भारतातील GI उत्पादनांना ONDC आणि GeM वर मिळणार नवी बाजारपेठ

भारताच्या पारंपरिक कला, हस्तकला आणि स्थानिक उत्पादनांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. भारतातील GI उत्पादनांना अधिक व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) आणि उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.

5 ऑगस्ट 2026 रोजी नवी दिल्लीतील वाणिज्य भवन येथे हा करार करण्यात आला. या सहकार्यामुळे GI उत्पादनांच्या व्यावसायिकीकरणाला, गुणवत्तावाढीला आणि डिजिटल बाजारपेठेतील प्रवेशाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

GI उत्पादनांसाठी ‘भारत GI’चा नवा उपक्रम

या सहकार्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘भारत GI’ या विशेष बॅनरखाली GI उत्पादनांना डिजिटल बाजारपेठेशी जोडणे.

GI म्हणजे Geographical Indication, म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशाशी संबंधित असलेले उत्पादन. त्या उत्पादनाची गुणवत्ता, वैशिष्ट्य किंवा प्रतिष्ठा त्या प्रदेशाशी जोडलेली असते.

उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रदेशातील विशिष्ट हस्तकला, वस्त्र, खाद्यपदार्थ किंवा पारंपरिक उत्पादनाला GI मान्यता मिळाल्यास त्या उत्पादनाची भौगोलिक ओळख अधिकृतपणे संरक्षित होते.

मात्र केवळ GI नोंदणी झाल्याने उत्पादनाला मोठी बाजारपेठ मिळेलच असे नाही. त्यासाठी उत्पादनाची गुणवत्ता, ब्रँडिंग, डिजिटल विक्री, ग्राहकांपर्यंत पोहोच आणि निर्यातीच्या संधी आवश्यक असतात. नव्या MoUचा मुख्य उद्देश याच बाबींना बळ देणे आहे.

ONDC आणि GeM वर मिळणार प्रवेश

या उपक्रमांतर्गत GI उत्पादनांचे समूह आणि अधिकृत उत्पादकांना Open Network for Digital Commerce (ONDC) आणि Government e-Marketplace (GeM) वर आणण्यासाठी सहकार्य केले जाणार आहे.

यामुळे पारंपरिक कारागीर, विणकर आणि उत्पादकांना डिजिटल माध्यमातून अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळू शकते.

ONDC हे विविध ऑनलाइन विक्रेते आणि खरेदीदारांना जोडणारे डिजिटल नेटवर्क आहे, तर GeM हे सरकारी विभाग आणि संस्थांकडून वस्तू व सेवा खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणारे ऑनलाइन व्यासपीठ आहे.

या दोन्ही माध्यमांशी GI उत्पादनांना जोडल्याने स्थानिक उत्पादनांना पारंपरिक बाजारपेठेच्या पलीकडे जाण्याची संधी मिळणार आहे.

MSME आणि DPIITची भूमिका काय?

या MoUमध्ये दोन महत्त्वाच्या सरकारी संस्थांची भूमिका एकत्र आली आहे.

DPIIT हे भारतातील Geographical Indicationsच्या नोंदणी आणि कायदेशीर संरक्षणासाठी प्रमुख विभाग आहे. GI उत्पादनांची भौगोलिक ओळख सुरक्षित ठेवणे ही त्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.

दुसरीकडे, MSME मंत्रालय देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, पारंपरिक उद्योग आणि कारागिरांच्या विकासासाठी काम करते.

दोन्ही संस्थांनी GI उत्पादनांच्या विकासासाठी आपल्या-आपल्या क्षेत्रातील क्षमतांचा एकत्रित वापर करण्याचे ठरवले आहे.

कायदेशीर संरक्षणापासून व्यवसायवाढीकडे

GI नोंदणीमुळे एखाद्या उत्पादनाची प्रादेशिक ओळख सुरक्षित होते. मात्र त्याचे आर्थिक मूल्य वाढवण्यासाठी उत्पादनाला ग्राहक, व्यापारी आणि निर्यातदारांपर्यंत पोहोचवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

नव्या सहकार्यामुळे GI उत्पादनांना केवळ पारंपरिक किंवा स्थानिक वस्तू म्हणून न पाहता व्यावसायिक आणि निर्यातक्षम उत्पादने म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

यासाठी गुणवत्ता मानके, कौशल्यविकास, डिजिटल सुविधा आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यावर काम केले जाणार आहे.

GI उत्पादनांसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ

MoUनुसार MSME आणि DPIIT राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनांमध्ये GI उत्पादनांसाठी विशेष GI Pavilions उभारण्यासाठी सहकार्य करणार आहेत.

यामध्ये व्यापार मेळावे, प्रदर्शन आणि खरेदीदार-विक्रेता बैठका यांचा समावेश असेल.

यामुळे GI उत्पादन तयार करणाऱ्या कारागिरांना थेट व्यापारी, खरेदीदार आणि संभाव्य आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांशी संपर्क साधण्याची संधी मिळू शकते.

भारताच्या विविध भागांमध्ये तयार होणाऱ्या पारंपरिक वस्तूंना जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्यासाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरू शकते.

ODOP योजनेलाही मिळणार बळ

या सहकार्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे One District One Product (ODOP) उपक्रमाशी GI उत्पादनांचे अधिक प्रभावी एकत्रीकरण.

ODOPचा उद्देश प्रत्येक जिल्ह्यातील विशेष उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पारंपरिक हस्तकला, वस्त्रोद्योग, खाद्यपदार्थ किंवा इतर स्थानिक उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर तयार होतात.

GI आणि ODOP उपक्रम एकत्र आल्यास स्थानिक उत्पादनांची ओळख, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठ वाढवण्यास मदत होऊ शकते.

यामुळे स्थानिक पातळीवर उत्पादन करणाऱ्या छोट्या व्यवसायांना मोठ्या ग्राहकवर्गाशी जोडण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो.

कारागीर आणि विणकरांना काय फायदा होणार?

भारताच्या GI उत्पादनांच्या मागे हजारो कारागीर, विणकर, शेतकरी आणि लघुउद्योजकांचे कौशल्य आहे. अनेक पारंपरिक उत्पादनांची निर्मिती पिढ्यान्-पिढ्या होत आली आहे.

मात्र अनेक उत्पादकांना आधुनिक मार्केटिंग, डिजिटल विक्री आणि मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येतात.

या पार्श्वभूमीवर डिजिटल सक्षमतेवर आणि क्षमता विकासावर भर देण्यात येणार आहे.

यामुळे उत्पादकांना ऑनलाइन विक्री, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठेतील बदल समजून घेण्यास मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर उत्पादनांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करून त्यांना प्रीमियम बाजारपेठेसाठी तयार करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

‘Vocal for Local’ला चालना

स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न ‘Vocal for Local’ आणि ‘Aatmanirbhar Bharat’ या व्यापक उद्दिष्टांशी जोडला जात आहे.

स्थानिक कारागिरांनी तयार केलेली उत्पादने ग्राहकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचल्यास त्यांच्या उत्पन्नाच्या संधी वाढू शकतात.

त्याचबरोबर भारताच्या पारंपरिक कला, संस्कृती आणि उत्पादनांची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण होण्यास मदत होऊ शकते.

GI उत्पादनांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल

MSME आणि DPIITमधील हा MoU भारताच्या GI परिसंस्थेला अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

GI उत्पादनांना कायदेशीर संरक्षण देण्यापासून त्यांचे व्यावसायिकीकरण, डिजिटल विक्री, गुणवत्ता सुधारणा आणि जागतिक बाजारपेठेपर्यंत पोहोच निर्माण करण्यापर्यंतचा व्यापक दृष्टिकोन या सहकार्यामध्ये दिसून येतो.

विशेषतः ONDC आणि GeMसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी GI उत्पादनांना जोडल्यामुळे पारंपरिक उत्पादकांना नवीन ग्राहकवर्ग मिळण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष

भारतातील GI उत्पादनांना डिजिटल आणि जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी MSME मंत्रालय आणि DPIIT यांच्यातील सहकार्य महत्त्वाचे ठरू शकते. ‘भारत GI’ बॅनर, ONDC आणि GeMवरील प्रवेश, व्यापार प्रदर्शनांमधील विशेष GI पॅव्हिलियन आणि ODOPशी समन्वय यामुळे स्थानिक उत्पादने मोठ्या बाजारपेठेशी जोडली जाण्याची अपेक्षा आहे.

या उपक्रमामुळे भारताच्या पारंपरिक कारागिरीला व्यावसायिक बळ मिळण्याबरोबरच कारागीर, विणकर आणि स्थानिक उत्पादकांच्या आर्थिक संधी वाढवण्यास मदत होऊ शकते.

 

 

***