निर्यातदारांसाठी व्यवसाय सुलभ करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. DGFT EODC फिजिकल चलन सादर करण्याची आवश्यकता आता हटवण्यात आली आहे. Advance Authorisation (AA) आणि Export Promotion Capital Goods (EPCG) योजनेंतर्गत Export Obligation Discharge Certificate (EODC) मिळवण्यासाठी यापुढे स्वेच्छेने भरलेल्या सीमाशुल्काच्या प्रत्यक्ष चलनाची कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत.
1 ऑगस्ट 2026 पासून केलेल्या स्वेच्छेच्या शुल्क भरण्याची माहिती Customs आणि ICEGATE प्रणालीमार्फत थेट DGFTच्या ऑनलाइन यंत्रणेत उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे निर्यातदारांना कागदपत्रे जमा करण्याची, कार्यालयीन पाठपुरावा करण्याची आणि मॅन्युअल पडताळणीची गरज कमी होणार आहे.
DGFT EODC फिजिकल चलनाची अट का हटवली?
DGFT म्हणजे Directorate General of Foreign Trade. भारताच्या परकीय व्यापाराशी संबंधित अनेक प्रक्रिया आणि योजनांचे व्यवस्थापन करणारी ही प्रमुख सरकारी यंत्रणा आहे.
EODC म्हणजे Export Obligation Discharge Certificate. एखाद्या निर्यातदाराने Advance Authorisation किंवा EPCG योजनेअंतर्गत घेतलेल्या सुविधांच्या बदल्यात आवश्यक निर्यात दायित्व पूर्ण केले आहे किंवा संबंधित शुल्क भरून प्रकरण नियमित केले आहे, याची पूर्तता दर्शवणारे हे प्रमाणपत्र आहे.
यापूर्वी निर्यात दायित्व पूर्ण न झाल्यास किंवा त्यातील काही भाग नियमित करण्यासाठी शुल्क भरल्यानंतर त्याचा पुरावा म्हणून प्रत्यक्ष चलन सादर करावे लागत होते. संबंधित DGFT Regional Authority कडून या तपशीलांची मॅन्युअल पद्धतीने पडताळणी केली जात होती.
आता ही प्रक्रिया डिजिटल करण्यात आली आहे.
1 ऑगस्ट 2026 पासून नवी व्यवस्था
1 ऑगस्ट 2026 किंवा त्यानंतर करण्यात आलेल्या voluntary duty payments साठी निर्यातदारांना EODC अर्जासोबत फिजिकल चलन जमा करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
Customs/ICEGATE कडून मिळालेला अधिकृत शुल्क भरणा डेटा संबंधित परवान्याशी जोडला जाईल. निर्यातदार DGFT Customer Portal वर लॉगिन करून आपल्या पेमेंटची माहिती योग्य Authorisation सोबत जोडली गेली आहे की नाही, हे तपासू शकतील.
यामुळे अर्ज दाखल करण्यापूर्वीच शुल्क भरण्याच्या नोंदीची पडताळणी करता येणार आहे.
DGFT आणि ICEGATE API एकत्रीकरणामुळे काय बदलणार?
या सुविधेमागे DGFT आणि ICEGATE यांच्यातील API आधारित डिजिटल डेटा एक्सचेंज महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, API म्हणजे दोन डिजिटल प्रणालींना एकमेकांशी स्वयंचलितपणे माहितीची देवाणघेवाण करण्याची सुविधा. त्यामुळे Customs प्रणालीमध्ये उपलब्ध असलेली अधिकृत शुल्क भरण्याची माहिती DGFTच्या EODC प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पोहोचेल.
यामुळे निर्यातदाराला त्याच माहितीची कागदी प्रत पुन्हा सादर करण्याची गरज कमी होईल.
Regional Authoritiesनाही थेट माहिती उपलब्ध
निर्यातदारांसाठीच नव्हे, तर DGFTच्या Regional Authoritiesसाठीही ही सुविधा महत्त्वाची आहे.
संबंधित अधिकृत पेमेंट रेकॉर्ड DGFTच्या Back Office प्रणालीमध्ये उपलब्ध असेल. त्यामुळे अधिकारी फिजिकल चलन मागवून त्याची स्वतंत्र पडताळणी करण्याऐवजी डिजिटल रेकॉर्डवर आधारित प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील.
यामुळे अर्जांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुसंगत आणि वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.
निर्यातदारांना काय फायदा होणार?
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कागदपत्रांचा आणि कार्यालयीन प्रक्रियेचा भार कमी होणे.
फिजिकल चलन जमा करणे, त्याची प्रत तयार करणे, कार्यालयात सादर करणे किंवा त्याबाबत अतिरिक्त माहिती देणे यासारख्या प्रक्रिया कमी होतील. परिणामी निर्यातदारांचा वेळ आणि व्यवहाराशी संबंधित खर्च वाचू शकतो.
विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणजेच MSME निर्यातदारांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. अनेक लहान उद्योग स्वतःच्या मर्यादित मनुष्यबळाच्या मदतीने निर्यात आणि अनुपालनाशी संबंधित प्रक्रिया हाताळतात.
डिजिटल पडताळणीमुळे अशा उद्योगांना कागदपत्रे आणि कार्यालयीन पाठपुराव्यावर कमी वेळ खर्च करावा लागेल.
EODC प्रक्रिया अधिक जलद होण्याची शक्यता
नवीन प्रणालीमुळे EODC अर्जांच्या प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
पूर्वी शुल्क भरल्याचा पुरावा सादर केल्यानंतर त्याची माहिती तपासणे आणि संबंधित नोंदीशी जुळवणे आवश्यक होते. आता अधिकृत डेटा थेट डिजिटल प्रणालीत उपलब्ध होणार असल्याने मानवी हस्तक्षेप कमी होईल.
यामुळे अर्जाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यासोबतच निर्णय घेण्याच्या पद्धतीत एकसमानता येऊ शकते.
माहितीची अचूकता वाढण्याची अपेक्षा
कागदी कागदपत्रांच्या तुलनेत थेट सरकारी प्रणालीतून मिळणाऱ्या प्रमाणित डेटामुळे माहितीतील चुका किंवा विसंगती कमी होऊ शकतात.
पेमेंटची माहिती संबंधित Authorisationशी जोडली गेल्यामुळे अधिकारी आणि निर्यातदार दोघांनाही समान डिजिटल रेकॉर्ड उपलब्ध राहील. यामुळे अनावश्यक पत्रव्यवहार आणि स्पष्टीकरणांची आवश्यकता कमी होण्याची शक्यता आहे.
Advance Authorisation आणि EPCG योजना काय आहेत?
Advance Authorisation Scheme अंतर्गत निर्यात उत्पादनामध्ये प्रत्यक्ष वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची किंवा आवश्यक इनपुटची आयात सीमाशुल्कमुक्त करता येते. मात्र, त्याबदल्यात संबंधित निर्यातदारावर ठरावीक निर्यात दायित्व असते.
EPCG म्हणजे Export Promotion Capital Goods Scheme. या योजनेंतर्गत निर्यातदारांना यंत्रसामग्री आणि भांडवली वस्तूंची आयात सवलतीच्या किंवा शून्य सीमाशुल्क दराने करण्याची सुविधा मिळू शकते. त्यासाठीही निर्यात दायित्व पूर्ण करणे आवश्यक असते.
जर निर्यात दायित्व पूर्णपणे पूर्ण झाले नाही, तर संबंधित प्रकरण नियमित करण्यासाठी वाचवलेले सीमाशुल्क आणि लागू व्याज यांसह आवश्यक रक्कम भरावी लागते.
यानंतर निर्यातदार EODCसाठी अर्ज करतो.
सरकारच्या डिजिटल व्यापार सुविधेला आणखी बळ
DGFTचा हा निर्णय भारताच्या व्यापार प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग आहे.
सरकारी यंत्रणांमध्ये उपलब्ध असलेल्या डेटाचे एकत्रीकरण करून नागरिक आणि व्यवसायांकडून वारंवार कागदपत्रे मागण्याची गरज कमी करणे, हा या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
“Minimum Government, Maximum Governance” या दृष्टिकोनाशीही ही सुधारणा जोडलेली आहे. व्यापाराशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सोप्या, वेगवान आणि विश्वासार्ह करण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येतो.
Trade Notice No. 15/2026-27 जारी
DGFTने या बदलाबाबत Trade Notice No. 15/2026-27 दिनांक 5 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केली आहे. या अधिसूचनेद्वारे निर्यातदार आणि इतर संबंधित घटकांना नवीन डिजिटल प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली आहे.
निर्यातदारांनी नवीन सुविधेचा वापर करण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत DGFT सूचना आणि आपल्या Authorisationशी संबंधित तपशील तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
निर्यात क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा Ease of Doing Business निर्णय
फिजिकल चलन काढून टाकण्याचा निर्णय छोटा प्रक्रियात्मक बदल वाटत असला तरी निर्यातदारांसाठी त्याचा व्यावहारिक परिणाम महत्त्वाचा आहे.
एकाच पेमेंटची माहिती Customs आणि DGFT अशा दोन वेगवेगळ्या प्रक्रियांमध्ये पुन्हा सादर करण्याची गरज कमी झाल्यामुळे वेळ वाचू शकतो. त्याचबरोबर डिजिटल रेकॉर्डमुळे प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि ट्रॅकिंगही सुधारू शकते.
भारताच्या निर्यात क्षेत्राला अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी अशा प्रकारच्या अनुपालन-सुलभीकरणाच्या उपायांना महत्त्व आहे.