicalsचा व्यावसायिक संबंधही टिकला

Nagarjuna Agro Chemicals Pvt. Ltd. चे मुकुंद महेश्वरी यांनी एका खरेदीदाराकडून थकीत रक्कम मिळवण्याचा अनुभव सांगितला. संबंधित खरेदीदार पूर्वी फोनला प्रतिसाद देत नव्हता. मात्र परिषदेमधील हस्तक्षेपामुळे देयकाचा प्रश्न पुढे सरकला.

विशेष म्हणजे रक्कम वसूल होण्यासोबतच दोन्ही पक्षांमधील व्यावसायिक संबंधही कायम राहिले. महेश्वरी यांनी कार्यक्रमात “Cash flow is the oxygen of industry” असे सांगत व्यवसायासाठी रोख प्रवाहाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

दोन वर्षांची प्रतीक्षा काही महिन्यांत संपली

Sree Solutionsचे आत्माकुरी नम्मालवार यांनी दोन वर्षांहून अधिक काळ थकीत देयकांची प्रतीक्षा केल्याचे सांगितले. वाद निवारणाच्या प्रक्रियेतून कंपनीला जवळपास ₹30 लाखांची वसुली झाल्याचे सांगण्यात आले.

याशिवाय चार प्रकरणे सुमारे दोन ते तीन महिन्यांच्या कालावधीत निकाली निघाली. दीर्घकाळ अडकलेली प्रकरणे तुलनेने कमी वेळेत पुढे नेण्यासाठी अशा यंत्रणांचा उपयोग होऊ शकतो, हे या उदाहरणातून स्पष्ट झाले.

करिमनगरमधील एका प्रकरणाने सर्व उद्योजकांसाठी सुलभ वाद निवारण यंत्रणेचे महत्त्वही अधोरेखित केले. घरगुती पाइप्सचा व्यवसाय करणाऱ्या दिव्यांग उद्योजकाला सुमारे ₹11 लाखांच्या थकीत देयकांच्या प्रश्नावर निवारणाचा मार्ग उपलब्ध झाला.

ODR प्लॅटफॉर्ममुळे डिजिटल पद्धतीने वाद निवारण

या उपक्रमात Online Dispute Resolution (ODR) म्हणजेच ऑनलाइन वाद निवारण यंत्रणेची भूमिकाही ठळकपणे समोर आली. ODR मुळे संबंधित पक्षांना डिजिटल माध्यमातून वाद पुढे नेण्याचा मार्ग मिळतो.

Hyderabad Ammonia & Chemicals Pvt. Ltd. कडे नऊ खरेदीदारांकडून जवळपास ₹79 लाखांची देणी अडकली होती. रोख प्रवाहावर दबाव निर्माण झालेल्या या कंपनीच्या प्रकरणात ODR प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून तीन सलोखा बैठका घेण्यात आल्या.

यापैकी एका मोठ्या खरेदीदाराने ₹20 लाखांची रक्कम अदा केली. इतर खरेदीदारांकडूनही देणी भरण्यास सुरुवात झाली आणि कंपनीने एकूण ₹54 लाखांची वसुली झाल्याचे सांगितले.

ODR मुळे तंत्रज्ञान, संस्थात्मक व्यवस्था आणि मानवी हस्तक्षेप यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे पारंपरिक प्रक्रियेसोबत डिजिटल माध्यमातूनही वाद निवारणाचा पर्याय उपलब्ध होत आहे.

तेलंगणात 800 हून अधिक प्रकरणे ODR प्रणालीत

कार्यक्रमात RAMPच्या संचालक अंकिता पांडे यांनी थकीत देयकांच्या निवारणासाठीच्या व्यवस्थेचा विकास स्पष्ट केला. त्यांनी Samadhan Portal पासून MSME ODR प्लॅटफॉर्मपर्यंत झालेल्या बदलांची माहिती दिली.

कार्यक्रमात सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, तेलंगणामध्ये ODR व्यवस्थेत 800 हून अधिक प्रकरणे दाखल झाली असून त्यापैकी सुमारे 85 प्रकरणांचे निराकरण झाले आहे.

या प्रक्रियेत MSE Facilitation Councilsची संस्थात्मक भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी प्रत्यक्ष सलोखा आणि संबंधित संस्थांचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

व्यवसाय सुलभतेसाठी संस्थात्मक बळकटीकरण

तेलंगणाचे उद्योग आयुक्त जे. निखिल चक्रवर्ती यांनी राज्याच्या MSME धोरणाच्या व्यापक चौकटीत या उपक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित केले. तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक बळकटीकरणाच्या माध्यमातून उद्योगांसाठी व्यवसाय करणे अधिक सुलभ करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

थकीत देयकांच्या समस्येवर वेळेत तोडगा निघाल्यास उद्योगांना पुन्हा उत्पादन, कर्मचारी व्यवस्थापन, पुरवठा आणि नवीन ऑर्डर्स यावर लक्ष केंद्रित करता येऊ शकते.

Parishrama Adalatचा व्यापक संदेश

हैदराबादमधील Parishrama Adalat ने दाखवून दिले की वाद निवारण व्यवस्थेचे यश केवळ किती प्रकरणे बंद झाली यावर मोजता येत नाही. त्याचा खरा परिणाम किती व्यवसाय पुन्हा सुरळीत झाले, किती उद्योजकांचा आत्मविश्वास परतला आणि किती रोख रक्कम व्यवसायात पुन्हा फिरू लागली यावर दिसतो.

₹8.29 कोटींच्या थकीत देयकांशी संबंधित 65 प्रकरणांचे निराकरण हा या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा आहे. विशेषतः सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी वेळेवर पैसे मिळणे हे व्यवसायाच्या अस्तित्वासाठी आणि विस्तारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते.

सलोखा, संस्थात्मक यंत्रणा आणि डिजिटल ODR प्लॅटफॉर्म यांचा योग्य वापर केल्यास थकीत देयकांचे प्रश्न अधिक परिणामकारकपणे हाताळता येऊ शकतात. Parishrama Adalat ने याच माध्यमातून उद्योजक आणि त्यांच्या वैध दाव्यांमधील अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

निष्कर्ष

हैदराबादमधील Parishrama Adalat मधून 65 प्रकरणे निकाली काढत ₹8.29 कोटींच्या थकीत देयकांशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यात आले. या प्रक्रियेमुळे MSE उद्योगांना रोख प्रवाह सुधारण्यास, व्यवसाय सातत्य राखण्यास आणि व्यावसायिक संबंध टिकवण्यास मदत होऊ शकते.

थकीत देयकांच्या समस्येवर जलद आणि सुलभ निवारण उपलब्ध करून देणे हे लघु उद्योगांच्या वाढीसाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. डिजिटल ODR आणि सलोखा यंत्रणांचा विस्तार झाल्यास भविष्यात आणखी उद्योजकांना त्याचा फायदा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

***