भारत सरकारच्या PLI Scheme for Pharmaceuticals अंतर्गत मार्च 2026 पर्यंत एकूण ₹6,659 कोटींचे प्रोत्साहन (Incentive) वितरित करण्यात आले आहे. ही माहिती केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली. औषधनिर्माण क्षेत्राला जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनवणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
याशिवाय बल्क ड्रग्स आणि मेडिकल डिव्हाइसेससाठी राबविण्यात येणाऱ्या PLI योजनांबाबतही सरकारने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. विशेषतः बल्क ड्रग्स प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी आल्यामुळे प्रोत्साहन वितरण अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
PLI Scheme for Pharmaceuticals मध्ये किती निधी वितरित झाला?
PLI Scheme for Pharmaceuticals साठी केंद्र सरकारने ₹15,000 कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. या योजनेचा कार्यप्रदर्शन कालावधी आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून सुरू झाला.
मार्च 2026 पर्यंत या योजनेअंतर्गत ₹6,659 कोटींचे प्रोत्साहन पात्र कंपन्यांना वितरित करण्यात आले आहे. ही रक्कम कंपन्यांनी केलेल्या पात्र उत्पादन आणि विक्रीच्या आधारे देण्यात आली आहे.
सरकारचा विश्वास आहे की या योजनेमुळे भारतात उच्च मूल्याच्या औषधांचे उत्पादन वाढेल आणि देशाची औषध निर्यात अधिक मजबूत होईल.
बल्क ड्रग्स PLI योजनेत प्रोत्साहन कमी का मिळाले?
PLI Scheme for Bulk Drugs साठी सरकारने ₹6,940 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र मार्च 2026 पर्यंत फक्त ₹87.70 कोटींचे प्रोत्साहन वितरित झाले.
सरकारच्या माहितीनुसार यामागील प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
प्रकल्पांना आलेल्या प्रमुख अडचणी
- जमीन संपादनासाठी अधिक वेळ लागला.
- पर्यावरणीय मंजुरी मिळण्यास विलंब झाला.
- वीज आणि इतर उपयुक्त सेवांचा खर्च जास्त होता.
- फर्मेंटेशन आधारित बल्क ड्रग्स प्रकल्पांचा कालावधी मोठा होता.
- काही प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाहीत.
या कारणांमुळे उत्पादन उशिरा सुरू झाले. PLI योजनेत प्रोत्साहन हे प्रत्यक्ष उत्पादन आणि विक्रीवर आधारित असल्याने निधी वितरणावर परिणाम झाला.
विक्रीनंतरच मिळते प्रोत्साहन
PLI योजनेची रचना अशी आहे की पात्र उत्पादनांचे उत्पादन आणि विक्री झाल्यानंतरच कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे प्रकल्प उशिरा सुरू झाल्यास प्रोत्साहन वितरणही पुढे ढकलले जाते.
मेडिकल डिव्हाइसेस PLI योजनेची स्थिती
सरकारने मेडिकल डिव्हाइसेस क्षेत्रासाठीही स्वतंत्र PLI योजना सुरू केली आहे.
मार्च 2026 पर्यंत या योजनेअंतर्गत ₹266.64 कोटींचे प्रोत्साहन वितरित करण्यात आले आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की सध्या Medical Devices PLI Scheme मध्ये कोणतेही मोठे बदल करण्याचा विचार नाही. विशेषतः विद्यमान PLI मॉडेलऐवजी Component-Linked Incentive (CLI) आणि PLI यांचे मिश्र मॉडेल लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे नाही.
याचा अर्थ मेडिकल डिव्हाइसेससाठी विद्यमान PLI धोरण पुढेही सुरू राहणार आहे.
मार्च 2026 पर्यंत वितरित प्रोत्साहनाची आकडेवारी
खालीलप्रमाणे विविध PLI योजनांअंतर्गत वितरित रक्कम आहे.
| योजना | वितरित प्रोत्साहन (₹ कोटी) |
|---|---|
| PLI Scheme for Pharmaceuticals | 6,659 |
| PLI Scheme for Bulk Drugs | 87.70 |
| PLI Scheme for Medical Devices | 266.64 |
या आकडेवारीवरून औषधनिर्माण क्षेत्रातील PLI योजनेत सर्वाधिक निधी वितरित झाल्याचे दिसून येते.
PLI योजना म्हणजे काय?
PLI म्हणजे Production Linked Incentive
PLI म्हणजे Production Linked Incentive. या योजनेत कंपन्यांनी ठराविक निकषांनुसार उत्पादन आणि विक्री वाढविल्यास सरकारकडून आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते.
या योजनेचा उद्देश केवळ अनुदान देणे नसून उद्योगांना अधिक उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे.
औषध उद्योगासाठी या योजनेचे महत्त्व
भारत हा जगातील मोठ्या औषध उत्पादक देशांपैकी एक आहे. तरीही काही महत्त्वाच्या कच्च्या औषध घटकांसाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते.
PLI योजनांमुळे पुढील फायदे अपेक्षित आहेत.
- देशांतर्गत उत्पादन वाढणे.
- आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणे.
- निर्यात वाढणे.
- नवीन गुंतवणूक आकर्षित होणे.
- रोजगार निर्मितीला चालना मिळणे.
- उच्च दर्जाच्या औषधांचे उत्पादन वाढणे.
सरकारचे अधिकृत विधान
केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
सरकारने स्पष्ट केले की मेडिकल डिव्हाइसेस PLI योजनेत CLI आणि PLI यांचे मिश्र मॉडेल लागू करण्याचा सध्या कोणताही प्रस्ताव नाही. तसेच बल्क ड्रग्स प्रकल्पांमध्ये आलेल्या अडचणींमुळे प्रोत्साहन वितरणावर परिणाम झाल्याचेही सांगितले.