ग्रामीण भागातील MSME कर्जवाढीसाठी SIDBI-RRB सहकार्याला वेग

SIDBI-RRB MSME सहकार्य विस्तारासाठी नवी दिशा

ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) अधिक सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी SIDBI-RRB MSME सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. भारतीय लघुउद्योग विकास बँक (SIDBI) ने 25 ऑगस्ट 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या (RRBs) प्रमुखांची विशेष परिषद आयोजित केली.

या परिषदेत देशातील सर्व 28 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे अध्यक्ष, SIDBIचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मनोज मित्तल, वित्तीय सेवा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच NABARD आणि SIDBIचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले.

वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव संजय लोहिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेत ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील MSME क्षेत्राला अधिक कर्ज देण्यासाठी SIDBI आणि RRBs यांच्यातील सहकार्य मजबूत करण्यावर चर्चा झाली.

ग्रामीण MSME कर्जवाटपाला मिळणार चालना

परिषदेत वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांनी ग्रामीण आणि निमशहरी भागात MSME कर्जवाटप मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याची गरज व्यक्त केली. SIDBIकडे MSME उद्योगांच्या कर्ज गरजा समजून घेण्याचा अनुभव आहे, तर RRBsची पोहोच देशातील लहान शहरे, तालुके आणि गावांपर्यंत आहे.

या दोन्ही संस्थांच्या क्षमतांचा एकत्रित वापर केल्यास ग्रामीण उद्योजकांना कर्ज मिळवणे अधिक सोपे होऊ शकते. विशेषतः सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना भांडवलाची उपलब्धता वाढल्यास त्यांना व्यवसाय विस्तार, नवीन यंत्रसामग्री खरेदी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी मदत मिळू शकते.

RRBsसाठीही हे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. MSME कर्जवाटप वाढवल्यामुळे त्यांच्या कर्ज पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणता येईल. तसेच नियमांवर आधारित कर्ज मूल्यांकन प्रणालीमुळे योग्य कर्जदारांची निवड करण्यास आणि कर्जाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

MSME क्षेत्रासाठी काय बदलू शकते?

ग्रामीण भागातील अनेक लघुउद्योजकांना व्यवसायासाठी आवश्यक भांडवल मिळवताना कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि वेळ यांसारख्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

SIDBIच्या डिजिटल सहकार्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सोपी करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे विशेषतः छोट्या व्यवसायांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज मिळण्याची संधी वाढू शकते.

MSME क्लस्टर डेटाचा वापर करण्यावर भर

परिषदेत अतिरिक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग यांनी MSME क्लस्टर डेटाचा प्रभावी वापर करण्याची गरज अधोरेखित केली. एखाद्या विशिष्ट परिसरात कोणत्या प्रकारचे उद्योग मोठ्या संख्येने आहेत, त्यांच्या आर्थिक गरजा काय आहेत आणि त्यांना कोणत्या प्रकारच्या कर्जाची आवश्यकता आहे, याचा अंदाज घेण्यासाठी अशा डेटाचा उपयोग होऊ शकतो.

यामुळे RRBsना योग्य भागांमध्ये आणि योग्य उद्योगसमूहांपर्यंत पोहोचणे शक्य होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या भागात वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया, उत्पादन किंवा इतर लघुउद्योगांचे क्लस्टर असल्यास त्या उद्योगांच्या गरजेनुसार कर्ज उत्पादने आणि आर्थिक सेवा उपलब्ध करून देता येतील.

वित्तीय सेवा विभागाने RRBsनी भारताला पुढील पिढीच्या उत्पादन क्षेत्राचे केंद्र बनवण्यात सक्रिय भूमिका घ्यावी, असेही सांगितले.

रोजगार मेळाव्यांमधून आर्थिक जागरूकता वाढवणार

MSME क्षेत्रातील उद्योजकांना केवळ कर्ज देणे पुरेसे नसून त्यांना उपलब्ध आर्थिक सुविधा आणि सरकारी योजनांची माहिती मिळणेही आवश्यक आहे.

त्यासाठी RRBsनी राज्य सरकारांकडून आयोजित रोजगार मेळाव्यांमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. अशा उपक्रमांमधून MSMEsना कर्ज, वित्तीय सेवा आणि व्यवसायाशी संबंधित योजनांची माहिती थेट मिळू शकते.

वित्तीय सेवा विभागाच्या संयुक्त सचिवांनी RRBच्या शाखांसाठी या Co-Lending व्यवस्थेमधून MSME कर्जवाटपाला महत्त्वाचे उद्दिष्ट बनवण्याचे सुचवले.

SIDBIचे CMD मनोज मित्तल यांनीही सर्व RRBsनी पुढे येऊन या सहकार्याला यशस्वी करण्यासाठी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले.

SIDBIचे डिजिटल कर्ज व्यासपीठ कसे काम करणार?

SIDBIने विकसित केलेले Co-Lending Origination Platform हे कर्ज प्रक्रियेचे डिजिटल व्यासपीठ आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळे कर्ज अर्जापासून मंजुरी आणि वितरणापर्यंतची प्रक्रिया अधिक जलद आणि कागदविरहित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्ती किंवा व्यवसायाला आवश्यक माहिती डिजिटल पद्धतीने सादर करावी लागेल. त्यानंतर प्राथमिक मंजुरीची माहिती कमी कालावधीत मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या प्रणालीचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे डिजिटल कागदपत्रे आणि कर्ज वितरणाची प्रक्रिया. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर रक्कम थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा केली जाऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर शाखेत प्रत्यक्ष जाण्याची गरज कमी होऊ शकते.

तीन RRBsमधील पायलट प्रकल्पाला सकारात्मक प्रतिसाद

या Co-Lending कार्यक्रमाची प्राथमिक अंमलबजावणी तीन RRBsमध्ये करण्यात आली आहे. या पायलट प्रकल्पातून उत्साहवर्धक परिणाम मिळाल्याचे SIDBIने सांगितले.

या अनुभवाच्या आधारे आता अधिक RRBsपर्यंत कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याची योजना आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील अधिक MSME कर्जदारांना डिजिटल कर्ज प्रक्रियेचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.

विशेषतः सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना या उपक्रमातून मोठा फायदा होऊ शकतो. छोट्या व्यवसायांना वेळेत कार्यकारी भांडवल किंवा व्यवसाय विस्तारासाठी निधी मिळाल्यास त्यांच्या वाढीला चालना मिळू शकते.

भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे पाऊल

MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत रोजगारनिर्मिती आणि स्थानिक व्यवसायवाढीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील उद्योगांना पुरेसे वित्तपुरवठा मिळाल्यास स्थानिक पातळीवर उत्पादन आणि रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होऊ शकते.

SIDBIची MSME क्षेत्रातील तज्ज्ञता आणि RRBsचे विस्तृत ग्रामीण नेटवर्क यांचा एकत्रित वापर करण्याचा प्रयत्न या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो.

डिजिटल कर्ज प्रक्रिया, MSME क्लस्टर डेटाचा वापर, शाखांसाठी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट आणि आर्थिक जागरूकता यावर एकत्रित भर दिल्यास ग्रामीण उद्योजकांसाठी वित्तपुरवठ्याची व्यवस्था अधिक सुलभ होऊ शकते.

निष्कर्ष

SIDBI-RRB MSME सहकार्य विस्तारण्याच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील सूक्ष्म व लघुउद्योगांना कर्ज उपलब्धतेचा मार्ग अधिक सोपा होण्याची अपेक्षा आहे. SIDBIची MSME कर्जातील तज्ज्ञता आणि RRBsची गावागावांतील पोहोच यांची सांगड घालून देशातील लघुउद्योगांना अधिक वेगाने वित्तपुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

तीन RRBsमधील पायलट प्रकल्पानंतर हा कार्यक्रम अधिक बँकांपर्यंत विस्तारल्यास ग्रामीण MSME क्षेत्राला मोठी चालना मिळू शकते. त्याचबरोबर डिजिटल कर्ज प्रक्रिया आणि आर्थिक जागरूकतेमुळे उद्योजकांना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.

***