NHRC Vidisha School Students प्रकरणाची दखल; बेत.वा नदी ओलांडून शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरून मध्य प्रदेश सरकारला नोटीस.
NHRC Vidisha School Students प्रकरणाची दखल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या आधारे या घटनेची स्वतःहून दखल घेतली.
अहवालानुसार, मध्य प्रदेशातील विदिशा जिल्ह्यातील काकरुआ गावातील नऊ विद्यार्थी दररोज शाळेत जाण्यासाठी बेतवा नदीवरील चेक डॅमच्या खांबांवरून जीव धोक्यात घालून नदी पार करतात. या विद्यार्थ्यांमध्ये पाच मुलींचाही समावेश आहे.
विद्यार्थी धोकादायक मार्ग का निवडतात?
गावातून शाळेपर्यंत रस्त्याने जाण्यासाठी सुमारे 13 किलोमीटर अंतर पार करावे लागते.
मात्र चेक डॅमच्या खांबांवरून नदी ओलांडल्यास हे अंतर फक्त 1.5 किलोमीटर राहते. त्यामुळे वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाचवण्यासाठी अनेक विद्यार्थी हा धोकादायक मार्ग स्वीकारतात.
सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल
विद्यार्थी मोठ्या अंतरावर असलेल्या काँक्रीटच्या खांबांवरून उड्या मारत नदी पार करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
या दृश्यांमुळे मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली.
NHRC ने काय म्हटले?
आयोगाने स्पष्ट केले की, जर माध्यमांतील वृत्त खरे असेल तर हा गंभीर मानवाधिकारांचा प्रश्न आहे.
भारतीय संविधानातील कलम 21A नुसार 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.
तसेच Right to Education Act, 2009 नुसार सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.
सुरक्षित शाळा हा शिक्षणाच्या अधिकाराचाच भाग
NHRC ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या Avinash Mehrotra विरुद्ध Union of India (2009) या निर्णयाचाही उल्लेख केला.
या निर्णयानुसार शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे केवळ शाळेत प्रवेश नव्हे, तर सुरक्षित शाळा आणि सुरक्षित पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
मध्य प्रदेश सरकारला दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
या प्रकरणात NHRC ने मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे.
आयोगाने दोन आठवड्यांच्या आत संपूर्ण परिस्थिती, प्रशासनाने केलेली कारवाई आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित पर्याय उपलब्ध करण्याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गावकऱ्यांची अडचण काय?
माध्यमांतील माहितीनुसार, गावातील अनेक पालक शेतीच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे मुलांना दूरच्या शाळेत सोडण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो.
त्यामुळे मुलांसमोर दोनच पर्याय उरतात—शाळा सोडणे किंवा जीव धोक्यात घालून नदी पार करणे.
एका विद्यार्थिनीचे शिक्षणही प्रभावित
वृत्तानुसार, एका विद्यार्थिनीला तिच्या कमी उंचीमुळे चेक डॅमवरील खांब ओलांडता आले नाहीत.
यामुळे ती अनेक दिवस शाळेत जाऊ शकली नाही आणि अखेर अंतिम परीक्षेत नापास झाली.
ही घटना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसमोरील पायाभूत सुविधांच्या समस्येचे गंभीर चित्र स्पष्ट करते.
प्रशासनाने कोणती पावले उचलली?
जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली आहे.
त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. मात्र नदीवर सुरक्षित मार्ग किंवा पूल कधी उभारला जाईल, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही.
सुरक्षित पायाभूत सुविधा का आवश्यक आहेत?
शिक्षणाचा अधिकार प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी शाळा उपलब्ध असणे पुरेसे नाही.
विद्यार्थ्यांना सुरक्षित रस्ता, वाहतूक सुविधा आणि जोखमीशिवाय शाळेत पोहोचण्याची व्यवस्था असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
ग्रामीण भागात अशा सुविधा उपलब्ध झाल्यास विद्यार्थ्यांची शाळेत उपस्थिती वाढू शकते आणि शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.