NHRC मानवाधिकार आयोगाने मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील एका सरकारी प्राथमिक शाळेत घडलेल्या कथित विद्यार्थी मारहाण आणि जातीय अपमानाच्या प्रकरणाची स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आहे. माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, चौथीतील दलित समाजातील विद्यार्थ्याला शिक्षकाने मारहाण केली आणि त्याच्यावर जातीय टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे. या घटनेची गंभीर नोंद घेत आयोगाने मध्य प्रदेशचे मुख्य सचिव आणि शिवपुरीचे पोलीस अधीक्षक यांना दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
NHRCने स्वतःहून घेतली दखल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) 28 जुलै 2026 रोजी घडल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या या घटनेची माध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे स्वतःहून दखल घेतली.
ही घटना मध्य प्रदेशातील शिवपुरी जिल्ह्यातील उकावल गावातील सरकारी प्राथमिक शाळेत घडल्याचा आरोप आहे.
आयोगाने म्हटले आहे की, जर वृत्तातील माहिती खरी असेल, तर हा प्रकार मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन ठरू शकतो.
नेमके काय आहे प्रकरण?
वृत्तानुसार, चौथी इयत्तेत शिकणारा दलित समाजातील विद्यार्थी स्वतःच्या बाटलीतून पाणी पित होता.
यामुळे शिक्षक संतापल्याचा आरोप असून, विद्यार्थ्याला मारहाण करण्यात आली तसेच त्याच्यावर जातीय अपमानास्पद शब्दांचा वापर करण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
यानंतर विद्यार्थ्याने घरी जाऊन संपूर्ण घटना आपल्या पालकांना सांगितली.
पालकांनी त्यानंतर या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना दिली.
NHRCने राज्य सरकारला बजावल्या नोटिसा
मुख्य सचिव आणि पोलीस अधीक्षकांकडून अहवाल मागवला
घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन NHRCने मध्य प्रदेशचे मुख्य सचिव आणि शिवपुरी जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक यांना नोटीस बजावली आहे.
दोन्ही अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आयोगाने या अहवालात तपासाची सद्यस्थिती, प्रशासनाने केलेली कारवाई आणि पीडित विद्यार्थ्याला देण्यात येणाऱ्या कायदेशीर मदतीची माहिती समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे.
पीडित विद्यार्थ्याला मिळणाऱ्या मदतीचीही माहिती अपेक्षित
NHRCने स्पष्ट केले आहे की, अहवालामध्ये पीडित विद्यार्थ्याला लागू असलेल्या कायद्यानुसार मिळणाऱ्या मदतीची (Statutory Relief) स्थिती देखील नमूद करावी.
यामुळे संबंधित कुटुंबाला शासनाकडून आवश्यक सहाय्य मिळत आहे की नाही, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे.
आयोगाने व्यक्त केली चिंता
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नमूद केले की, शाळा ही प्रत्येक मुलासाठी सुरक्षित आणि समानतेची जागा असली पाहिजे.
जातीय भेदभाव आणि विद्यार्थ्यांवरील हिंसाचारासारखे आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून अशा घटनांमुळे मुलांच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम होतो.
म्हणूनच आयोगाने या प्रकरणात तत्काळ अहवाल मागवून पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानंतर कारवाई
उपलब्ध माहितीनुसार, 1 ऑगस्ट 2026 रोजी हे प्रकरण माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले.
वृत्तानंतर NHRCने स्वतःहून या प्रकरणाची नोंद घेतली.
आयोगाने सध्या कोणताही अंतिम निष्कर्ष नोंदवलेला नसून, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
मानवाधिकार संरक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊल
शालेय वातावरण सुरक्षित ठेवण्यावर भर
या प्रकरणामुळे शाळांमध्ये सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त वातावरण राखण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
विद्यार्थ्यांशी समान वागणूक आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण ही शिक्षण व्यवस्थेची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट होते.
तपासानंतर पुढील निर्णय
सध्या आयोगाने केवळ प्राथमिक दखल घेतली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल.